बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकामा बाढी र पहिरोले गाउँनै सखाप पारेको चार महिना भयो । भदौ १७ गते भुजीखोलामा आएको बाढीपहिरोका कारण १ सय ३० परिवारको उठिबास भयो । ३८ जनाले ज्यान गुमाए । बाढीमा हराएकामध्ये २२ जनाको मात्रै शव फेलाप¥यो बाँकी सबै बेपत्ता छन् । केही दिन पहिला म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा त्यस्तै बिनासकारी पहिरो गयो । दर्जनौंले ज्यान गुमाए ढोरपाटनमा जस्तै त्यहाँ पनि बाढीपहिरोका कारण विस्थापित हुनेको संख्या धेरै छ । स्थानीय सरकारले अहिले सम्म पनि वास्तविक पीडितहरुको तथ्यांक तयार गर्न सकेका छैनन् । कसको कति क्षतिभयो र कुन वर्गमा राख्ने भन्नेमा स्थानीय सरकार दुविधामा देखिन्छन् । म्याग्दी र बागलुङका बाढीपहिरो पीडितहरु लामो समय बितिसक्दा समेत उस्तै अवस्थामा छन् । जस्तो अवस्थामा पहिरो जाँदाको भोलिपल्ट थिए ।
बाढीपहिरो गएको एक सातासम्म देशका तीनै तहका सरकार त्यहाँ पुगे । त्यो बेला नेताहरुको लावालस्कर देखिएको ढोरपाटन यतिबेला सुन्यतामा चिसोसँग लडिरहेको छ । नत त्यहाँ कुनै सरकारको उपस्थिति देखिन्छ नत पीडितहरु आँफुले आँफैलाई व्यवस्थापन गर्न सकेका छन् । म्याग्दीको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पनि स्थानीय सरकारको नगन्य उपस्थिति र दाता व्यक्ति तथा संस्थाहरुको भरमा नै पीडित छन् । वडा तहबाट हुने सहयोग बाहेक नगर, गाउँ, प्रदेश तथा संघीय सरकारको उपस्थितिमा हुनुपर्ने पुनःस्थापनाको काम हुन सकेको छैन । ढोरपाटनको सवालमा हेर्ने हो भने संघ र प्रदेश सरकार तोकिएको राहत रकम दिएर उम्किएको छभने स्थानीय सरकार दाताबाट प्राप्त राहत समेत कोकटेर बसेको छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । बर्षातको पानीमा रुझेकाहरुले अहिलेसम्म लत्ताकपडा फेर्न पाएका छैनन् । घरबास गुमाएकाहरुको ओत अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन् । आफन्तकोमा बसेकाहरु अहिलेसम्म आफ्नो घर फिर्न सकेका छैनन् ।
चिसो बढ्दो छ । हुस्सु र कुहिरोका कारण आधा दिनसम्म घाम लाग्दैन भने रातको मौसम पनि सफा छैन । बर्षामा बाढी र पहिरोको मार जस्तै हिउँदमा चिसोको मारमा न्यून वर्गीय परिवार पर्ने गरेका छन् । बाढीपहिरो पीडितहरुले अहिले यस्तै नियती भोग्दै आएका छन् । नेपाल सरकारले विपद् ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको पनि झण्डै चार महिना बित्यो । विपद ग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि गर्नुपर्ने कुनैपनि काम यहाँ भएकै छैनन् । सरकारको त्यहि घोषणालाई टेको बनाएका स्थानीय र प्रदेश सरकार तर्किरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष मारमा पीडितहरु छन् । बर्षाको हिलो र हिउँदको चिसो खुल्ला आकाशमा बिताएका पीडितले घर कहिले पाउने ? उनीहरुको पुनःस्थापना समयमा गर्नु राज्यको दायित्व होइन् ? के एक अर्काको मुख ताकेर बस्नकै लागि तीनतहको सरकारको कल्पना गरिएको हो ? यी र यस्तै प्रश्नको अब जवाफ खोज्ने बेला आएको छ । सरकार स्थानीय होस वा संघीय आखिर जनताको सरकार हो । आफ्ना कार्यक्रमहरु तत्काल बनाएर सरकार बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुपर्छ । दाताले दिएको सहयोग समेतालाई एकद्वार प्रणालीका नाममा कोकटेर बस्नु बिधिको शासन र सामाजिक न्यायको विरुद्धहो । त्यसैले तत्काल पीडितको पुनःस्थापना र दिगो व्यवस्थापनकालागि ध्यान दिउँ । तब मात्रै बाढीपहिरोको प्रहारले पीडामा छटपटाएकाहरुले न्यायको अनुभुती गर्नेछन् ।