संघियता कार्यान्वयनको क्रममा जिल्ला तहमा रहेका केही कार्यालयहरु खारेजीमा परे । केही कार्यालय गाभिए, केही पालिका केन्द्रीत भए । ती मध्ये हरेक पालिकाका कृषि, पशु, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका शाखा रहने प्रावधान कानूनी रुपमै गरियो । तर ती मध्ये शिक्षा र स्वास्थ्य शाखा राम्रोसँग संचालनमा आए । पशु र कृषिका शाखाहरु संचालनमा आउन सकेनन् । एउटा पालिका भरकालागि एकजना खरिदार स्तरको प्राविधिक राखेर दुवै क्षेत्र हेर्ने प्रकारको व्यवस्थपान भयो । दक्ष जनशक्तीको दरबन्दी कायम भएन । जसको कारण झण्डै तीन बर्षसम्म किसानले प्राविधिक सहयोग, बीउबिजन लगायतको कुनैपनि साथ र सहयोग पाउन सकेनन् ।
कृषि शाखाहरु रित्तो जस्तै भए । एउटा वडा मात्रै हेर्न सक्ने खालको सामान्य प्राविधिक राखेर पालिका तहको शाखा भनिदिंदा किसानलार्य अन्याय भयो । यो समस्या कबागलुङमा पनि उत्तै थियो । दश पालिका रहेको बागलुङमा अधिकांस पालिकाको कृषि तथा पशुशाखा रित्तै थिए । संघियता अघि जिल्ला तहमा कृषि बिकास र पशु बिकास कार्यालयहरु थिए । बागलुङको कृषि बिकास कार्यालय कृषि जोन बनेर पर्वत गएपछि ढोरपाटन देखि बरेङ सम्मका किसानले सामान्य प्राविधिक सेवा पनि पाउन सकेनन् । तीन बर्ष सम्म यत्तिकै अबस्था रहेपछि जिल्लाको कृषिको तथ्यांक समेत थाहा नपाउने अबस्था भयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वत गएपछि बागलुङ नगरपालिकाले कृषिको भवन कब्जा गरेर बस्यो । कृषिको बोर्ड हट्यो । अहिले धेरै क्षेत्रको अथक प्रयासपछि बागलुङमा पनि कृषि ज्ञान केन्द्र भित्रिएको छ । उपसचिव तहको बरिष्ठ कृषि बिकास अधिकृत प्रमुख रहने गरी अन्य कर्मचारीपनि व्यवस्थापन भएको छ । यो व्यवस्थापनले किसानमा उत्साह थपेको छ । किनकी सामान्य समस्या पर्दापनि किसानले आफ्नो अभिभावक पाउन सकेका थिएनन् । कार्यालय आएर संचालन भएपछि किसानको हरेक समस्याको समाधान हुने आसमा किसानमा उत्साह आउनु नौलोकुरा पनि भएन । स्वभाविक रुपमा किसानमा रौनकता छाएको छ । तर भवन कब्जा गरेर बसेको नगरपालिकाले कृषि जोनलाई बस्ने व्यवस्थापन गराएको छैन ।
नगरपालिकाको आफ्नो भवन रात्माटामा खाली र जीर्ण भएको छ । कृषि कार्यालय सहित तत्कालिन महिला बिकास कार्यालय, पुरानो जिविसमा पनि नगरपालिकाका विभिन्न युनिटहरु बसेका छन् । आएको कृषि जोन कता बस्ने भन्ने अहिले सम्म निर्णय हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले कब्जा गरेर बसेको कृषिकै भवनमा कृषि जोनले आश्रय खोज्न बाध्य छ । नगरपालिकाले जोनलाई एउटा कोठापनि नदिने रणनीति स्वरुप सामान राखेको कोठा पनि खाली गरिदिन दवाव सिर्जना गरेको समेत गुनासो बढेपछि किसानमा एकाएक निरासा छाएको छ । यो झट्ट हेर्दा सामान्य बिषय जस्तो लाग्न सक्छ । पछि आएको कार्यालयले कुनै ठाउँखोजेर बसेपनि हुन्छ भन्ने जनप्रतिनिधिको भाषाबाट कृषि क्षेत्रको बिकास र बिस्तारकालागि गरिने क्रियाकलापप्रति चासो कम भएको स्पष्ट हुन्छ । नेपाल सरकार र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले समेत पत्राचार गरेर ज्ञानकेन्द्र स्थापनामा सहजीकरण गरिदिन भनेको छ । तर मुख्यमन्त्रीकै कार्यालयको पत्रको बेवास्ता भैरहेपछि किसानले आफ्नो तालुक कार्यालय खोज्न थालेका हुन् । हुनपनि कृषिको बिकास बिना देशको बिकास कसरी संभव होला भन्ने प्रश्नपनि अहिले धेरैले उठाउन थालेका छन् । रोजगारी र उपभोग्यको हिसाबले ७० प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको कृषि क्षेत्र अझैपनि राजनीतिक नेतृत्व र जनप्रतिनिधिबाट वेवास्तामा परेकै हो त ? यो सोच परिवर्तन गरेर कृषिलाइ सम्मान गर्न सकिएन भने नेपालको समृद्धिपनि धरापमा पर्ने देखिन्छ ।