पोखरा/ गण्डकीका संस्थापक मुख्ममन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सत्ता जोागाउन मन्त्रालयको संख्या ११ बनाए । मनाङबाट स्वतन्त्र सांसद बनेका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनाउँदा पनि उनको सत्ता जोगिएन । बरु, कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कृष्णचन्द नेपालीले अर्काले बढाइदिएको मन्त्रालयको उपयोग गर्दै पुनः मनाङेलाई खेलकुदमन्त्री बनाए ।

२०७९ सालको चुनावपछि गण्डकीमा एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकार बन्यो । खगराजले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ७ बनाइदिए । युवा तथा खेलकुदलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमै गाभे । उनको सरकार लामो समय टिकेन । कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्दा पनि मन्त्रालयको सख्ंया बढेन । खेलकुदका गतिविधिहरु सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै संचालन हुने भयो ।

खेल गतिविधि संचालनको लागि खेलकुद परिषदसहितका संरचनाहरु छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय हुँदा खेल गतिविधिहरु परिषद्मार्फत् नै संचालित हुन्थे तर, सामाजिक विकास मन्त्रालयले खेल गतिविधिको जिम्मेवारी सामाजिक विकास कार्यालयलाई थमाएको छ भने खेलकुद महाशाखा स्थापना पनि गरिएको छैन ।

अहिले मन्त्रालयले परिषद्लाई खेल गतिविधि गर्ने र पूर्वाधार संरक्षण गर्ने जिम्मामात्रै दिएको छ । प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७७ को दफा ३९ मा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण कसले गर्ने भन्ने बारे प्रष्ट छ । ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण एवम् मर्मत सम्भार मन्त्रालय आफैंले गर्न वा परिषदमार्फत् गराउन सक्नेछ ।’ यो उपदफाले स्पष्ट रुपमा मन्त्रालय स्वयम् वा खेलकुद परिषद्ले खेल पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्ने बताए पनि चालु आर्थिक वर्षमा परिषदले पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेट पाएको छैन् । बजेट जिल्ला सामाजिक विकास कार्यालयलाई दिइएको छ ।

सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् पाँच लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मका खेल मैदान निर्माण हुँदैछन् । ११ जिल्लामै सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् खेल मैदान निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख छ । उसो त, खेलकुद ऐन अनुसार जिल्लामा जिल्ला खेलकुद विकास समिति अस्तित्वमा छ । खेलकुदकै नियामक निकाय हुँदाहुँदै समेत गण्डकीले खेलकुद परिषद् र खेलकुद विकास समितिको भूमिकालाई संकुचित गर्ने काम गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ का लागि सामाजिक विकास कार्यालय जिल्लाअन्तर्गत कास्कीमा २८, गोर्खामा २६, लमजुङमा १५, तनहुँमा ११, मनाङमा ६, मुस्ताङमा ३, पर्वतमा ८, स्याङ्जामा १६, म्याग्दीमा १८, बागलुङमा १७ र नवलपुरमा ६ योजना खेल मैदान निर्माण तथा स्तरोन्नतिको योजना रहेको छ । १५४ वडा खेल मैदान निर्माण योजनाका लागि ७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान छ । ती योजनाहरु अधिकांश पाँच लाख रुपैयाँ बजेटका छन् ।
राम्रो भएन ः परिषद् सचिव शर्मा

खेलकुद परिषद् गण्डकीका सदस्य सचिव श्रीधर शर्माले अर्थमन्त्रालयले ऐन अध्ययन नगरेको प्रतिक्रिया दिए । उनले गण्डकी प्रदेशमा बनेको खेलकुद विकास ऐनले मन्त्रालय वा परिषद्मार्फत् खेल पूर्वाधार निर्माण गर्ने अधिकारको बारेमा स्पष्ट बोले पनि सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् जानु राम्रो नदेखिएको बताए ।

‘वास्तवमा खेलकुद ऐन अनुसार त मन्त्रालय आफंैले वा खेलकुद परिषद्मार्फत् गर्ने भन्ने त देखियो । तर ।गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा चाहिँ सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत् खेल मैदान निर्माण गर्ने देखिएको छ । त्यसको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयले किन अध्ययन गरेन ? अथवा के हो त्यो ठ्याक्कै यति त भन्न मैले सकिन,’ उनले भने, ‘तर कुरा कहाँ हो भने कि मन्त्रालयले आफै गर्नुपथ्र्यो । जिल्ला जिल्लामा पनि खेलकुद विकास समिति छन् ।’