शान्ति प्रक्रियाका सहयात्री दलहरु अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा विभक्त भएका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी केन्द्र यतिबेला सत्ता बाहिर छ । कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यले सत्ता बाहिर रहे पनि एउटा विषयमा भने यी तीनवटै दलबीच सहकार्य भएको छ । त्यो हो– थाँती रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक । सो विधेयक बुधबार संसदबाट पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यहरु सम्पन्न हुने तथा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने बाटो खुलेको छ । अब कानूनको अभावकै कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम रोकियो वा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप अनि पीडितले न्याय पाउन सकेनन् भन्न पाउने अवस्था छैन । सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको टाउकोमा अब यो जिम्मेवारी आएको छ ।
टीआरसी विधेयकमा जुन सहमति बनेको छ, त्यसलाई दलहरुले सहमति र सहकार्यको यात्राबिन्दु बनाए भने अझ राम्रो हुन्छ । किनकि, देश यतिबेला आर्थिक रुपले जर्जर अवस्थामा छ । सुशासनसँगै रोजगारी सिर्जना,उच्च आर्थिक बृद्धिका लागि दलहरुबाट साझा संकल्प आउँदा त्यो काम छिटो फत्ते हुने निश्चित छ । संसदीय राजनीतिमा सत्ता र प्रतिपक्ष स्वभाविक हो । यहाँ सबैको एउटै विचार र एजेण्डा हुँदैन । विचार मिल्नेहरु एकातिर र नमिल्नेहरु अर्कोतिर हुनैपर्छ । सशक्त प्रतिपक्ष बन्न सक्नु भनेको अर्कोपटकको सत्तारोहणको बाटो खन्नु हो भन्ने सोच राख्नासाथ हिजोका तुषहरु मेटिन्छन् ।
बहुमत जुटाउनेले सत्ता चलाउँदा प्रतिपक्षमा हुत्तिनु स्वभाविक भएको बुझ्नासाथ सहकार्यको ढोका खुल्छ । तर, सहकार्य राज्यका स्रोतको दोहन,कुशासन बढाउनका निम्ति हुनुहँदैन । नेपालका राजनीतिक दलहरुले विभिन्न कालखण्डमा आफूलाई एउटै कित्तामा उभ्याएका छन् । आउँदा दिनमा पनि राष्ट्रिय हितका निम्ति त्यो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइयोस् । टीआरसीमा भएको सहमतिको सन्देश पनि यही नै हो ।