पोखरा महानगरको सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित २ सदस्यले राजीनामा दिएका छन् । भनेजस्तो काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै उनीहरुले राजीनामा दिएका हुन् । यद्यपि,राजीनामा भने स्वीकृत भएको छैन । सहरी योजना आयोग ३३ बुँदे कार्ययोजनासहित अगाडि बढेको आयोगले सो अनुसार काम गर्न सकेन । पोखरा बिग्रिसकेको छ । क्रंक्रिटको जंगल बन्दै गरेको सहरमा सार्वजनिक जग्गाहरु हिनामिना भएका छन् । त्यस्ता जग्गाहरु फिर्ता ल्याउन महानगर चुकेको छ । । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग नेपालको लागि नौलो हैन । सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्नु गैरकानूनी मात्रै हैन, राज्य संयन्त्रको असफलता पनि हो । यो असफलता जति ढाकछोप गरे पनि कहीँ न कतै देखिन्छ नै । कहिले सुकुम्बासी त कहिले हुकमबासीको नाममा हुने सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले सहरका चौतारा, पोखरी, कुला, खोल्सा र नदीका किनारहरु मासिएका छन् ।
अतिक्रमणको चपेटाबाट देशका सबै सहरहरु आक्रान्त छन् । पोखरा यसबाट बिटुलो हुने कुरै भएन । चौतारा नै चौतारा भएको पोखरामा अहिले हातका औंलामा गन्न मिल्ने चौतारा मात्रै बाँकी छन् । पोखरीहरु अतिक्रमणमा परिसके । फेवाताललगायतका यहाँका तालहरु नै अतिक्रमणले आक्रान्त छन् । खोलाका किनारहरु क्रंक्रिटको जंगल बनेको छ । पोखराको बीच भागबाट बग्ने फिर्केखोला अतिक्रमणको अर्को नमूना रहेको छ । पोखरा महानगर यतिबेला फिर्के सीमाङ्कन गरिए पनि अतिक्रमरणकारीलाई कारवाही भएको छैन । फिर्के खोलामाथि विभिन्न संस्था र व्यक्तिले नै मापदण्ड विपरीत संरचना निर्माण भइरहको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा पनि विभिन्न बहानामा कब्जा जमाइएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अहिले केही संघ÷संस्था र धेरै विभिन्न दलका भातृ संगठनहरुले कब्जा जमाएका छन् । ती जग्गा फिर्ता ल्याउन महानगर असमर्थ देखिएको छ ।
पोखरामा सहरीकरणसँगै जनसंख्या बढ्दै गयो । बाहिरबाट आउनेहरुले यहाँ सानो घर बनाउने सपना देखे । हुनेहरुले आफै किने नहुने र नसक्नेले पाखा र सार्वजनिक जग्गामा आँखा लगाए । राजनीतिक दलका नेताहरुले भोटको लोभमा उनीहरुको कदमलाई साथ दिए । वास्तविक र अवास्तविक दुवैखाले व्यक्ति सुकुम्बासीमा दर्ज भए । रातारात सुकुम्बासी बस्तीहरु खडा भए । अर्कोतर्फ, जग्गाको भाउ आकासिएपछि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने लहर चल्यो । पोखरी र चौताराहरु आफ्नो आँठोकिल्लाभित्र पार्न थालियो । यो उपक्रम अध्यावधि जारी छ । यी र यस्ता कार्य रोक्नेतर्फ महानगरले सोच्नुपर्छ । अतिक्रमण हटाउने अख्यितारी पनि उसैसँग भएकाले अब त्यो जग्गा उपयोगमा महानगरको ध्यान जानुपर्छ । महानगरले कम्तिमा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा ततेर्न सक्नुपर्छ ।