महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय निकायहरुमा बेरुजु बढ्दै गएको औंल्याएको छ । कार्यविधि नै मिचेर जथाभावी रकम खर्चने,एउटै योजनामा फरक–फरक शीर्षकमा रकम विनियोजन हुने प्रवृत्ति स्थानीय तहहरुमा बढी देखिएको छ ।
सवै बेरुजुहरु अनियमिता हुँदैनन् । विधि र प्रक्रिया पालन नगर्दा, समयमा बिल–भरपाइ प्राप्त नहुँदा पनि अनियमितता देखिन्छ । जनप्रतिनिधिहरुसँग कार्यकारी अधिकार हुन्छ नै । कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने, रकम निकाल्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा गरिएको खर्चलाई कसरी मिलान गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिहरुले बेलैमा सोच्नुपर्छ । नीतिगत निर्णय गरिँदा कार्यविधि मिचिन्छ कि भन्ने पनि ख्याल राख्नैपछै ।
बेरुजु बढ्नु भनेको आर्थिक अनियमितता नै हो । आर्थिक अनियमितता अपराध नै हो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले नियम मिचेर गरिएका यस्ता अनियमितता रोकिनुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरुले कारवाही गर्ने हिम्मत जुटाउनुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरिने खर्च, रकमान्तर तथा सार्वजनिक खरिद ऐनले निर्दिष्ट गरेका सीमा नाघेर गरिने निर्णयहरुलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने, आर्थिक लाभको लागि निश्चित समूहलाई लक्षित गर्दै बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिलाई सुम्पने तथा प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट अनुचित लाभ लिने प्रवृत्तिले नै आर्थिक अनुशासनहीनता बढाउने हो । आन्तरिक लेखा प्रणालीको सदृढीकरण,खर्च व्यवस्थापनमा सुधार एवं वितरणमुखी प्रवृत्तिमा सुधारले मात्रै बेरुजु नियन्त्राण् गर्न सकिन्छ । मुख्य विषय त नियमन नै हो । गल्ती गर्नेले सोझै उन्मुक्ति पाउने अवस्थाले सुशासन कायम हुँदैन । सुशासनको लागि पारदर्शीतासँगै नियमकारी निकायहरुले प्रभाकारी हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । बेरुजुको बढ्दो ग्राफ घटाउन जनप्रतिनिधि स्वयंले आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ ।