काम थालेको २३ वर्षपछि बागलुङ बसपार्क निर्माणले पूर्णता पाएको छ । बागलुङ ४, दावगरामा बसपार्क बनाउन स्थानीयहरुले साढे १७ रोपनी जग्गा दिएका थिए । ल्याण्डपुलिङ अर्थात् जग्गा लिने र पछि फिर्ता दिने गरी सो बसपार्कका निम्ति जग्गा जुटाइएको हो । जग्गादाताहरुले तत्काल निर्माण सम्पन्न होला र त्यसबाट लाभ पाउँला भन्ने आशामा थिए । तर, उनीहरुको सपना पूरा हुन दिव्य २३ वर्ष लाग्यो । नगरपालिकाले नगर विकास कोषसँग ऋण सहयोगमा निर्माण थालेको थियो । ऋणको किस्ता तिर्न थालेको पनि ९ वर्ष भइसक्यो । तर, संचालनको तयारीमै पनि ४ वर्ष बित्यो । बल्लतल्ल बसपार्क संचालनको सुनिश्चितता भएको छ । लामो र छोटो दूरीका बसहरु सोही बसपार्कबाट संचालन हुँदा स्थानीयले आर्थिक लाभ लिने बाटो खुलेको छ ।
बसपार्क संचालन भएकोमा खुसी व्यक्त भइरहँदा नेपालको निर्माण प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । विकास निर्माणका कामहरुको गति असाध्यै ढिलो गतिमा अगाडि बढ्छन् । पृथ्वी राजमार्गको स्तरोन्नति होस् वा मध्यपहाडी राजमार्ग ! उदाहरण खोज्न टाढा जान पर्दैन । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका योजनाहरु नै यो रोगबाट मुक्त नभएपछि अरुको के कुरा गर्नु ? काम सुरु हुनासाथ जमिन, वनलगायतका किचलो सुरु हुन्छ । समस्याको गाँठाु फुकाउनै वर्षौँ लाग्छ । कतिसम्म भने सरकारी कार्यालयबीचको ‘दम्भ’ एवं समन्वयको अभावमा कामले गति लिँदैन । स्थानीयको अवरोध, अगतिलो योजना निर्माणले पनि काम रोकिन्छ । निर्माण कम्पनीहरुले गर्ने बदमासी त छँदैछ । उनीहरुमा तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न नगर्ने, छिद्रहरु खोज्दै क्षतिपूर्ति माग्ने, भाग्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । जसले गर्दा समयमा काम सम्पन्न हुँदैन । समयमा काम सम्पन्न नहुनु भनेको पैसाको क्षतिमात्र हैन,देश उँभो लाग्ने गति रोकिनु पनि हो । विकास नहुनु भनेको जनतालाई दुःख दिनु हो, पछौडेपनमै रुमल्लिन बाध्य पार्नु हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । समयमै सक्ने परिपाटीको विकास, काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरुलाई कारवाही तथा समयमै निर्माण सम्पन्नको सुनिश्चिताको लागि सरकारले नै गतिलो पहलकदमी लिनुपर्छ । विकास निर्माणको धीमा गतिलाई द्रूत बनाउने देशलाई पछौटेपनबाट मुक्त पार्नुपर्छ ।