हरेक वर्ष भदौ २२ लाई निजामती कर्मचारी दिवसको रुपमा मनाइन्छ । यो वर्ष पनि औपचारिकताको लागि दिवस मनाइयो । २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा गठित प्रशासनिक सेवा आयोग र सोही आयोगको सुझाव अनुसार २०१३ भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको थियो । त्यही दिनको सम्झनामा नेपालमा निजामति दिवस मनाइँदै आइएको छ । राष्ट्र संचालनमा कर्मचारी संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । कर्मचारी भनेका स्थायी सरकार हुन् । स्थायी सरकारबाट सम्पादन हुने कार्यहरुबाटै जनताले सेवा प्राप्त गर्छन् । नीलो कोटधारीहरुको क्रियाशिलता वा अल्छीपनले सिंगो प्रशासन यन्त्रलाई प्रभावित गर्छ ।

संविधानको धारा ५१ खण्ड (ख) को उपखण्ड (४)मा ‘सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासन प्रत्याभूति गर्ने’ उल्लेख छ । यो काम निजामती कर्मचारीबाटै हुने हो । तर, पछिल्यो समयमा एकातिर निजामती कर्मचारीप्रति जनताको भरोसा टुटेको छ भने अर्कोतिर उनीहरु आफैं पनि त्रसित छन् ।

प्रक्रियागत कार्य गरेकै आधारमा भ्रष्टाचारमा मुछिनुपर्ने, निर्णय गर्नेहरुले उन्मुक्ति पाउँदा जेल जानुपर्ने भएपछि कर्मचारीमा त्रास बढेको हो । अख्तियारको धरपकड, जनप्रतिनिधिहरुको अनावश्यक दबाबका कारण कर्मचारीहरु यति त्रसित छन् कि सामान्य टिप्पणी उठाउन पनि डर मान्नुुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सवै कर्मचारी असल छैनन् तर जो असल छन्, उनीहरुमा पनि उत्साह नदेखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ,स्थानीय र प्रदेशमा समायोजित भएका कर्मचारीहरुलाई माथि जाने ढोका बन्द गराउने गरी संघीय निजामती ऐन बनाइएको,प्रदेश सरकारहरुले पनि स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासप्रति ध्यान नदिएको उनीहरुको गुनासो छ । नीलो कोटधारीहरुमाथि जनताको काम नै गर्दैनन्, गरे पनि लाभ खोज्छन् भन्नेजस्ता आरोप लाग्दै आएका छन् ।

अर्कोतर्फ राजनीतिक नेतृत्व पनि निजामती प्रशासनप्रति सकारात्मक बन्न सकेको छैन । आफू अनुकुल हुँदा आफ्नै दलको कार्यकर्ता बनाउने, आफू अनुकूलका निर्णय गर्न लगाउने अनि अलिकति तलमाथि भयो भने, कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न दिएन भन्ने आरोप लगाउने प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको छ । पारदर्शीता, इमान्दारिता र स्वच्छता निजामती कर्मचारीका गहना हुन् । कहिले राजनीतिक नेतृत्वको उक्साहटमा त कहिले स्वयंले यी गहना मिल्काउँदा कर्मचारीप्रतिको सम्मान घटेको हो । सरकारका इञ्जिन हुन्, कर्मचारी । उनीहरुलाई ठीक ढंगले चलाउने दायित्व सरकारसँग पनि रहन्छ । तर, चुनावका बेला कर्मचारीबाट सहयोग खोज्ने राजनीतिक नेतृत्वकै कारण कर्मचारीहरु आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार बन्न छाडे । राजनीतिक दौडधूपले नै महत्वपूर्ण पदहरु हात पार्न सकिने प्रवृत्तिको विकास भयो ।

स्थायी सरकारलाई अस्थायी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व नै लागिप¥यो । आफूलाई मन नपर्नासाथ सचिवकै सरुवा गरिदिने प्रवृत्ति हावी भयो । विषयबारे जानकार कर्मचारीलाई जगेडामा पठाएर आफूले भनेको मान्ने कर्मचारीलाई दायाँबायाँ राख्ने नेताहरु र आफ्नो कर्तव्य भुल्ने कर्मचारी दुबैका कारण स्थायी सरकार सबैभन्दा बढी अस्थायी बन्न पुगेको हो । कर्मचारी युनियनहरुको चुरीफुरी र सरुवाको फाइल बोकेर मन्त्रालय धाउने हैसियतले पनि निजामती सेवालाई बदनाम बनाएको हो । निजामति कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम र सेमिनारहरु हुन नसकेको गुनासा एकातिर छन् तर जाने÷बुझेका विषयहरु पनि कर्मचारीबाट लागू गरेको पाइँदैन । देश संघीयतामा गएको छ तर कर्मचारीमा अझै केन्द्रीकृत मानशिकता हावी छ । निजामती कर्मचारीले अब आफूलाई पूर्ण व्यावसायिक र कर्तव्यनिष्ट बनाउनु पर्ने देखिएको छ भने राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्रमाथिको हस्तक्षेप तत्काल रोक्नुपर्ने भएको छ । उनीहरुको मानमर्दन गर्ने वा फसाउने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य जरुरी छ । यसो भएमा मात्रै नीलो कोटधारीप्रति जनविश्वास बढ्छ ।