२०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा कुल मतदाताको ४९ं२९ प्रतिशत अर्थात् ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० जना मतदाता महिला थिए । सो निर्वाचनले ३९.३९ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । यो संख्यामध्ये १३ हजार ४ सय ८६ स्थान महिलाका लागि सुरक्षित नै थियो । १४ हजार ४ सय ६६ जना चाहिँ चुनावमार्फत् नै निर्वाचित बनेका हुन् । स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने यो चुनावबाट जम्मा २६ जना महिलामात्र नगर वा गाउँपालिकाको प्रमुख चुनिएका छन् । गण्डकीकै कुरा गर्ने हो भने पर्वतको मोदी गाउँपालिकामा एमालेको तर्फबाट हिरादेवी शर्मा,कांग्रेसको तर्फबाट नवलपुरको हुप्सेकोट पालिका प्रमुखमा लक्ष्मीदेवी पाण्डे र बागलुङ बडीगाडमा गण्डकी थापाले मात्र यो अवसर पाएका छन् । नत्र, बाध्यकारी बनाइएको सहभागिताले उनीहरुलाई उपको पदमात्र दिएको छ । तर, अघिल्लो चुनावमा त्यो पनि हेरिएन । दलहरुबीच भएको गठबन्धन अनि संविधानका छिद्र प्रयोग गर्दै धेरै महिलाहरुलाई दलहरुले उम्मेदवार नै बनाएनन् । जसले गर्दा समावेशीता खुम्चन पुग्यो । दलित, जनजाति, मधेशी,थारु, अल्पसंख्यकको हकमा पनि त्यही अवस्था आयो । समग्रमा लाभको पद वितरणमा समावेशीतालाई नजरअन्दाज गरियो । सीमान्तकृत बर्गलाई भोट बैंक मात्र ठान्ने र उनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउन नखोज्ने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा देखियो ।

निश्चित वर्गको लागि छुट्टयाइएको आरक्षित सिट पनि सकेसम्म नदिने,छिद्रहरु प्रयोग गर्दै उनीहरुलाई लाभको अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रवृत्तिले दलहरु असमावेशी बनेका छन् । यसले गर्दा पार्टीहरुप्रति दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकहरुको भरोशा टुटेको छ । पार्टीहरु समावेशी बन्न नसक्नु भनेको व्यवस्था सबै वर्गको लागि बन्न नसक्नु नै हो । हरेक व्यवस्थाले सबैलाई अवसर दिनुपर्छ, समेट्नुपर्छ । समाजमा रहेका सबै वर्गलाई समेट्न नसक्ने हो भने उनीहरु बहिष्करणमा पर्छन् । बहिष्करणमा पर्नेहरु असन्तुष्ट बन्छन् । असन्तुष्टिले विद्रोह जन्माउँछ । अतः दलहरु समावेशी बन्नैपर्छ । अहिले जुन रोग देखिएको छ, बेलैमा त्यसको निदान खोजिनु जरुरी छ । हैन भने, त्यसले कालान्तरमा समस्या निम्त्याउँछ । राजनीतिक दलहरुले सम्भावित परिणतितर्फ आँखा लगाउनैपर्छ । संविधानप्रदत्त समावेशीताको किन्तु–परन्तु नभनी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।