पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । यो संस्थाले मुलतः निजी क्षेत्रको हित रक्षा र सोही समूहलाई सहज हुने गरी नीतिगत पैरवी गर्छ । तर, २०११ सालमा स्थापित संघ यत्तिमामात्र सीमित छैन । पोखराको शैक्षिक,भौतिक र सामाजिक विकासमा पनि यस संस्थाबाट ठूलो योगदान भएको छ । शैक्षिक उन्नयनका निम्ति यसले गरेका कृत्यहरु स्तूत्य र अनुकरणीय छन् । समग्र पोखराको विकासका लागि नीगित पैरवी गर्ने साझा संस्थाको रुपमा पनि यसले आफूलाई उभ्याएको छ । र, यही कारणले जेठो र सम्मानित संस्था बन्न पुगेको छ ।

पछिल्लो समयमा भने यसका गतिविधिहरुप्रति नागरिक समाजले मात्र नभएर स्वयं सदस्यहरुले पनि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सामाजिक कार्यहरु चटक्कै छाडेको, व्यावसायिक वातावरण निर्माणका लागि ठोस कार्य नभएको,राजनीति हाबी भएकोलगायतका आरोपबाट यो मुक्त छैन । सुस्ताएको बजार उकास्न, निराश व्यवसायीको मनोबल बृद्धि गर्न तथा सरोकारवाला निकायलाई दबाबसँगै सहकार्य गर्न नेतृत्व चुकेको पनि उनीहरुको आरोप छ । आरोपहरु पूर्णतः असत्य देखिँदैनन् । संघको भूमिका खुम्चिँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ । आर्थिक उन्नतिका लागि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै यसले सरकारसँग सहकार्य गर्न पनि संघ असफल देखिएको छ । यसले दूरगामी महत्व राख्ने र आम नागरिकको पनि चासो रहने विषयबस्तुको उठान र नेतृत्व गर्न छाडेको छ । हिजो एयरपोर्ट, पोखरा विश्वविद्यालय स्थापनाको माग गर्ने संस्था हाँक्ने संघ अहिले भूमिकाविहीनजस्तै भएको छ । औद्यागिक व्यापार मेलाको नाममा वर्षेनी एउटा ‘हाटबजारे’ मेला गर्दैमा, दुई–चारवटा सामान्य संस्थाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागिता जनाउँदैमा यो संस्थाले हिजो कमाएको साख फर्कने छाँट देखिँदैन । समग्रमा भन्दा यो संस्थाले लय गुमाएको छ । नयाँ आउने नेतृत्वलाई यसको साख फर्काउन,गुमेको लय पुनःस्थापित गर्न तथा आम व्यवसायीको साझा संस्था बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।

पछिल्लो समय नेपालको निजी क्षेत्र किंकर्तव्यमुढको अवस्थामा छ । बजारमा माग घटेको छ । नागरिकह अत्यावश्यकबाहेक अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्न तयार छैनन् । नयाँ व्यवसाय र उद्योग थपिनु त परको कुरा ! भएका व्यवसायबाट पलायन हुुनेको संख्या पनि बढ्दो छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ न सरकारले सोचेको छ,न निजी क्षेत्रले नै सो कार्य गर्ने आँट देखाएको छ । केही सीमित व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने साना र मझौला व्यवसायको हालत टिठलाग्दो छ । यो समस्या सल्टाउने मुल दायित्व सरकारकै हो । अपितु, दबाब दिने र आफ्नो पक्षमा पैरवी गर्ने काम चाहिँ निजी क्षेत्रको हितलाई केन्द्रमा राखेर खोलिएका संस्थाकै हुन आउँछ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघसहित देशैभरका उवा संघहरुले यो कामलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । राज्यले वातावरण निर्माण गर्नासाथ लगानी थप्न र राज्यलाई पारदर्शी तरिकाले कर तिर्न आनाकानी गर्नुहुँदैन । राज्यले व्यापार गर्दैन । यस्तो काम गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो । सार्वजनिक– निजी साझेदारी गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने र निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ ।