लोकतन्त्रको दुहाइ दिन त जसलाई पनि सजिलो हुन्छ । तर, लोकतान्त्रिक भइराख्न जति अप्ठ्यारो काम अरु हुनै सक्दैन । नेपालमा पहिलो पटक २००७ सालमा स्थापना भएको लोकतन्त्र तत्कालीन राजा महेन्द्रद्वारा २०१७ मा खोसियो ।

महेन्द्रले खोसेको शिशु लोकतन्त्रको घाँटी त्यतिबेलासम्म थिचियो,जतिबेलासम्म जनताले लोकतन्त्रको श्वास फेर्न आवश्यक महशुस गरेनन् । पञ्चायतकालका रुपमा नेपाली राजनीति झण्डै ३० वर्ष सञ्चालन भयो,जसले नेपालीलाई बोल्ने, लेख्ने, संगठन गर्ने र विरोध जनाउने अधिकारबाट बञ्चित गरायो । जब २०४६ साल आयो, आम नागरिकले स्व्तन्त्रताका लागि क्रान्ति गर्ने सुषुप्त चाहना सडकमा प्रष्फुटित भयो । राजाले २०४७ सालमा नेपालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना गरिदिए । विश्वमा एकमात्र हिन्दु राजतन्त्रको उपमा पाएको राजाले यसरी ‘लोकतन्त्रभन्दा माथि’ आफूलाई राखेर दोस्रो पटक लोकतन्त्र पुनस्र्थापना त गरिदिए ।

लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता नै जनता हुन् । राजाले जारी गराएको २०४७ सालको संविधान राजाभन्दा माथि थिएन । जनता र संविधान भन्दा राजा माथि भए । फेरि पनि राजाले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्न चाहे । दरबार हत्याकाण्डपछि अकस्मात राजा बन्न पुगेका ज्ञानेन्द्र शाहले दोस्रो पटक आंशिक रुपमा प्राप्त लोकतन्त्रलाई अपदस्थ गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ जेठ ८ गते तत्कालीन संसद विघटन गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिए । उनले नागरिकका राजनीतिक स्वतन्त्रता हरण गरेर २१ औं शताब्दीमा फेरि नेपालीसँग लोकतन्त्रको परीक्षा लिए । परीक्षामा नेपाली नागरिकले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो विश्वास प्रकट गरे । सडकमा जनसागर निकालेर राजाको सैनिक शासनभन्दा नागरिकको अभिमतबाट शासन गर्ने व्यवस्था ठूलो भनेर स्थापित गराए ।

उक्त आन्दोलनले नेपालको इतिहासमा लोकतन्त्रको बाधक राजा र राजतन्त्र भएको भन्दै नागरिकले गणतन्त्रको नारा घन्काए । नागरिकका यस भावनालाई दलहरुले पनि सम्बोधन गरे । जब गणतन्त्र प्राप्त भयो, त्यसपछि भने दलहरुले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास डगमगाएको देखिन्छ । लोकतन्त्रको आफूखुसी व्याख्या गर्ने र भीडतन्त्रलाई लोकतन्त्र मान्ने अतिवादी प्रवत्ति हाबी भएको अनुभूति भएको छ । लोकतन्त्रले प्रदान गरेको राजनीतिक स्वतन्त्रता, संगठन गर्ने अधिकार, वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रयोग लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग हुन थालेको छ । लोकरिझ्याइँवादले नेताहरुलाई गाँजेको छ । उनीहरुमा सत्य बोल्ने तागत हराएको छ । जसले गर्दा भुइँफुट्टाहरु अभियन्ता र नेता बनेका छन् । जसले गर्दा यो व्यवस्था विरोधीले टाउको ठ्याउन पाएका छन् । यो खतराप्रति राजनीतिक नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ । नागरिक स्वतन्त्रताको वकालत गर्ने सचेत नागरिकहरु यो विषमतामा बोल्नुपर्छ ।