बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाऊ

कृषि बीमालाई प्रभावकारी बनाऊ


  • Dhorpatan News
  • कार्तिक २१ २०८१, बुधबार

जल तथा मौषम विभागले तिहारको छेकोमा पानी पर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । केही वर्षयता विभागले गर्ने मौषम पूर्वानुमान शत्प्रतिशतजस्तै मिल्न थालेको छ । पानी नै परे पनि तिथि अनुसारको तिहार नमनाउने कुरा भएन । लहलह पाकेको धान थक्याउने बेलाका किसानले चाहिँ मौषम विभागको त्यो सूचनालाई खासै महत्व दिएनन् । उनीहरुले पाकेको धान काटे । तर, दुर्भाग्य ! धान निहिनमै रहेको बेला असार–साउनकोजस्तै झरी प¥यो । गड्याङगुडुङसहितको वर्षाले काटेको धान त बिगा¥यो नै,दाइँ हाल्दाहाल्दै गरेका किसानलाई पनि छाडेन । हावाहुरी र कतैकतै असिनासमेत परेपछि नकाटेको धानमा पनि ठूलो क्षति पु¥यायो । क्षतिको आंकलन गरिएको छ तर ठ्याक्कै यति नै भयो भन्ने तथ्याङ्क आएको छैन । जो किसान प्रकृतिले दिएको पीडामा परे, उनीहरु पुर्पुरोमा हात राखेर बसेका छन् । वर्षदिनको मिहिनेतमाथि प्रकृतिले यत्ति निर्मम प्रहार गरेपछि निरीह किसानले गर्न पो के सक्छन् र ?

पछिल्ला वर्षहरुमा वेमौषमी वर्षाले किसानहरु प्रताडित हुने उपक्रम बढ्दो छ । जलवायु परिवर्तनले हिमाली राज्य नेपालमा परेको प्रभाव बुझ्न वैज्ञानिक तथ्य र प्रमाण केलाउन पर्दैन । नाङ्गो आँखा र अवोध मनले नै जलवायु परिवर्तनको असर बुझिन्छ । जलवायु परिवर्तनले पारेको असर न्यूनीकरणको लागि प्रदूषण घटाउने, बढी प्रदूषण गर्ने शक्ति राष्ट्रहरुलाई दबाब दिने र जोखिममा परेका नेपालजस्ता देशलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठूला माग किसानले बुझ्दैनन् । उनीहरुले बुझ्ने सामान्य कुरा के हो भने– मौषम बदलिएको छ, हरेक वर्ष क्षतिको मात्रा बढ्दै गएको छ र यस्तै भइरहे कृषि कर्म झन कठिन हुनेछ ।

उनीहरुले खोजेको अर्को कुरा चाहिँ सुरक्षा पनि हो । प्राकृतिक प्रकोपलाई टार्न सकिँदैन तर किसानलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ । राज्यले कृषि बीमाको नीति पनि ल्याएको छ । तर, यो प्रभावकारी छैन । एक त, कृषि बीमा किसानसम्म पुगेकै छैन । पुगे पनि भुक्तानीमा साह्रै समस्या हुँदा त्यतातिर किसान आकर्षित भएकै छैनन् । यो तथ्यलाई राज्यले मनन गर्नैपर्छ । बाली वा पशुधनको बीमालाई सहज बनाउन सकेमात्र पनि किसानहरुलाई थोरै भए पनि राहत मिल्छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको देशले गर्नूपर्ने पहिलो काम नै यही हो । खेतबारी बाँझो राखियो भनेर चिन्ता गर्नूभन्दा पनि किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिन अब चाहिँ बिलम्ब गर्नु हुँदैन । बनाइएका नीतिहरुलाई पनि व्यवहारिक रुपले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->