बिर्सनलायक ‘रातो पासपोर्ट’ दुरुपयोग र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई बल्झाउने गरी ‘मानव तस्करी’मा जोडिएपछि कोशीका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । लोकोपवादपछि पार्टी एमालेले आफ्ना सांसदको साधारण सदस्यतासम्म निलम्बन गरिदिएको छ । जापान यात्राको उपक्रममा तीनजना व्यक्तिलाई आफू मातहत मन्त्रालयको नक्कली परिचयपत्रसहित सँगै लगेर उनले जे गरेका छन्, त्यसले मन्त्रीको रुपमा उनी अस्वीकार्य र दण्डनीय त देखिएकै छन्,राष्ट्रको इज्जतमाथि धावा बोलेर अपूरणीय क्षति पु¥याइदिएका छन् । नेपाल पछिल्लो समय सस्तो मानव संशाधन निर्यात गर्ने देशको रुपमा कुख्यात बनेको छ । देशमा अहिले शैक्षिक परामर्शदाता÷भाषा शिक्षा प्रदायक र वैदेशिक रोजगारी उपलब्ध गराउने संस्थामात्र फस्टाएका छन् ।

मानव तस्करको भाषामा ‘तल्लो बाटो’ भनिने अवैध मार्गबाट अमेरिका वा युरोप पु¥याउने, अरबकै खाडीमा लगेर नागरिकलाई नर्कमा पारिदिने गिरोहको यहाँ कमी छैन । देशमै रोजगारी सिर्जना होला, यतैको माटोमा पसिना भिजाउँला भन्ने सपना तुहिँदै गएको बेला फस्टाएका यस्ता धन्दामा अब त मन्त्री नै पनि जोडिन आइपुगेका छन् । यस्तो गैरकानूनी कार्यमा मन्त्रीकै संलग्नताको आरोपले हाम्रो समाज कता जाँदैछ भन्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । जे हुन नपर्ने हो, त्यही भएको छ । विधि, प्रक्रिया, इमान–जमान,पाप–धर्मका सबै भेदहरु साँघुरिँदै समाज अपराधोन्मुख भएको संकेतको रुपमा पनि यो घटनालाई अथ्र्याउन मिल्ने देखिएको छ ।

शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग राजनीतिमा अपेक्षित थिएन र हैन तर अनौठो चाहिँ रहेन । लोकाचारका निम्ति राजनीति सेवा हो भन्नेहरु, हिजो जेलनेल सहेर व्यवस्था परिवर्तन गराएको गुड्डी हाँक्नेहरु नै हरदिन नैतिकताबाट च्यूत हुँदै गएका छन् । जसरी पनि कमाउने धन्दामा लागेकाहरुसँग रत्तिभर नैतिकता त छैन नै, सत्ताको दुरुपयोग गर्दै अपराधबाट उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै झ्याङ्गिएको छ । सत्ताधारी दलहरुबाट आफ्ना भनिएका यस्ता गलत प्रवृत्ति र पात्रलाई प्रोत्साहित गरिँदा अराजकताले आकास छोएको छ । यो प्रवृत्ति किमार्थ स्वीकार्य छैन । देशका राजनेता भनाउँदाहरुबाटै हुने अपराध कर्मले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि बिगारेको छ । अतः यस्तो आरोप लागेकाहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन,अनुसन्धानले दोषी देखाए कारवाहीको लागि मार्गप्रसस्त गर्नका लागि राजनीतिक दलहरुले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । एमालेले अधिकारीलाई साधारण सदस्यबाट निलम्बन गरेर उदाहरण पेश गरेको छ ।

तर,त्यतिले मात्र पुग्नेवाला चाहिँ छैन । सत्ताको नेतृत्व गरेको नाताले एमालेबाट स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रभावित नपार्ने,नियमनकारी निकायहरुलाई स्वतन्त्र छानबिनको लागि प्रोत्साहित गर्ने तथा अपराध कर्ममा लागेकाहरुलाई जोगाउने काम हुँदैन भन्ने कुरा सुस्पष्ट तरिकाले जनतामाझ प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । राजनीतिमा आपराधिकीकरण घुलमिल भएको साँचो हो भन्ने यस्ता आरोपहरुले पुष्टि गरेकै छन्, यही घटनाको छेकोमा पार्टीभित्र शुद्धीकरण अभियान थाल्नसके अझ ‘सुनमा सुगन्ध’ हुन्छ । मुख्य विषय भनेको कानूनी शासनको प्रत्याभूति नै हो । यसमा राज्य चुक्नु हुँदैन । कानून निमुखाहरुको लागि मात्र हो र ठूलाले उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने भाष्यलाई गलत प्रमाणित गर्नैपर्छ ।