बीआरआई अर्थात् बेल्ट एण्ड रोड इनिसीयटीभ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अगाडि सारेको महत्वकांक्षी परियोजना हो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सन् २०१३ मा पहिलोपटक ‘रेशमी मार्ग’को घोषणा गर्दा यसलाई विकासे परियोजनाकै रुपमा अथ्र्याएका थिए । पछि, चिनियाँ राज्य परिषद्ले राष्ट्रपतिको घोषणालाई बीआरआईको रुपमा स्थापित गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय ग¥यो ।
चिनियाँहरुको कुरा मान्ने हो भने, बीआरआई भनेको जल र स्थलमार्गको विकास तथा उपयोग नै हो । जहाँ रोडलाई समुद्री र बेल्टलाई स्थलमार्गको रुपमा बुझिन्छ । समुद्रीमार्गबाट युरोप र अफ्रिका अनि स्थलमार्गबाट मध्य एसिया, रूस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोडिने अभियान नै बीआरआई रहेको चिनियाँ भनाइ छ । चीन स्वयंले अंगिकार गरेको सुधार र खुलापनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुबाट सिक्दै अरु राष्ट्रहरुसँग पनि विकास अभियानमा साझेदारी गर्ने रणनीति नै बीआरआइ भएको पनि उसको जिकिर छ । चीन बीआरआईमार्फत् अन्य राष्ट्रहरुलाई ऋणको बोझ बोकाउने भाष्यलाई पनि नकार्छ । तर,अमेरिकासहित युरोपेली राष्ट्रहरु भने त्यसलाई नकार्छन् । विश्वशक्ति बन्ने चीनको महत्वाकांक्षासँग बीआरआईको सम्बन्ध रहेको र बीआरआईमार्फत् चीनले शक्ति बिस्तार गर्ने गरेको उनीहरुको आरोप छ । बीआरआईमार्फत् ऋण दिएर अर्को देशको अर्थतन्त्रमाथि धावा बोल्नु तथा स्रोत र साधन हत्याउनु पनि बीआरआईको अघोषित रणनीति भएको पश्चिमा राष्ट्रको आरोपकै बीचमा २०७४ साल वैशाख २९ गते नेपालले बीआरआईमा सामेल हुने निर्णय ग¥यो । तर, सहमतिसँगै नेपालमा बीआरआई विरोधी धारणाहरु सार्वजनिक भए । वामपन्थी दलहरु बीआरआईप्रति नरम देखिँदा नेपाली कांग्रेस त्यसका सर्तहरुप्रति सकारात्मक बनेन । सन् २०२० मा चीनले पुनः बीआरआई कार्यान्वयन योजना’ प्रस्ताव ग¥यो तर पनि सहमति बनेन । अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणको क्रममा पनि यो विषय टुंगोमा पुगेन । बीआरआईमार्फत् ठूलो ऋण लिएको दक्षिण एसियाली राष्ट्र श्रीलंकाले भोग्नुपरेको आर्थिक संकटलाई देखाउँदै यो ‘ऋणको पाँसो’ हो भनियो । बीआरआई कार्यान्वयन गरिए पनि ऋण लिन नहुने र त्यसमार्फत् आएका परियोजनाहरु अनुदानमा हुनुपर्ने धारणा बलियो बन्यो ।
तर, नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीको चीन भ्रमणमा भने बीआरआईसहकार्यको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । लामो बहस र झिनाझम्टीबीच भएको यो सहमतिका विस्तृत कुराहरु सार्वजनिक भएका छैनन् तर शक्तिशाली छिमेकीसँग भएको यो सहमतिले बीआरआई कार्यान्वयनको लागि बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उनका समकक्षी ली छ्याङबीच भएको भेटवार्ता र त्यसपछि जारी नौ बुँदे सहमतिमा नपरेको विषयमा पुनः सहमति जुटेपछि यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको सफलतासँग जोडेर हेरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्ने तर अनुदानमात्र लिने अडानबाट नेपाल पछि हटेपछि यो सहमति जुटेको जानकारी बाहिर आएको छ । नेपालले अन्य देशहरुबाट ऋण र अनुदान दुबै लिएको छ । चीनसँग ऋण लिन्न भन्ने कुरा रहँदैन÷हुँदैन । आफू अनुकूल देखिए ऋण लिनुपर्छ । हाल भएको सम्झौता त्यही मोडालिटीमा टेकेर भएको हो भने त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरै छैन । विकास साझेदार बन्नु गलत हैन । बरु, कहिले चीन र कहिले अर्को छिमेकी भारततिर ढल्कने र त्यही कार्ड प्रयोग गरी सत्ता जोगाउन खोज्ने मनोवृत्ति भने नेपालली नेताहरुले त्याग्नुपर्ने नै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यो सम्झौतामार्फत् एउटा छिमेकीलाई विश्वासमा लिने सफलता प्राप्त गरेका छन् । नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा एमसीसी पनि कार्यान्वयमा आउँदा जसरी सहमति सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यसरी नै सार्वजनिक भइसकेको छ सरकारले सम्झौतामा के छ भन्ने चाहिँ जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ । अर्को ठूलो छिमेकी भारत र चीनबीच विवाद र व्यापार दुबै चलिरहेको छ । बीआरआईप्रति भारतको चासो अस्वभाविक हैन तर नेपालले उसलाई पनि आफूले चीनसँग गरेका सम्झौताबारे जानकारी दिनुपर्छ । हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसलाई सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्नासाथ आशंकाहरु आफै दूर हुनेछन् ।