नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय विभेद निषेध गरेको छ । कानून उल्लंघन गर्दाको सजाय पनि कम्ति छैन । तर, विभेद अन्त्य हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि कुसंस्कारमा जकडिएको समाजमा दृष्य र अदृष्यमा यस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् । आफूलाई शिक्षित र समाजका अगुवा ठान्नेहरु पनि जातीय विभेदको मामिलामा चोखा छैनन् । अझ, अन्तरजातीय विहे हुँदाको परिस्थिति डरलाग्दो छ । अन्तरजातीय विहे गर्ने जोडीहरु सामाजिक प्रताडनाकै कारण मृत्युवरण गर्न बाध्यमात्र भएका छैनन्, गैरदलित युवती विहे गर्दा झुठा अपराधमा फसाइने गरेका दृष्टान्त पनि भेटिएका छन् ।

समाजको चरित्र बदलिएको छ । नेपालको कानूनले २० वर्षअगाडिको विहेलाई अवैधानिक मान्छ । अन्तरजातीय प्रेम विवाह गर्नेहरुको उमेर हेर्दैनन् । मानवीय पक्षबाट हेर्दा त्यो अस्वभाविक पनि हैन तर जब एउटा दलितले गैरदलित किशोरीसँग माया गर्छ,त्यसपछि उसमाथि अनेकौं तबरबाट आक्रम हुन्छ । नाबालिगलाई उसको सहमतिविपरीत भगाइएका÷बलात्कारको आरोप लगाइन्छ । किशोरीलाई छुट्याउने, डर–धम्की दिने र केटालाई जेल पठाउनेसम्मका हर्कत हुन्छन् । बागलुङदेखि देशका विभिन्न भागमा यस्ता घटना भइरहेका छन् । यो गम्भीर विषयलाई दलित अभियन्ताहरुले उठाउँदै आए पनि अन्देखा गरेजस्तो देखिएको छ । कानूनले कसैलाई भेदभाव गरेको छैन । नाबालिगको हकमा उनीहरुलाई त्यो उमेरमा के गर्ने÷नगर्ने भन्ने परामर्श दिनुपर्छ तर उमेर पुगेका युवा–युवती आफूले चाहेको व्यक्ति रोज्न स्वतन्त्र छन् । उनीहरुले त्यस्तो छुट पाउनुपर्छ । अन्तरजातीय विहे गरेकै कारण समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने, अनेकौं प्रताडना सहनुपर्ने, विस्थापित हुनुपर्नेजस्ता कुकृत्यहरु अन्त्य हुनुपर्छ । समाजमा सकारात्मक सोचको विकास, कानूनको पूर्ण पालना तथा सचेतना कार्यक्रमबाट नै त्यस्ता कुरिति हटाउन सकिन्छ । कुरिति हटाउने काम सरकारबाटै हुनुपर्छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले साँच्चिकै यस्तो सह्रानीय अभियान सुरु गरेको छ ।

६० औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस–२०८१ को अवसरमा शुक्रबा गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रति जोडी पाँच हजार रुपैयाँ नगदसहित उसले अन्तरजातीय विवाह गरेका गाउँपालिकाभित्रका २८ जोडीहरूलाई सम्मान गरेको छ ।
समाजमा समानता, मेलमिलाप र आपसी सद्भावलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि गरिएको यो कार्यक्रम प्रशंसनीयमात्र छैन, अनुकरणीय छ । समाजमा रहेको जातीय विभेद, हिंसा, कुरीति, कु–संस्कारको अन्त्य गरी समुन्नत, समावेशी एवं छुवाछुतमुक्त समाज बनाउन अन्य पालिकाले पनि यस्तो सत्कार्यको सिको गर्नुपर्छ । जलजलाले जस्तै बजेट नै विनियोजन गर्दै कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ ।