विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत शिक्षकहरुको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन आइतबार एकाएक झडपमा परिणत भयो । भडपमा शिक्षकहरुमाथि लाठी बज्रियो । प्रहरीमाथि ढुंगा प्रहार भयो र पत्रकारसमेत घाइते बन्न पुगे । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा २६ दिनदेखि जारी आन्दोलन झडपमा परिणत हुनुमा सरकारले शिक्षकलाई र शिक्षकले सरकारलाई दोष दिइरहेका छन् । काठमाडौंको नयाँ वानेश्वर क्षेत्रमा शिक्षकहरुले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि स्थिति असामान्य बनेको प्रहरीको भनाइ छ भने शिक्षकहरुले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको जिकिर गरेका छन् । जसले जे भने पनि लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुको मागको बेलैमा सुनुवाइ नहुँदा यो घटना भएको हो । शिक्षकहरुले भनेजस्तो घटनामा अन्य कसैको संलग्नता छ कि छैन भन्ने अनुसन्धानपछि खुल्ला तर सामाजिक सञ्जालमा भेटिएका दृष्यहरु हेर्दा चाहिँ प्रहरी र शिक्षक दुवैतर्फबाट ‘लक्ष्मण रेखा’ मिचिएको देखिन्छ । यो घटनाले शिक्षकहरु थप आक्रोशित बनेका छन् । उता, शिक्षकहरुमाथि पनि प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

यतिबेला शिक्षकमात्र हैनन्, स्थानीय तहका कर्मचारी, डाक्टरहरु पनि आन्दोलनमा छन् । लाग्छ, यो आन्दोलनको मौषम हो । आन्दोलनकारीका आ–आफ्नैखाले माग छन् । मागहरु कस्ता छन् भनेर पर्गेल्ने काम सरकारको हो । सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ र समाधानको उपाय निकाल्नुपर्छ । त्यसो त, शान्ति–सुरक्षा र अमन चयन कायम राख्नु पनि उसको दायित्व हो । यी दुवै दायित्व निर्वाह गर्दा वार्ता र संवादलाई नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आन्दोलनरत पक्षभन्दा सरकारी बढी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । लचिलो देखिनुपर्छ । शिक्षकहरुको सवालमा चाहिँ सरकार अनुदार बन्न खोजेको हो कि भन्नेजस्तो देखिएको छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन । विद्यार्थीको भविष्य र चेतना प्रवाह गर्ने शिक्षकहरुको गरिमाको ख्याल गर्नुपर्छ । शिक्षकहरु लचिलो बन्नुपर्ने त छँदैछ ! सरकारले चाहिँ शिक्षकको मात्र नभएर डाक्टर र कर्मचारीको माग पनि बेलैमा संवोधन गर्नेतर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ । अन्थया,जवाफदेहिताको भारी अन्त्यमा सरकारकै टाउको आउने सत्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।