संघीय संसदको बर्खे अधिवेशन जारी छ । बर्खे अधिवेशनललाई बजेट अधिवेशनको रुपमा अथ्र्याइन्छ । संसदीय परम्परा अनुसार नै सरकारले बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । जेठ १५ गते त्यही बजेटमा टेकेर आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आय–व्यय विवरण अर्थात् बजेट आउने निश्चित छ । तालिका अनुसार नै संसदको चालु अधिवेशनमा सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । सदन स्वभाविक रुपमा प्रतिपक्षको हुन्छ । कार्यकारी भूमिकाममा रहेको सरकार अर्थात् कार्यापालिकालाई सही बाटोमा हिँडाउन विपक्षी दलले प्रभावकारी एवं सशक्त भूमिका निभाउनु पर्छ । बजेट अधिवेशन नै भए पनि समसामयिक विषयको उठान गर्न र सरकारलाई खबरदारी गर्न/सुझाव दिन विपक्षी तथा सांसदहरु स्वतन्त्र हुन्छन् । जनताले आफ्ना आवाज मुखरित गर्न पठाएका सांसदको दायित्व पनि त्यही हो । संसदको अभिलेखमा सांसदहरुले निभाएको यस्तै रचनात्मक भूमिका सुरक्षित पनि छन् ।नीति निर्माताले बोलेका कुराहरु बजारिया खपतको लागि हुँदैनन् र ती जुनसुकै बेला पनि काम लाग्न सक्छन् भन्ने हेतुले नै सदनका गतिविधिहरुको अभिलेख राख्ने प्रचलन बसेको हो ।

तर, पछिल्लो समय संसदमा रचनात्मक र जनपक्षीय विषयले भन्दा पनि राजनीतिक जालझेल,बजारमा चलेका सस्ता हल्ला र कुण्ठायुक्त अभिव्यक्तिहरु सुनिन थालेका छन् । कतिपय अवस्थामा त सांसदहरु विधि र थिति बसाल्ने व्यक्ति हुन् कि कपटपूर्ण धूर्त व्यक्ति हुन् भन्ने छुट्याउनै गाह्रो हुने लज्जाजनक क्षण पनि जनतासामु प्रकट भएका छन् । नीतिगत विषयहरु ओझेलमा पार्दै सांसदहरु सामान्य बजारिया हल्लाको पछि दगुर्दा,आफ्नो मर्यादा तथा भूमिकाको ख्याल नगर्दा यो अवस्था आएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यो मामिलामा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै अग्रपंक्तिमा देखिनु झन चिन्ताको विषय बनेको छ ।

संसद सुरु हुनुपूर्व नै कार्यसूची तयार गरिन्छ । आज त्यहाँ के हुँदैछ भन्ने सबै सांसदलाई जानकारी हुन्छ । कार्यसूची अनुसार संसदलाई अगाडि बढाउने दायित्व सभामुखको हुन्छ । तर,कार्यसूचीमा समावेश विषयप्रति ध्यान नदिने बरु थिति बसाल्नेभन्दा बेथितिका कुरा गर्दै रमाउने सांसदहरुको संख्या बढ्नुलाई कदापि सही मान्न सकिँदैन । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु जरुरी छ । सदनले समसामयिक विषयमा बहससँगै समाधानको खोज गर्नुपर्छ । मूल्य र मान्यतामा टेकेर सरकारको खबरदारी वा सुझाव दिनुपर्छ । संसद लाञ्छना लगाउने, उखान–टुक्का भन्ने तथा अर्काको मानमर्दन गर्ने थलो हैन। यो सत्ता पक्षले. विपक्षीका कुरालाई पनि ध्यानपूर्क सुन्दै,मागको संवोधन गर्दै तर्क एवं कानूनसम्मत रुपले अगाडि बढ्ने प्रण गर्ने थलो हो । विपक्षीले कार्यपालिकालाई खबरदारी गर्ने र जनताका समस्या उजागर गर्ने दायित्व निभाउने ठाउँ पनि यही हो । यी दुवै दायित्वप्रति सत्ता र विपक्षीहरु गम्भीर भएको देखिँदैन ।

देशमा निराशा फैलिएको छ । शिक्षामन्त्रीको स्वघोषित तर अन्यायपूर्ण वर्हिगमन,चिकित्सक र शिक्षक आन्दोलनको टालटुले समाधान,विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदच्यूत गरिएको घटना जुनसुकै बेला बल्झन सक्छ भन्ने हेक्का सत्ता पक्षले राख्नैपर्छ । उता, विपक्षीहरुले पनि सत्ताको लालचिपन हैन कि संयमता देखाउँदै रचनात्मक बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि दुवै पक्षले अह्मको विसर्जन गर्नैपर्छ । सत्ता पक्ष चाहिँ थप लचिलो बन्नुपर्छ ।