गण्डकी प्रदेश सरकारले दूरदराजका गर्भवती महिलाहरुको लागि सुत्केरी गराउन एयर लिफ्टिङको प्रबन्ध गरेको छ । गण्डकीका ग्रामीण भेगमा पनि स्वास्थ्य केन्द्रहरु संचालनमा रहँदा महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुगेको छ । पालिकाहरुले स्वास्थ्य केन्द्रमै बच्चा जन्माउनु पर्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह गरेका छन् । नियमित जाँच र खोपको लागि पनि झक्झक्याइएको छ । तथापि, अझै पनि घरमै बच्चा जन्माउने प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छैन । कतै बाध्यता र कतै अज्ञानताका कारण यो अवस्था आएको हो । गण्डकीका दूरदराजका गाउँहरुबाट स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न सजिलो छैन । बर्खाको बेलामा त झन ग्रामीण सडकहरुका कारण गर्भवती महिला स्वास्थ्य केन्द्र पुग्न सक्दैनन् । गर्भवती अवस्था भनेको गतिलो र पोषिलो खानेकुरा खानुपर्ने बेला हो । त्यो बेला उनीहरुलाई स्याहार, हेरचाह र मायाको आवश्यकता हुन्छ । त्यो दायित्व परिवारकै हो । अपितु, पालिकाहरुले पनि आफ्ना नागरिकहरुको हेरचाहमा ध्यान दिनुपर्छ । विभिन्न पालिकाहरुले अघिल्ला वर्षहरुमा सुत्केरीलाई भत्ता, कुखुराको भाले र पोषणयुक्त खाना दिने अभियान चलाएका थिए । ती अभियानहरु आफैंमा सकारात्मक थिए र छन् ।

सन् २०१५ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार गण्डकी प्रदेशका १ लाख गर्भवतीमध्ये २३९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । देशमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको छ । महिलाहरुले प्रसूति सेवा लिन आएका गर्भवती महिलाहरुको लागि ४ पटक नियमानुसार गर्भ परीक्षण गरेमा ४ सय प्रोत्साहन भत्ता दिइन्छ । स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति गर्न जाने महिलाहरुलाई यातायात खर्चबापत् तराईका जिल्लामा १ हजार, पहाडी जिल्लामा २ हजार र हिमाली जिल्लामा ३ हजार दिइने व्यवस्था पनि छ । यसैगरी केही औषधिहरु पनि गर्भवतीले निःशुल्क पाउँछन् । देश संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहहरुले गर्भवती र सुत्केरीको हकमा केही लोभलाग्दा कार्यक्रमहरु संचालनमा सह्रानीय छन् । यसले मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउन एवं कुपोषणबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । अहिले समय फरक छ । कोभिडका कारण महिलाहरु झनै असुरक्षित भएका छन् । गर्भवती र सुत्केरी जोखिममा पर्नु भनेका एउटा जीवनको प्रश्न मात्रै हैन । यसमा सिंगो परिवार र गर्भको शिशु पनि जोडिएको हुन्छ । अतः एव उनीहरुको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।