महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा राज्यको कुल बेरुजु रकम ७ खर्ब ३३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँमा उक्लेको छ । त्योमध्ये कारवाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम नै ५ खर्ब ५१ अर्ब २ करोड रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले किटान गरेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा कुल परीक्षणमध्ये १.५४,प्रादेशिक सरकारको १.३६ र स्थानीयको २.२५ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको सो आर्थिक वर्षमा ५१ करोड ९६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ भने अद्यावधिक बेरुजु रकम चाहिँ हालसम्म २ अर्ब ९८ करोड ५१ लाख २ हजार पुगेको छ । अद्यावधिक बेरुजु अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा १०.९४ प्रतिशतले बढेको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अझ, संघीय सरकारजस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बेरुजुको रकम बढ्दै गएकोले झन चिन्ता थपिएको छ । स्थानीय तह यस मामिलामा झन अगाडि देखिनुले देश कतै कुशासनको भड्खालोमा जाकिएको त हैन भन्ने प्रश्न चर्को बनेको छ । संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब ७ वर्षको अवधिमा देखिएको यो वित्तीय अनुशासनहीनताले देशलाई कहाँ पु¥याउने हो ? प्रश्न गम्भीर छ ।

बेरुजु भनेको अनियमितिता नै हो तर सवै बेरुजु रकम अनियमितता नै भयो भन्न चाहिँ मिल्दैन । शैद्धान्तिक बेरुजुलाई छाड्ने हो भने अद्यावधिक गर्नुपर्ने,पेस्की गएको रकमलाई पनि महालेखाले बेरुजुमै सूचीकृत गरेको हुन्छ । अद्यावधिक गर्दा र पेस्की पछ्र्यौट हुँदाको बखत बेरुजु स्वतः हट्छ । तर, असुल–उपर गर्नुपर्ने भनी औंल्याएको रकम चाहिँ अनियमिता नै भएको ठहर्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा जवाफदेहीता,पारर्शीता,उत्तरदायित्व तथा सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा कमी आएकाले नै बेरुजु बढ्दै गएको हो भन्दा धकाउनुपर्ने देखिँदैन । देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन मौलाएको उदाहरणको रुपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । नीतिगत रुपले नै कुशासन प्रवद्र्धन हुँदा, कानूनहरुको बर्खिलाप गरिँदा र जवाफदेहीपन त्यक्त हुँदा उत्पन्न यो परिस्थितिबाट राज्य सक्दो छिटो बाहिर निस्कनुपर्छ । त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानहरुलाई उत्तरदायी र पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ । दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । र, रुख फेदबाट नभएर टुप्पोबाट सुक्छ । राज्यको टुप्पो भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । जुनबेला राजनीतिक नेतृत्वले सदाचार अंगाल्छ, त्योबेलामात्र देशमा वित्तीय अनुशासन कायम रहन्छ । बेरुजुको ग्राफ घट्छ । अतः बेरुजु घटाउने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै रहन्छ । देशको एक वर्षको आधाजति बजेट बेरुजु देखिएको छ । यो अवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ । बेरुजु निमिट्यान्न पार्न असुल–उपर, कारवाही तथा फरफारक के गर्नुपर्ने हो त्यतातर्फ तत्काल काम थालनी गरिनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थान र कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्छ ।