गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीहरुको विरोधकै बीचमा राइड शेयरिङलाई वैधानिकता दिएको छ । सवै प्रकारका सवारी साधनले सेवा दिन पाउने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले २०८१ साल असार ३ गते दिएको आदेशमा टेकेर प्रदेश सरकारले राइड शेयरसम्बन्धी नियमावली पारित गरेको हो । नियमावली पारित भएसँगै अब राइड शेयरिङले कानूनी मान्यतामात्र पाएको छैन, कार्यान्वयनमा जाने बाटो पनि खुलेको छ । यद्यपि, निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्न नपाउने यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को विरुद्ध रहेको यातायात व्यवसायीको जिकिर रहँदै आएको छ ।

प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समय नेपालमा पनि राइड शेयरिङ सुरु भएकोमा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । विदेशकै सिको गरिएको किन नहोस् ’कसैले बिरोध गरे पनि, कानून नबने पनि नेपालमा राइड शेयरिङ संचालनमै छन् । विभिन्न नामबाट संचालित यो सेवाले सर्वसाधारणलाई सुविधा नै दिएका छन् । रातको समयमा सवारी नपाइने,बढी भाडा तिनुपर्ने, सिण्डिकेटलाई स्वीकार्नुपर्ने बाध्यताबाट आम नागरिकले मुक्ति पाएका छन् । यस्तो सेवाले रोजगारी पनि सिर्जना गरेकै छ । धेरै युवाहरुले पढ्दै कमाउँदै गर्न पाएका छन् । प्रविधि र समयको मागलाई रोक्न सकिँदैन । बरु, यसलाई नियमन गर्न सकिन्छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको कदम नियमन र व्यवस्थित गर्नकै लागि भएको हो । हो, सार्वजनिक अर्थात भाडाका सवारी साधन संचालनमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ । त्यो लगानीको सुरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । तर, त्यही निहुँमा नयाँ प्रविधि एवं सेवालाई रोक्नु चाहिँ न्यायोचित हैन । यो कुरा यातायात व्यवसायीहरुले पनि मनन गर्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीले नयाँ चुनौतीको रुपमा खडा भएको राइड शेयरिङलाई रोकेर हैन कि आफूलाई अझ सेवाग्राही मैत्री बनाएर अगाडि बढ्ने अवसरको रुपमा यसलाई ग्रहण गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले जुन नियमावली ल्याएको छ, त्यसलाई अक्षरशः पालना गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ । त्यहाँ उल्लेखित सुरक्षा र शुल्क कार्यान्वनय हुनैपर्छ । पछिल्लो समय राइड शेयरिङ पनि आलोचनामुक्त छैन । रातको समयमा बढी भाडा असुल्ने, यात्रुको सुरक्षालाई ध्यान नदिने, अनैतिक क्रियाकलापसमेत गर्ने गरेका गुनासाहरु आएकै छन् । ती गुनासो नआउने अवस्था सिर्जना गर्नु राइड शेयरिङ कम्पनीको दायित्व हो । कम्पनी र चालकले यो दायित्व निभाउनै पर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी चाहिँ गण्डकी सरकारकै हो । नियमावली बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयन हुनैपर्छ । राजश्व उठाउनको लागिमात्र नियमावली बनाइएको हो भन्ने सम्भावित आलोचनाबाट मुक्त हुन पनि नियमन र कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाइनुपर्छ ।