लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. विश्व पौडेल नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरेपछि उनको काँधमा देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिने, उत्पादकत्व बढाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जूमा गर्ने तथा खराब कर्जाको समस्यामा झेलिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्यसबाट बाहिर निकाल्ने दायित्व रहेको छ ।

डा. पौडेल अर्थशास्त्रका ज्ञाता हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष भइसकेका र विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सल्लाकार एवं नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका उनको क्षमतामा शंका छैन । तर,गभर्नर नियुक्तिको उपक्रममा देखिएको किचलो र स्वार्थ समूहको चलखेलले साँच्चै उनलाई आफ्नै विकेकले काम गर्ने अवसर मिल्ला त भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो बनेको छ ।

डा. पौडेल नेपाली कांग्रेसको रोजाइ र सिफारिसमा गभर्नर बनेका हुन् । तर,उनी पहिलो रोजाइमा चाहिँ थिएनन् । कांग्रेसले अगाडि सारेका गुणाखर भट्टको यात्रामा भाँजो हालिएसँगै विश्वलाई अगाडि सारिएको हो । उनलाई पनि रोक्ने प्रपञ्च नभएको हैन । गभर्नर नियुक्तिलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस र एमालेबीचको सबन्ध नै असन्तुलित नभएको पनि हैन । तर, अन्त्यमा सत्ताधारी दल सम्हालिए । र, पौडेलको काँधमा गभर्नरको जिम्मेवारी आइपुग्यो ।

गभर्नर पौडेल विचौलिया समूहका प्रिय छैनन् तर प्रभावबाट मुक्त रहन भने उनी बढो सावधान हुनुपर्छ । जुनसुकै बेला, जुनसुकै आवरणमा स्वार्थसमूहले गभर्नरलाई प्रभावमा पार्न सक्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जामध्ये अधिकांश ठूला घरानाले चलाइरहेका छन् । सर्वसाधारणहरु पूँजीको अभावले व्यवसाय गर्नबाट बञ्चित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सर्वसाधारणको पहुँचयुक्त बनाउनु उनको दायित्व हुनेछ । खुला अर्थतन्त्रका पक्षपाति पौडेलले त्यसो गर्न सके उत्पादकत्व र रोजगारी दुवै बढ्ने छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादन बृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्ने छ । यस्तै,बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने ब्याजमा नियन्त्रण, डिजिटल बैंकिङ प्रणालीको सवलीकरणमा पनि उनले ध्यान पु¥याउनैपर्छ । गलत मौद्रिक नीतिले कसरी मुद्रास्फिति बढ्छ भन्ने कुरा यसअघिका गभर्नरले अंगिकार गरेका नीतिले प्रष्ट पारिसकेका छन् । मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा उनी लचिलो र कसिलो दुवै बन्नुपर्नेछ । भला, सरकारको वित्त नीतिमै टेकेर मौद्रिक नीति ल्याउने बाध्यता नै किन नहोस् ! नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पछिल्लो समय सुपरीवेक्षणको मुख्य दायित्व निभाउन नसकेको गुनासो सुनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने, छिद्र प्रयोग गर्दै आफू अनुकूलका निर्णय गर्ने तथा कतिपय अवस्थामा गभर्नरलाई नै प्रभावमा पार्ने काम भइरहेको सुनिँदै आएको छ । गभर्नर पौडेलले आफूलाई बलियो नियमनकारी निकायको प्रमुख कै रुपमा उभ्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो गर्दामात्र उनी अब्बल गभर्नरमा दरिने छन् । गभर्नर पौडेलले सरकारले जारी गर्ने नोटमा गरेको हस्ताक्षर नोट हराएसँगै विस्मृतिको गर्तमा जान्छ तर गतिलो नीति अंगिकार गर्दै गरिएका निर्णयबाट बनेका छवि चाहिँ दीर्घजीवि हुन्छ भन्ने हेक्का राखून् ।