नेपाल जलजन्य प्रकोपमा तिसौँ र बहुप्रकोपीय जोखिममा बिसौँ स्थानमा पर्छ । मनसुन सक्रिय भएका बेला बाढीपहिरो, चट्याङ, डुवान, खडेरी, हिमपात, हावाहुरी, असिना, अतिबृष्टि, अनावृष्टि, आगलागीजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुदै आएको छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनले गर्दा यस्ता प्रकारका विपद् बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

हिन्द महासागरबाट विकास भइ बंगालको खाडी हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने मनसुनी वायुका कारण विशेष गरी जेठ महिनादेखि असोजसम्म वर्षाको संभावना रहन्छ । वर्षभरीको झन्डै ८० प्रतिशत जति वर्षा असारदेखि असोज महिनाभित्र हुने गर्छ । वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो, तराईमा बाढी, डुबान, जमिन कटानलगायत समस्या निम्त्याउने गरेको छ । विभिन्न खोला तथा नदीहरुबाट जथाभावी तरीकाले ढुंगा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामाग्री दोहन बढ्दो छ । यसले पनि बाढी, डुवान र भुक्षय हुने, पुलपुलेसा, सिंचाई, सडकलगायत पूर्वाधार बगाउने भत्काउने क्रम बढ्दो छ । समग्रमा भन्दा प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी दोहनले प्राकृतिक विपद्को जोखिमलाई बढाएको छ ।

हाम्रो जस्तो कमजोर भौगर्भिक बनोट, मौसमी बिषमता, सिमित स्रोतसाधन, कमजोर प्रतिकार्य, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको अतिक्रमणजस्ता समस्याले विगतमा मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट ठूलो मात्रामा मानवीय, आर्थिक, भौतिक र पशुपंक्षीको क्षति हुदै आएको छ । अघिल्लो वर्षायाममा गण्डकी प्रदेशमा भएको जनधनको क्षतिको विवरण हेराँै न ! २०८१ वैशाखदेखि मध्य असोजसम्म गण्डकी प्रदेशमा विपद्बाट ७३ जनाको मृत्यु भएको थियो । ३ बेपत्ता र ८२ जना घाइते भए । १७ करोड बराबरको धनमाल क्षति भयो ।

नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने संभावित क्षति न्यूनिकरण, विपद्पछिको प्रतिकार्य र पुर्नस्थापना लगायतका कामका लागि जिम्मेवार बनाएको छ । विषद् व्यवस्थापनको काम एउटा बहुक्षेत्रगत विषय पनि हो । यसका लागि तीनै तहका सरकार, विषयगत सरकारी कार्यालय र सरोकारवाला निकायको स्रोतसाधनले भ्याएसम्म पर्याप्त पूर्वतयारी आवस्यक हुन्छ । कुनै पनि विपद् बाजा बजाएर अर्थात् पूर्व सूचना दिएर आउदैन् । गत वर्षहरुका मनसुनजन्य विपद्का कारण भएको जनधनको क्षतिबाट पाठ सिक्नुपर्छ । त्यसैले नयाँ रणनीतिका साथ अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ । मनसुन सुरु हुनुअघि सरकारले मनसुनजन्य विपद्को पूर्व तयारी गरेको पनि पाइन्छ । बैठक बस्ने, निर्णय गर्ने सरोकारवालालाई निर्देशन दिने पनि गरिन्छ । तर विपद् आउँदा भने सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र सहकार्यको अभाव प्रष्टै देखिन्छ ।

सरकारले मनसुनजन्य विपद्बाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजना बनाएको छ । संघीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाको मातहतमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखा छ । शाखालाई प्रदेश सरकार, जिल्ला र स्थानीय तहका आपतकालिन कार्यसंचालन केन्द्रसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी केन्द्रीय स्रोत निकायका रुपमा कार्यरत छ ।

सरकारले जुनसुकै प्रकोपबाट आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्न आवस्यक संरचना, पूर्वतयारी, उद्धार र राहतको व्यवस्थापनमा सक्दो ध्यान दिनु पर्छ । यो उसको कर्तव्य हो । प्रकोप न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकायसंग समन्वय गरी आवस्यक प्रविधि र स्रोतसाधनको समुचित प्रबन्ध गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । ठूलो चुनौतीको विषय बन्दै गएको प्राकृतिक विपद् पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न सकिने विषय होइन । कसैको बशमा हुने कुरा पनि होइन । तर, पनि यसको जोखिम न्यून गर्ने, पीडितलाई समयमा राहत र उद्धार गरेर यसको व्यवस्थापन गर्न भने सकिन्छ । यसर्थ यस कुरालाई तीन तहका सरकारले विशेष चासो दिनु आजको आवश्यकता हो । विपद्मा परेका नागरिकलाई उद्धार गरी बचाउने दायित्व सरकारको हो । तर यस्तो कुरामा सरकार चुक्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । अवदेखि त्यो नदोहोरियोस् । सरकारले आफ्ना संयन्त्रलाई चुस्त बनाओस् ।