नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीको अध्यक्षतामा २०८१ साल साउन ३१ बसेको सातवटै प्रदेशका यातायातमन्त्री तथा २०८१ साल चैत २० गते सम्पन्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुको विषयगत समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले आवश्यक कानून बनाइ राइड सेयरिङलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय ग¥यो ।संघ,प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बैठकले सो निर्णय गरेको थियो ।
त्यो निर्णय एउटा भयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा गरेका आदेशहरुमा टेकेर राइड सेयरिङलाई नियमन र व्यवस्थापन नियमावली २०८२ जारी ग¥यो । यातायात व्यवसायीले व्यापक विरोध गरे । राइड सेयरिङले परम्परागत रुपले संचालित सिन्डीकेटमाथि धावा बोलेपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको कतैबाट लुकेको थिएन । नयाँ प्रविधिलाई रोक्न र नागरिकको सुविधा कटौति गर्ने मनसायले गरिएको सो आन्दोलनपछि संघ सरकार अत्तालियो । सोमबार मध्यरातमा गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्दै गरेको निर्णय रोक्ने आदेश दियो । यो सरासर संघीयताको मर्ममाथिको प्रहार हो । निजामती कर्मचारी समायोजन, प्रहरी ऐनलगायतका ऐन बनाउन आनाकानी गरेको संघीय सरकारले राइड सेयरिङ स्थगनको लागि दिएको निर्देशनले ऊ संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध छैन भन्ने पुष्टि भएको छ ।
नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । केही अधिकारहरु साझा छन् भने केही प्रदेश र स्थानीय तहका एकल अधिकार पनि छन् । तीन तहका सरकारबीच अन्तरसम्बन्ध स्थापनाको व्यवस्था पनि कानूनले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तह अधिकार क्षेत्रभित्र आवश्यक पर्ने कानून बनाउन स्वतन्त्र छन् तर संघको कानूनसँग बाझिएमा ती कानूनहरु निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।
अधिकार बाँडफाँडको सिद्धान्त अनुसार नै संघीयताको कार्यान्वयन हुने हो । तर, संघीयता कार्यान्वयनमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि अधिकार बाँडफाँडमा आनाकानी र हस्तक्षेप गर्ने संघीय सरकारको निर्णय आपत्तिजनकमात्र नभएर निन्दनीय पनि छ । यो निर्णयले एकातर्फ संघीयतको उपहास गरेको छ भने अर्कोतर्फ सिन्डीकेटलाई पुनः ब्यूताउने काम गरेको छ ।
