पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । २०६६ साल चैत ६ गते माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले योगगुरु रामदेव र नेपाली मुलका आचार्य बालकृष्ण हर्ताकर्ता रहेको पतञ्जलिलाई तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न स्वीकृति दियो । पतञ्जलिलाई त्यसरी जग्गा किन्न र तत्काल बेच्न दिँदा पटक–पटक कानूनको ठाडो उल्लघंन तथा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ । यो प्रक्रिया चलिरहँदा हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यविधि नै परिमार्जन गरिनुलाई पनि अख्तियारले कैफियत मानेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयभित्र प्रवेश गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई नै दोषी करार गरेपछि ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’को विषय पुनः सतहमा आएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४ को (ख) ले ‘मन्त्रिपरिषद वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गरिने छैन’ व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्था देखाउँदै यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयभित्र प्रवेश गरेको थिएन । शाही शासनकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट शाही आयोगबाट मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमा दोषी करार गरिएको मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको नजीरका कारण पनि अख्तियार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा प्रवेश गर्दैनथ्यो ।

तर, पतञ्जलि प्रकरणमा चाहिँ अख्तियारले ‘लक्ष्मणरेखा’ पार गरेको छ । कानूनविदहरुले अख्तियारको कदमलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन् । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयको न्यायिक निरुपण होला नै ! तर, पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई समेत दोषी करार गरिएको यो प्रकरणलाई राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टिकोणबाट पनि व्याख्या गरिएकोले विवाद लामो समयसम्म कायम रहने सम्भावना बढेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, उनको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र अन्य केही दलहरुले पनि यो घटनामा राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको जिकिर गरिरहेका छन् । गिरीबन्धु टी स्टेटलगायतका अन्य प्रकरणका फाइलहरु दबाइनु र पतञ्जलि प्रकरणलाई उराल्नुमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेप भएको विपक्षीहरुको तर्क छ ।

स्वयम् पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले पनि अदालतबाटै आफू निर्दोष रहेको सावित गराउने बयान दिनुलाई चाहिँ सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायहरुलाई आफ्ना विरोधीलाई निस्तेज गर्न उपयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको हो भने त्यो देशकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुने निश्चित छ । संवैधानिक अंगहरु निश्पक्ष हुनुपर्छ र प्रतिशोधपूर्ण गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरिरहँदा साँच्चै यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको चासो छैन भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कोतर्फ अख्तियारको कार्यक्षेत्रबारे पनि प्रष्ट हुनुपर्ने देखिएको छ । देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदै आएको कसैबाट छिपेको छैन । गलत नियतले सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्बाटै राज्यलाई हानी र व्यक्ति पोस्ने निर्णयहरु भएका दृष्टान्त खोज्न धेरै मिहिनेत चाहिँदैन । प्रथम दृष्टिमै छल भएको बुझ्दा पनि हालसम्म मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय भन्दै कसूरजन्य निर्णयहरुमाथि प्रश्न उठाइएको थिएन । यो प्रकरणले नीतिगत भ्रष्टाचारको जालो फाल्ने अवसर प्रदान गरेको छ । भ्रष्टाचारजन्य कृत्यबाट कोही कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । अख्तियारलाई विधिसंगत र निश्पक्ष रुपले काम गर्न दिनुपर्छ । आफू पनि डामिन्छु कि भन्ने डरका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई निस्तेज पार्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुहुँदैन ।