सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लचकदार नीति तय गरेको छ । घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट ’नो योर कन्टुमर’ (केवाइसी) अनिवार्य रुपले पेश गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले गएको जेठ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नयाँ निर्देशन, २०८२ जारी गरी घरजग्गा कारोबारमा बैंक स्टेटमेन्ट र केवाईसी आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, कारोबारीहरुले यसको कडा शब्दमा विरोध गरे । शक्तिकेन्द्र धाए र अन्ततः यो निर्देशिका नै फिर्ता भयो ।

पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार सुस्ताएको छ ।सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधानले गर्दा कारोबारमा कमी आएको कारोबारीहरुको जिकिर छ । बजार चलायमान बनाउन घरजग्गा कारोबार फस्टाउनुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ । केही वर्षअघि नेपालमा जग्गा कारोबार खुब फस्टायो । जे कुराको पनि एउटा सीमा हुन्छ,त्यहाँभन्दा माथि गएपछि स्वतः तल झर्नुपर्छ । जग्गाको हकमा पनि भएको त्यही हो । आवश्यक पर्नेले अहिले पनि घर बनाइरहेका छन्, जग्गा किनिरहेकै छन् । हिजाकोजस्तो विचौलियाको धन्दा चाहिँ सुस्ताएकै हो । घरजग्गामा ठूलो लगानी भएको छ तर यसले रोलगारी सिर्जनमा कुनै योगदान दिएको छैन । हिजो कारोबार हुँदा बजारमा तलरता बढेजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रुपले घरजग्गा कारोबारले राज्यलाई फाइदा गर्दैन भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । राज्यले उत्पादनशील क्षेत्रमा नै लगानी गर्नुपर्छ,त्यसलाई नै प्रोत्साहित हुने नीति तय गर्नुपर्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट)मा राखेको छ । बैंक स्टेटमेन्ट आवश्यक नपर्दा अवैध आम्दानी प्रयोग गरेर घरजग्गा खरिद गर्न सजिलो हुन्छ, जसले कालो धनलाई वैध बनाउन सहयोग पु¥याउँछ । कर प्रणालीलाई छल्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ । रकमको स्रोत नदेखाउँदा मुल्यांकन पनि सजिलै हेरफेर गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ ।यस्तै,बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर रहेर लेनदेन हुँदा सरकारी नियमन कमजोर हुन्छ भने कालो सम्पत्ति पत्ता लगाउने, कर संकलन गर्ने र अनुशासन कायम राख्ने कार्यमा चुनौती दिन सक्छ ।

सरकार पछाडि हट्दा बैकिङ कारोबारको संजालमा नजोडिएका र अनौपचारिक अर्थतन्त्रकै हिस्सा रहेका व्यक्तिहरुले यो क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुल्छ । किनबेच बढ्दा आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुग्छ । अहिले सरकार लचिलो बनेको छ तर यो लचिलोपन कालोधन प्रवद्र्धन गर्ने अवसरमा परिणत हुनु हुँदैन । बजारमा तरलता सिर्जना गर्न ल्याइएको यो प्रावधानलाई निश्चित अवधिसम्ममात्र कायम राख्नुपर्छ भने कडा नियमन, स्रोतको प्रमाणिकरणका वैकल्पिक उपाय, र डिजिटल प्रणालीको अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ ।