गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार कालीगण्डकी डाइभर्सन(पथान्तरण) को विपक्षमा रहेको प्रष्ट पारेका छन् । आइतबार प्रदेशसभामा उनले प्रष्ट परियोजनामा गण्डकीले सहकार्य नगर्ने तर आवेगमा आएर नबोल्ने पनि बताए । न्यायिक निरुपणका निम्ति न्यायालय पुगेको र सर्वोच्चले अदालतले गरेको फैसलाका कारण मुख्यमन्त्री संयमित देखिएकाबुझ्न गाह्रो छैन । सर्वोच्च अदालतले पथान्तरण रोक्नको लागि दिइएको रिट २०८१ साल कात्तिक ११ गते खारेज भएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बुटबलमा यसको कार्यालय खोलेपछि तत्कालीन गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कडा आपत्ति जनाएका थिए । तर, संघीय सरकार र लुम्बिनी सरकारले यो परियोजनालाई रोक्न चाहेन । विरोधमा उत्रिएको गण्डकी प्रदेशसँग कुरा पनि गरेन । विवाद थाँति छ । स्याङ्जाको पीपलडाँडामा ड्याम बनाएर २७ किमी सुरुङमार्गबाट पाल्पाको तिनाउ–२, दोभानमा पानी झार्ने योजना नै कालीगण्डकी डाइभर्सन हो । त्यहाँ बिजुली निकाल्ने र त्यसपछि पनि अर्को ७ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गरी नहर बनाएर लुम्बिनीको खेतीयोग्य जमिनमा पानी लैजाने यो परियोजना कार्यान्वयनमा आए पीपलडाँडादेखि देवघाटसम्मको क्षेत्रको पर्यावरण बिग्रने, त्यस क्षेत्रका नागरिकहरु बहुआयामिक समस्यामा पर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्क रहेको छ । कालीगण्डकी नदीमात्र नभएर सभ्यता भएको र त्यो सभ्यता पथान्तरणले नष्ट हुने तर्कमा दम छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले अगाडि बढाउने भनिएको परियोजनाको सन्दर्भमा अधिकार बाँडफाँडलाई केन्द्रमा राखिएको छैन । बलमिच्याइँ गरिएको छ । स्पष्ट छ– कालीगण्डकी पथान्तरण अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको जोडबलमा कार्यान्वनयमा आउन लागेको परियोजना हो । कालीगण्डकीको पानी लुम्बिनी प्रदेशमा पर्ने तिनाउ खोलामा लगेर मिसाउने यो परियोजनाको अनुमानित लागत ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पैसा कति लाग्छ भन्ने फरक कुरा हो । यसको निमार्णले पर्यावरण,अधिकार बाँडफाँडलगायतका कानून उल्लंघन गर्छ कि गर्दैन भन्ने मुख्य कुरा हो । यो परियोजनाको बिस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । अर्थमन्त्री पौडेलको राजनीतिक स्वार्थ र अझ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित सोचले नै परियोजना अगाडि बढाउन खोजिएको तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र गण्डकी प्रदेश सरकारको धारणा छ । सिँचाइका निम्ति नहर बनाउनु र पानीको उपयोगलाई गलत भन्न नसकिए पनि सभ्यता मास्ने,तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकीमा असर पु¥याउने गरी दीर्घकालीन महत्वका योजना अगाडि बढाउनु कसैको पनि हितमा छैन । कम्तिमा कालीगण्डकीमा के हुन लागेको हो भन्ने प्रष्ट पारिनुपर्छ । संघीय सरकार नै अगाडि सरेकाले यो विषयमा उसले बोल्नुपर्छ । विरोधमा रहेको गण्डकी प्रदेशको साथ बिना परियोजना सम्भव छैन । गण्डकी प्रदेशले विरोध गरिरहँदा यो विषय अधिकार बाँडफाँड र प्रदेशबीचको अन्तरसम्बन्ध अनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग पनि जोडिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । स्थानीयलाई पेलेरै जाने तथा प्रदेश सरकारको कुरा नसुन्ने हो भने कालान्तरमा यो विषय अझ जटिल बन्नसक्छ । गण्डकी प्रदेशसभा कालीगण्डकी डाइभर्सनविरुद्ध एक छ । मुख्यमन्त्रीले तीव्र असन्तुष्टिबीच संयमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् तर त्यसलाई कमजोरी ठान्ने धृष्टता कसैबाट हुनुहुँदैन ।