गाउँसभाका उपाध्यक्षज्यू,
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु ।

१. नागरिकहरुको साझा र समान पहुँच पुग्ने गरी आफ्नै घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारको हैसियतले नेपालको संविधान जारी भएपछि दोश्रो पटक सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट आदरणीय मतदाताहरुको अमूल्य मतबाट विजयी भइ कार्य जिम्मेवारी सम्हालेको चौँथो वर्षका लागि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम यस गरिमामय गाउँसभा समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा असाध्यै गौरवको अनुभूति गरेको छु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले गरेको परिकल्पनाका आधारमा संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भई स्थापना भएपश्चात जनताहरुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको अनुभूति दिलाउने गरी आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक, राजनैतिक, न्यायिक, कानूनी लगायत जनजीविकाका सवाललाई संरक्षण, प्रवद्र्धन र रुपान्तरण गर्ने जिम्मेवारीका साथ यतिबेला हामी स्थानीय सरकारको सञ्चालन गरिरहेका छौँ ।
२. यस अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना, समाजको आमुल परिवर्तन तथा विभिन्न कालखण्डमा नेपाल राष्ट्रको रक्षा र अग्रगमनका आन्दोलनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात सहिदहरुप्रति उच्च सम्मानका साथ भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा अगुवाई गर्नुहुने सम्पूर्ण अग्रजहरुको योगदानको स्मरण गर्दै स्थानीय तहको दोश्रो निर्वाचन २०७९ मार्फत् हामीलाई रघुगंगा गाउँपालिकाको नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण मतदाता तथा गाउँपालिकाबासीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।
३. नेपालको संविधान अनुसार स्थानीय तहका आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास र नागरिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको अधिकार सूचीका विषयहरुमा योजना, बजेट तथा कानून निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न अधिकार दिएको छ ।
४. स्थानीय सरकारको सुशासन विकास र समृद्धिको लागि हामीले महत्वपूर्ण २० वटा ऐन, ६ वटा नियम, ५५ वटा निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डहरु गरी जम्मा ८१ वटा कानुनहरु जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ । हामीसँग रहेको कार्यापालिकीय, विधायिकी र न्यायिक तीन वटै अधिकार प्रयोग गरी कार्यान्वयन पक्षमा समेत सक्षम हुँदै अगाडि बढिरहेका छौँ ।
५. रघुगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दैगर्दा नेपाल सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य, १६ औँ आवधिक योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण, नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, गण्डकी प्रदेश सरकारको आवधिक योजना, आगामी आ. व. को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम, गाउँपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक विकास योजना, आम गाउँपालिकाबासीको प्रमुख आवश्यकता, माग, इच्छा र चाहना समेतलाई मुख्य आधार बनाइएको छ ।
६. स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तर्जुमाका विभिन्न चरणहरुमा टोलस्तरका आम नागरिक, संघीय र प्रदेश कार्यालयहरु, गैर–सरकारी संघ–संस्थाहरु, सहकारी तथा सामाजिक संघ–संस्थाहरु, नागरिक समाज, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, महिला, युवायुवती, किशोर किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति, सीमान्तकृत, उत्पीडित, पिछडा वर्ग, लैंगिकक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत लक्षित वर्ग÷समुदायका प्रतिनिधीहरु, राजनीतिक दल, धार्मिक तथा साँस्कृतिक अभियान्ता, निवर्तमान जनप्रतिनिधीहरु, सञ्चारकर्मी एवम् आम गाउँपालिकाबासीबाट प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।
७. यस नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, मानवअधिकार, सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक संरक्षण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको सीमा र सम्बन्धका सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गरिएको छ ।
८. विकासमा निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न अपनाइने रणनीति, समय, क्रियाकलापहरु र साधन स्रोतको संयोजन गरी योजनाबद्ध विकासको लागि यस गाउँपालिकाले दोस्रो पञ्चवर्षीय आवधिक विकास योजना (२०८१÷८२ देखि २०८५÷८६) कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यस आवधिक विकास योजनाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सम्बद्ध सबै पक्षहरु जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, पत्रकार एवम् आम नागरिकहरुबाट उचित सुझाव, सल्लाह, सहयोग, सहकार्य र समन्वयको अपेक्षा राखेको छु ।
९. यस गाउँपालिकाबाट विगतमा लिइएका महत्वपूर्ण नीति र सञ्चालनमा रहेका गौरवका योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१०. नीति तथा कार्यक्रममा दिगो भौतिक पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन पूर्वाधारको विकास, वातावरण संरक्षण, गाउँपालिकाबासीको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक उन्नति, सुशासन र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकता दिई गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा लिने क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रम देहायअनुसार प्रस्तुत गर्दछु ।

आर्थिक विकास
कृषि विकास
११. ‘कृषिलाई उद्यम, कृषकलाई उद्यमी’ भन्ने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यवसायिक बनाउँदै कृषिमा गाउँपालिकालाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण र विशिष्टीकरण गरिनेछ । कृषियन्त्र उपकरणको प्रयोगले श्रम बचत र उत्पादन लागत घटाउने भएकाले कृषकहरुलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा आधुनिक कृषि औजार, उपकरण र मेसिनरी खरिदमा अनुदान सहयोग प्रदान गरिनेछ । नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माणतर्फ जोड दिइनेछ ।
१२. आ.व. २०८२।८३ मा गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण वास्तविक कृषकहरुलाई किसान सूचीकरण कार्यक्रममार्फत सूचीकृत गरी स्वीकृत कृषकहरुलाई वर्गिकरण सहितको किसान परिचय नम्बर अंकित ‘कृषक परिचय पत्र’ वितरण गरिनुको साथै सूचीकृत किसानलाई मात्र गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने अनुदान तथा सहुलियतका कार्यक्रममा समावेश हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३. स्थानीय स्तरमा उत्पादन तथा उपयोग हुने रैथाने बालीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय ‘रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम’मार्फत् स्थानीय रैथाने कृषि उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी यस्ता कृषि उपजहरुको व्यवसायिककरणमा जोड दिइनेछ । रैथाने बालीहरुको बीउ, नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
१४. माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवद्र्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । ‘स्वस्थ जीवनशैली र वातावरणमैत्री खेती’ लाई बल पुग्ने गरी विषादीरहित र जैविक कृषि (अर्गानिक फार्मिङ) अभ्यासलाई प्रवद्र्धन गर्न जनचेतना फैलाइनेछ ।
१५. सिंचाइ अभाव भएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी साना सिंचाइ योजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ । कृषकलाई ७५ प्रतिशत अनुदानमा साना सिंचाईका सामाग्री खरिदमा सहयोग गरिनेछ ।
१६. कृषकहरुलाई विभिन्न मौसमी तरकारी खेतीका लागि वडा कार्यालयमार्फत बीउ मिनीकिट वितरण गरिनेछ । यसले तरकारीमा आत्मनिर्भरता र पोषण सुरक्षामा सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
१७. मौरीपालन व्यवसायलाई विस्तार गर्न एवम् फस्टाउनका लागि व्यावसायिक मौरीपालन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरिनेछ । मौरीपालन सामग्री खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । यसबाट कृषकहरुको आयआर्जनमा थप योगदान पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
१८. कृषि उत्पादकत्त्व बढाउन एकिकृत माटो व्यवस्थापनका लागि माटो परीक्षण गर्ने तथा माटोको अम्लियपना सुधारका लागि कृषिचुन सहुलियतमा वितरण गरिनेछ ।
१९. कृषकको आवश्यकता अनुसार सुन्तला, किबी, फलफुल नर्सरी, च्याउखेती विषयमा स्थलगत तालिम सञ्चालन गरी कृषकहरुको व्यावहारिक र व्यावसायिक ज्ञान तथा सीपमा अभिवृद्धि गरिनेछ ।
२०. कृषक समूहहरूलाई परिचालन गरी सामूहिक उत्पादनमा सक्रिय बनाइनेछ । कृषि समूहको सहकार्यमार्फत कृषि उपजको बजारीकरमा जोड दिइनेछ ।
२१. उन्नत जातको गहुँको बीउ ७५ प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिनेछ । यसले गहुँको उत्पादन र गुणस्तरमा सुधार ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।
२२. अघिल्ला आर्थिक वर्षहरुमा अनुदानमा वितरण भएका कृषि मेसिनरीको सघन अनुगमन गरिनेछ, जसबाट अनुदान वितरण प्रणालीलाई आवश्यक सुधार तथा पारदर्शिता कायम राख्न मद्दत गर्नेछ ।
२३. गाउँपालिकामा उन्नत जातका सुन्तला बगैँचाको क्षेत्र विस्तारमा सहयोग प्रदान गरिनेछ । सुन्तलाको बिरुवा खरिद गरी निःशुल्क वितरण गरिनेछ भने सुन्तला पकेट स्थापना गरी सुन्तालाको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न कृषकहरुलाई यथोचित परामर्श र सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
२४. औषधिजन्य प्रयोजनका लागि टिमुर, यार्सागुम्बा, बोधो, खिरौँला जस्ता जडिबुटीहरुको पहिचान एवम् संरक्षण गरिनेछ ।
२५. उपयुक्त सञ्चालन कार्यविधि निर्माण तथा आवश्यक भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन गरी वडा नं. २ भगवती मा रहेको चिस्यान केन्द्र र वडा नं. ५ झीँ मा रहेको कोल्ड रुमलाई यथाशिघ्र रुपमा सञ्चालन गरी कृषकहरुको बिउ आलु भण्डारण गरी लामो समयसम्म बिग्रनबाट जोगाउनुका साथै उच्च मूल्य प्राप्त हुने समयमा बजारीकरण गर्न सघाउ पु¥याइनेछ ।

पशुपंक्षी विकास
२६. पशुपंक्षीको लागि आवश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गरी सम्पूर्ण वडाका पशु सेवा केन्द्रबाट अटुट रुपमा सेवा प्रवाह हुने गरी उपलब्ध गराइनेछ, त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
२७. भेडा र बाख्राको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न घुम्ती गोठका भेडा र बाख्रामा आन्तरिक तथा बाह्य परजीविजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि औषधि खरिद गरी वितरण गरिनेछ । साथै, भेडा तथा बाख्राको गोठ÷खोर सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
२८. बंगुरपालन व्यवसायलाई वृद्धि गर्नका लागि बंगुर प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२९. एक गाउँ एक पशु प्राविधिकहरू तथा अन्य पशु प्राविधिकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्राविधिक स्तरीय तालिम प्रदान गरिनेछ ।
३०. पशु नश्ल सुधार गर्नका लागि कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक सिमेन नाइट्रोजनको ढुवानी र व्यवस्थापन गरिनेछ ।
३१. कृषकहरुको माग र वास्तविक आवश्यकता पहिचानका आधारमा सिपमुलक तालिम सञ्चालन गरी कृषकको ज्ञान सिप अभिवृद्धि गरिनेछ ।
३२. गाउँपालिकाभित्र घरपालुवा र सामुदायिक कुकुरहरुको संख्या नियन्त्रण तथा रेबिज रोगको जोखिम न्यूनीकरणका लागि निःशुल्क कुकुर बन्ध्याकरण शिविर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
३३. पशु सेवा प्रवाहमा संलग्न प्राविधिकहरुलाई आवश्यक भौतिक साधन, सामग्री तथा सुविधा उपलब्ध गराई उनीहरुको कार्यक्षमतालाई सेवा प्रभावकारिता वृद्धि गर्नतर्फ लक्षित गरिनेछ ।
३४. गाउँपालिका भित्रका पशुपंछीमा देखिएका रोगहरूको पहिचान र उपचारका लागि पशु चिकित्सकको नेतृत्वमा निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
३५. माछापालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरी माछापालन पकेट क्षेत्रका रुपमा विस्तार गर्न पहल गरिनेछ ।
३६. खेतीको मौसम अनुसार कृषकलाई आवश्यक रासायनिक मल, उन्नत नश्लका बिउबिजन र कृषि प्रविधि सहज र सुलभ आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।

रोजगार प्रवद्र्धन
३७. स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सडक, सिंचाई, भवन, पुल, नदि नियन्त्रण र सामाजिक पूर्वाधार लगायतका योजना तथा कार्यक्रममा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई काममा लगाउन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’सँग गाउँपालिकाबाट यथोचित साझेदारी गरिनेछ ।
३८. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सुचिकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई क्षमता विकास गरी दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति विकास गर्न गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने विभिन्न किसिमका तालिममा सहभागिता जनाउन समन्वय स्थापित गरिने छ । बेरोजगार व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति अवलम्बन गरिने छ ।
३९. आ.व. २०८२।८३ देखि रोजगारदाताहरुसँग समन्वय गरी बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरिने छ । साथै वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरुको श्रम स्विकृति तथा पुनःश्रम स्विकृति दिने कार्य गाउँपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रबाट नै गरिने छ ।
४०. आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनको लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशिलता प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
४१. संघीय सरकारबाट प्राप्त भइरहने प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको तलब आगामी आ.व. देखि प्राप्त नहुने हुँदा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी तवरले सञ्चालन गर्न र रोजगार सेवा केन्द्रको सेवालाई प्रभावकारी रुपमा नै सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायकको निरन्तरता आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसका लागि गाउँपालिकाबाट आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी रोजगार सेवा केन्द्रको सेवालाई निरन्तरता दिइनेछ ।

उद्योग
४२. गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका उद्यम गर्न चाहने महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न नागरिकहरुको विवरण सङ्कलन गरी उनीहरुलाई क्रमशः उद्यमशिलता विकास र स्वरोजगारका लागि सिपमूलक तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण गरी दीर्घकालीन व्यवसायसँग जोडिनेछ ।
४३. गरिबी निवारणका लागि लद्यु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा) सञ्चालन निर्देशिका २०७७ बमोजिम गरिबी निवारणका लागि स्थानीय स्तरमा सम्भाव्य लघुउद्यमी पहिचान, छनोट तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवार भनी ठहरिएका परिवारलाई लक्षित समुह मानी सोही समुहका सदस्यलाई उद्यमशिलताका माध्यमद्धारा लघुउद्यमी र लघुउद्यम सृजना गरी वस्तु उत्पादन, स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, रोजगारीको अवसर सृजना हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
४४. नयाँ निर्मित उद्यम घरमा रघुगंगा गाउँपालिकाका ८ वटै वडाहरुमा उत्पादित स्थानीय रैथाने वस्तुहरुलाई बजार व्यवस्थापन गर्दै कोसेली घर सञ्चालनका लागि पहल गरिनेछ । साथै गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका उद्यमशिलता तथा उद्यम विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
४५. लघु उद्यम विकासको मोडेल अवलम्बन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्यमको विकासमा जोड दिइने छ । उद्यमी सृजना र विकास गर्दा नवप्रवद्र्धन र सिर्जनशिलतालाई विशेष ध्यान दिईनेछ ।

सहकारी
४६. सहकारी संस्थाहरुको उचित प्रवद्र्धन र नियमन गरिनेछ । गाउँपालिका, जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत सहकारी संघ र प्रारम्भिक सहकारी संस्था समेतको लागत साझेदारीमा सहकारी सचेतना, सहकारी व्यवस्थापन, सहकारी लेखा, सहकारी प्रविधि जस्ता विषयहरुको तालिम सञ्चालन गरिनेछ ।
४७. सबै सहकारी संस्थाहरुलाई सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा आबद्ध गरिनेछ ।
४८. समान उद्देश्य भएका सहकारी संस्था एकिकरण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । निष्क्रिय सहकारीको दर्ता खारेजी तथा परिसमापन (लिक्युडेसन) कार्य अगाडि बढाईनेछ ।
४९. गैर–सदस्य कारोबार, एउटै विषयका बहुसंस्था सदस्यता, कार्यक्षेत्र बाहिरको कारोबार लगायतका सहकारीको वित्तीय सुशासन प्रतिकुल कार्यलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गरिनेछ ।
५०. सहकारी संस्था अनुगमन र नियमनमा जिल्ला सहकारी संघ र विषयगत सहकारी संघहरुलाई जिम्मेवार बनाइनेछ ।

पर्यटन
५१. रघुगंगा पर्यटन विकास समिति गठन गरी रघुगंगा गाउँपालिकालाई धार्मिक पर्यटन र पर्यापर्यटन क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ ।
५२. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका धवलागिरी आइसफल, धवलागिरी सेन्चुरीमार्ग, झीँ, टोड्के, रुईसे, मालिका मन्दिर, वेगखोलाको लामो पुल, भगवती मन्दिर, रानीपौवा, दर्मिजा तातोपानी कुण्ड, मण्डलीथान, रिखार मन्दिरलगायत सबै पर्यटकीय गन्तव्यहरुलाई निश्चित आधारमा ‘पर्यटन गन्तव्य नम्बर’ प्रदान गरी व्यापक प्रचार–प्रसार गरिनेछ ।
५३. सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका होटल व्यवसायलाई मर्यादित र पर्यटनमैत्री बनाउन आवश्यक पहल गरिनेछ ।
५४. होमस्टे सञ्चालनको सम्भावना देखिएका झीँ, भगवती, पिप्ले, चिमखोला, मौवाफाँट, पाखापानी, दग्नाम, दर्मिजा लगायतका क्षेत्रमा होमस्टे व्यावसायलाई प्रवद्र्धन गरिनेछ । स्थानीयस्तरमा परम्परागत प्रविधिबाट उत्पादन गरिँदै आएको मदिरालाई स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी गुणस्तरीय उत्पादन, ब्राण्डिङ्ग र बजारीकरणमा सहयोग गरिनेछ ।

सामाजिक विकास
शिक्षा
५५. सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न पछाडि परेका विद्यालयहरुलाई शैक्षिक पूर्वाधार, नवीनतम् शैक्षिक सामग्री, सूचना प्रविधि र तालिममा सहयोग गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । साथै, आवश्यकता पहिचानका आधारमा विद्यालयका लागि कम्प्युटर खरिद गरी प्रविधिमैत्री विद्यालय बनाउने अभियानलाई पूर्णता दिनेतर्फ पहल गरिनेछ ।
५६. शिक्षा अभियानमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न गाउँपालिकाभित्रका सबै बालबालिकालाई प्रारम्भिक बालविकास शिक्षादेखि आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ ।
५७. सामुदायिक विद्यालयहरुका लागि प्रदान गरिँदै आएको विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान र ‘प्रधानाध्यापक प्रोत्साहन भत्ता’लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
५८. शैक्षिक पहुँच विस्तारका लागि सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमार्फत साक्षरता शिक्षा, निरन्तर शिक्षा र सिपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
५९. शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावक समेतको आचारसंहिता बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६०. विद्यालयको सहज पहुँच बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुका लागि विद्यालय छात्रावासको व्यवस्था गरी शिक्षाको पहुँचमा अभिवृद्धि हुने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
६१. विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरुको माध्यमबाट विशिष्ट कला र क्षमता भएका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीका लागि ‘विद्यार्थी प्रतिभा पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
६२. गाउँपालिकास्तरीय शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गरी विद्यालयहरुलाई अनिवार्य रुपमा ‘शैक्षिक क्यालेण्डर’ लागू गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६३. विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
६४. शिक्षकहरुको कक्षा अवलोकन र उपलब्धि मापन गर्न विषयविज्ञ समूह गठन गरी परिचालन गरिनेछ । विज्ञ समूहको अवलोकनबाट विद्यालय एवम् शिक्षकको सिकाइ उपलब्धिको मापन गरिनेछ । विद्यालयको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत अनुगमन कार्यसूची तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । अनुगमन प्रतिवेदन र विज्ञ समूहबाट भएको सिकाइ उपलब्धिको मापनको आधारमा ‘उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट शिक्षक र उत्कृष्ट विद्यार्थी’ छनौट गरी पुरस्कृत गरिनेछ ।
६५. विद्यालयको दिवा खाजा व्यवस्थित गर्न एवम् समग्र शैक्षिक गतिविधिको नियमित अनुगमन र सुधारको लागि वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको वडा अनुगमन समितिलाई क्रियाशिल गराइनेछ ।
६६. सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्राहरुको महिनावारी चक्रलाई व्यवस्थित गरी उनीहरुको सिकाइ कार्यमा नियमितता दिन आवश्यक स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिनेछ । विद्यालय तहमा अध्ययनरत सबै बालबालिकालाई “निःशुल्क पाठ्यपुस्तक” को व्यवस्था गरी सबै बालबालिकाहरुलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनुका साथै स्थानीय पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी उपलब्ध गराइनेछ ।
६७. नेपाल सरकारको आ.व. २०८२÷८३ को बजेटमा घोषणा भएबमोजिम बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिएको थप रकमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
६८. “नमुना विद्यालय विकास कार्यक्रम”लाई निरन्तरता दिई एउटा विद्यालयमा भएका अनुकरणीय अभ्यासलाई अन्य विद्यालयमा हस्तान्तरणको वातावरण सिर्जना गरी शिक्षा क्षेत्र सुदृढ हुने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
६९. कृषि शिक्षाप्रति आकर्षित गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाको एकमात्र प्राविधिक विद्यालय श्री मुक्तिधाम माध्यमिक विद्यालयमा कृषि शिक्षा अध्ययनरत २ र ३ नं. वडा बाहिरका विद्यार्थीका लागि छात्रवास व्यवस्थापन गर्नेगरी बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
७०. विद्यालयहरुमा अध्ययनरत किशोर किशोरीहरुका लागि स्वास्थ्य र मनोसामाजिक चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वास्थ्य परामर्श दिइनेछ ।
७१. शिक्षण पेशाको पवित्रता, निष्ठा, श्रद्धा र व्यावसायिकतालाई सम्मान गर्ने वातावरण तयार गरी शिक्षण पेशालाई मर्यादित र सम्मानित पेशाको रुपमा स्थापित गरिनेछ ।
७२. गाउँपालिका क्षेत्रको समग्र शैक्षिक व्यवस्थापनलाई नीतिगत समन्वय, विद्यालय व्यवस्थापनका मापदण्ड निर्धारण र अनुगमन, मूल्याङ्कनमा समेत सहयोग गर्न गाउँपालिकास्तरीय विद्यालय व्यवस्थापन समिति सञ्जाल गठन गरिनेछ । साथै यस गाउँपालिकाको “पञ्चवर्षीय शिक्षा योजना”लाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
७३. बालविकास कक्षाहरुका लागि बालमैत्री सिकाइ सामग्रीहरुको व्यवस्थापन गरिनेछ । बालबालिकाको बसाई व्यवस्थापनका लागि कक्षाकोठा व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७४. नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा “उद्यमशिलतामैत्री शिक्षा” को नीति अवलम्बन गरिनेछ । जसले गर्दा श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव र सीपहिन जनशक्ति जगेडा रहने समस्यालाई समाधान गर्न सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

युवा तथा खेलकुद
७५. “स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद” भन्ने नारालाई आत्मसाथ गर्दै विद्यालय तहबाटै विभिन्न विधाको खेलकुदको अभ्यास र व्यावसायिक खेलाडीको उत्पादन गरिनेछ । अन्तरविद्यालयस्तरीय “राष्ट्रपति रनिङशिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता” लाई थप प्रभावकारी बनाई निरन्तरता दिइनेछ ।
७६. रघुगंगा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न खेल प्रशिक्षक र खेलाडीहरुलाई जिल्ला, प्रदेश तथा राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा भाग लिन प्रोत्साहन गरिनेछ । उत्कृष्ट खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरिनेछ ।
७७. ‘गौरवपूर्ण रघुगंगा, युवाको अनिवार्य सहभागिता’ भन्ने मुल नाराका साथ वडास्तरीय तथा गाउँपालिकास्तरीय युवा सञ्जाल गठन गरिनेछ । बालबालिका तथा युवा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन र समन्वयका लागि युवा फोकल पर्सन तोकिनेछ ।
७८. खेलकुद क्षेत्रबाट महत्त्वपूर्ण पहिचान बनाएको यस गाउँपालिकालाई खेलकुद क्षेत्रबाट अझ अगाडी बढाउने तथा युवा खेलाडीहरुको पहिचान गरी खेलाडी एवम् खेलकुदलाई जोड्ने तथा खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रप्रति सम्मान बढाउने उद्देश्यले “गाउँपालिका अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता” तथा “वडा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिता” जस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
७९. गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास, नेतृत्व विकास, समाज सेवा, फोहोर व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, दुव्र्यसनीविरुद्ध सचेतना, योजना अनुगमन जस्ता कार्यमा युवा सञ्जालका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइनेछ ।

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेद
८०. महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको सम्मानजनक बिदाई, सञ्चार खर्च तथा राष्ट्रिय अभियानहरुमा खटिएबापत प्रोत्साहन स्वरुप थप यातायात खर्चको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ । साथै, महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता अनुसार समीक्षा गरिनेछ ।
८१. खोपबाट बचाउन सकिने रोगहरुको रोकथाम, नियन्त्रण, निवारण र उन्मूलनका लागि सर्भिलेन्स लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
८२. बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा नसर्ने रोगहरुको प्रकोप न्यूनीकरण गर्न समुदायस्तरमा स्क्रिनिङ्ग एवम् व्यवस्थापनको लागि अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
८३. स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुबाट निःशुल्क वितरणको लागि आवश्यक औषधि तथा सर्जिकल सामाग्री साथै ल्याव सञ्चालनको लागि प्रयोगशाला सामाग्रीहरुको नियमित आपूर्तीको व्यवस्था गरिनेछ ।
८४. नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्यअनुसार २०३० सम्म आमा र बच्चामा हुने कुपोषण घटाउने प्रयोजनका लागि गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको पोषण प्रवद्र्धन गर्न आ.व. २०७५।७६ देखि शुरु गरिएको उपाध्यक्ष उपहार कार्यक्रम “सुत्केरी महिलाहरुका लागि स्वास्थ्यकर्मीसहित उपाध्यक्ष उपहार कार्यक्रम पोषिलो खाना, कोशेली झोला” कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
८५. विश्वमा नसर्ने तथा मानसिक रोग र आत्माहत्या जस्ता घटनाहरु दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले ‘अध्यक्षसँग जेष्ठ नागरिक, नसर्ने रोग तथा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम’ नाराका साथ नसर्ने रोग (मुटुरोग, मुधुमेह, क्यान्सर, मृगौला, उच्च रक्तचाप, छारे, मानसिक रोग, आत्महत्या) जस्ता घटनाहरुलाई कम गर्न जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन तथा उक्त रोगहरुको स्क्रिनिङ्ग कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जेष्ठ नागरिकको घरमा महिनाको एक पटक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिनेछ ।
८६. नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको लक्ष्य पूरा गर्न ३० वर्ष माथिका ९५ प्रतिशत महिलाहरुमा प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता (पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, अव्सट्रेटिक फिस्टुला र आङ खस्ने समस्या) को स्क्रिनिङ्ग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ ।
८७. नागरिकहरुको स्वास्थ्य सेवालाई ध्यानमा राखी गाउँपालिकाका विभिन्न वडामा विभिन्न रोगहरुसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य शिविरहरु सञ्चालन गरिनेछ । यसरी शिविरहरु सञ्चालन गर्दा यसपूर्व कुनै शिविर सञ्चालन नभएका वडाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिने छ ।
८८. घरमा हुने सुत्केरी दर घटाई मातृ तथा नवशिशु मृत्युदर घटाइनेछ । साथै गर्भवती महिलाहरुको स्वास्थ्य निगरानी बढाइने र पोषणको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिईनेछ ।
८९. स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईहरुको लागि कार्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
९०. खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी नियमित खोप सुदृढीकरण, अनुगमन, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दिगोपना, वडा÷पालिका घोषणा कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
९१. नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य नं. २ अनुसार वि. सं. २०८७ सम्म हरेक स्थानीय तहलाई पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने कार्यकम रहेकाले ८ वटै वडामा रहेका सुनौलो हजार दिनका आमा र नागरिकहरुको पोषण सुधार कार्यकम सञ्चालनका लागि कृषि र भेटेरिनरीसँग समन्वय गरी पोषण प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
९२. महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरुले सर्वसाधरण जनता र बिरामीहरुको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहि सेवा दिनुपर्ने भएकाले निजहरुको उपचारको लागि “स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।
९३. स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा आपूर्ती व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक अभिलेख तथा प्रतिवेदन फारामहरु व्यवस्थापन गरिनेछ ।
९४. बर्थिङ सेन्टरमा कार्यरत नर्सिङ कर्मचारीहरुको क्षमता विकासका लागि “क्लिनकल मेन्टरिङ्ग तथा स्थलगत अनुशिक्षण” कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
९५. विभिन्न सेवामा छुट सेवाग्राहीहरुको ट्रेसिङ गरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तथा उपभोग वृद्धिका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि सञ्चार सुविधाको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९६. विद्यार्थीहरुमा सचेतना वृद्धि गरी बालविवाह न्यूनिकरण, कम उमेरमा हुने गर्भधारणलाई रोक्न महिनावारी स्वच्छता, किशोरकिशोरी यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी ‘विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
९७. स्वास्थ्य चौकीहरुलाई स्वच्छ वातावरण एवम् हराभरा बनाईराख्न सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा करेसाबारी तथा बगैँचा निर्माण गरिनेछ ।
९८. स्वास्थ्य चौकीबाट प्रवाह हुने सेवाहरुको गुणस्तरीयता वृद्धि गर्न न्यूनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
९९. गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा क्रमशः बर्थिङ सेन्टर र ल्याव सेवा स्थापना गरिनेछ ।
१००. रघुगंगा गाउँपालिकाअन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य इकाई र प्रसुती सेवा केन्द्रमा गाउँपालिकाको तर्फबाट अतिरिक्त स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गरी नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चितता गरिनेछ ।
१०१. प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा जोखिममा परेका गर्भवती महिलाहरुको “हेली उद्धार” कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१०२. प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य चौकीहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेखिकरण प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ ।
१०३. आयुर्वेद सेवालाई प्रभावकारी बनाउन आयुर्वेद स्वास्थ्य, योग तथा आयुर्वेद प्रवद्र्धन कार्यक्रम, नागरिक आरोग्य कार्यक्रम तथा गाउँघर क्लिनिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
१०४. प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा ध्यान तथा योग शिविरहरु सञ्चालन गरिनेछ ।

सामाजिक सुरक्षा
१०५. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको पहिचान तथा नवीकरणमा सहजता र पारदर्शिता तथा भत्ता वितरणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय परिचय नम्बरको माध्यमबाट बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन गर्ने उद्देश्यले आँखाको माध्यमबाट स्क्यान गर्नको लागि आई स्क्यानर डिभाइसको व्यवस्था गरिनेछ ।
१०६. व्यक्तिगत घटना घटेको निश्चित समयभित्रै पूर्ण रुपमा घटना दर्ता गर्न गराउनको लागि घटना दर्ताको महत्व सम्बन्धी सचेतनामुलक सूचनाहरु जनसमुदायमा प्रसारित गरिनेछ ।
१०७. सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लक्षित समूहहरुलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत विद्युतीय माध्यमबाट भत्ता वितरण गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन, व्यवस्थापन प्रणालीमा थप सहजता तथा यथार्थ विवरण संकलन गर्न साथै यथेष्ठ व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रत्याभुती दिलाउनको लागि सबै वडाहरुमा त्रैमासिक रुपमा भत्ता वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१०८. नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराउने र बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१०९. राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले उपलब्ध गराएको व्यक्तिगत घटना दर्ताको पूर्णता मापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ताको पूर्णता मापन तथा घोषणा सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।

सामाजिक विकास तथा लैङ्गिक समावेशिकरण
११०. ‘छोरी पेवा बचत कार्यक्रम’लाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१११. अपाङ्ग‚ एकल महिला, विधवा वञ्चितीकरणमा परेका महिलाहरूको लागि रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि र क्षमता विकासका लागि “उपाध्यक्ष महिला सशक्तिकरण तथा महिला उद्यमशिलता प्रोत्साहन कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।
११२. महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
११३. ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई पुस्तान्तरण गर्दै लगिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा तथा नियमित स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
११४. हाम्रो समाजमा भएका वा हुने गरेका राम्रा, असल, सिर्जनशील कार्य तथा अभ्यासहरुलाई उजागर गर्नका लागि ‘हाम्रो समाज, राम्रो समाज’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
११५. गैर–सरकारी संघ–संस्थाहरुबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रमको अभिलेखीकरण गर्ने, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
११६. दिगो विकास लक्ष्य बमोजिम लैङ्गीक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालबालिकालाई सशक्त बनाउन तथा दिगो विकासको लागि शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजको प्रवद्र्धन गर्ने, सबैको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहमा प्रभावकारी, जवाफदेही र समावेशी संस्थाको स्थापना गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
११७. बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन गर्न “बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवद्र्धन सम्बन्धी बालबालिका तथा युवा सम्बन्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ ।
११८. परम्परागत रुपमा सङ्गठित भई सामुहिक काम गर्दै आएका महिला तथा आमा समूहहरुलाई संस्थागत गरी परिचालन तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
११९. घरेलु हिंसा, छुवाछुत जस्ता सामाजिक कुरीति हटाउने पहलकदमीका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ साथै लैङ्गीक र यौनीक हिंसा न्यूनीकरण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१२०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि ‘अपाङ्गता लक्षित कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान र वर्गीकरणको मापदण्ड अद्यावधिक गरी परिचयपत्र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।

पूर्वधार विकास
भवन तथा बस्ती विकास
१२१. गाउँपालिकाको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थित एवम् सुविधा सम्पन्न “प्रशासनिक भवनको निर्माण” कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । यस कार्यका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरिनेछ ।
१२२. आफ्नै कार्यालय भवन नभएका सबै वडाहरुमा क्रमशः वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिनेछ ।
१२३. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण हुने सबै सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई अपाङ्गमैत्री र बालमैत्री बनाउन पहल गरिनेछ ।
१२४. गाउँपालिकाको अति जोखिममा परेका क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरुको अध्ययन गरी एकिकृत बस्ती विकास कार्यका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
१२५. गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधिन विभिन्न हाइड्रोपावरहरुबाट जोखिममा परेका घर तथा बस्तीहरुको संरक्षण गर्न सम्बन्धित हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई जिम्मेवार बनाई तत्कालै निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ ।
१२६. गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिमा योगदान दिने महत्वपूर्ण योजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी गौरवका आयोजनाहरुको रुपमा अघि बढाइनेछ ।

सडक तथा पुल
१२७. गाउँपालिकाअन्तर्गतका सबै वडाका सडकलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि र वर्षायाममा बिग्रेको बाटो मर्मत तथा सम्भार गर्ने गरी “नियमित सडक मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन” गर्ने कार्य गरिनेछ ।
१२८. रघुगंगा गाउँपालिका वडा नं. २ भगवती मैदानदेखि बेगखोला, बेगदेउराली, बाँदुक तिप्ल्याङ सडकको मापदण्ड बमोजिम स्तरोन्नती गर्न यथेष्ट बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
१२९. गाउँपालिकाभित्रका सबै महत्वपूर्ण सडकहरु स्तरोन्नती तथा मर्मत सम्भार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाइनेछ ।
१३०. गाउँपालिकाभित्र निर्माणाधिन विभिन्न हाइड्रोपावरहरुसँगको समन्वयमा हाइड्रो प्रभावित वडा एवम् क्षेत्रहरुमा सडक स्तरोन्नती गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ ।

खानेपानी तथा सरसफाई
१३१. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका खानेपानी आयोजनाहरुलाई यथाशक्य छिटो सम्पन्न गर्न समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ ।
१३२. गाउँपालिकाको ठूलो जनसंख्या लाभान्वित हुने वडा नं. ४, जगाखोलादेखी दग्नाम–दर्मिजा–फुलबारीहुँदै मौवाफाँट गाउँपालिका केन्द्रसम्मको खानेपानी आयोजनालाई निर्माण प्रक्रियामा अगाडी बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
१३३. गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न खानेपानी आयोजनाहरुः बृहत चिमखोला खानेपानी आयोजना, बृहत घोप्टेखोला खानेपानी आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सहजीकरण तथा साझेदारी गर्नुका साथै अन्य आवश्यक स्थानमा खानेपानीका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गरिनेछ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ ।
१३४. गाउँपालिकाभित्र शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थाका लागि “खानेपानीका मुहानहरुको पहिचान, संरक्षण, गुणस्तर परीक्षण, निर्मलीकरण र सरसफाई गर्ने कार्य”लाई निरन्तरता दिइनेछ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
१३५. गाउँपालिकाका विकास गतिविधि, सेवा प्रवाह र सामाजिक परिचालन लगायतका गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने क्रियाकलापहरुलाई वेबसाईट तथा सामाजिक सञ्चालमार्फत निरन्तर प्रकाशन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ । गाउँपालिकाको गतिविधि र काम कारवाहीका सम्बन्धमा स्थानीय सञ्चारकर्मीहरुसँग नियमित समन्वय र अन्तक्र्रिया गरिनेछ ।
१३६. गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधियुक्त बनाइनेछ ।
१३७. सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने अमर्यादित तथा असभ्य व्यवहारहरुलाई निरुत्साहित गर्दै सभ्य समाज निर्माणमा जोड दिइनेछ ।

सुशासन तथा संस्थागत विकास
सार्वजनिक सेवा प्रवाह
१३८. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिका अध्यक्षसँग तथा शाखा प्रमुख र वडा सचिवहरुले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग उपलब्धी सूचक सहितको कार्यसम्पादन सम्झौता गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१३९. सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा “फेसलेस सेवा”को बिस्तार गर्न यथेष्ट पहल गरिनेछ ।
१४०. गाउँपालिकाभित्र सदाचारिता, नैतिकता, मितव्ययिता, कुशलता र प्रभावकारिता झल्कने गरी कार्य गर्ने कर्मचारीलाई “गाउँपालिका उत्कृष्ट कर्मचारी” पुरस्कारबाट सम्मान गरिनेछ । दण्ड तथा पुरस्कारको प्रणालीलाई व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ बनाइनेछ ।
१४१. गाउँपालिकामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको रुपमा लागु गरिएको “कार्यसञ्चालन निर्देशिका” तथा “आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका”को पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१४२. आर्थिक पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनलाई कडाइकासाथ पालना गर्दै बेरुजु कायम कम हुनेगरी कार्य सम्पादन गरिनेछ । गाउँपालिकामा गत विगत आ.व.सम्मको अनियमित द्वारा कायम भएको सम्पूर्ण बेरुजु फछ्र्यौट गरी अनियमित तर्फको शून्य बेरुजु कायम गर्न सफल भएका छौँ । आगामी दिनमा समेत बेरुजु कायम नहुने गरी कार्य सम्पादन गरिनेछ ।
१४३. भ्रष्ट्राचारजन्य शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्दै भ्राष्ट्राचारीलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने आधार सिर्जना गरिनेछ ।
१४४. कार्यालयबाट गरिने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो, चुस्त, दुरुस्त, मितव्ययी, पारदर्शी, जवाफदेही र निष्पक्ष बनाई सेवाप्रवाहमा सर्वसाधारणको सरल, सहज र समावेशी पहुँच सुनिश्चित दर्ता, चलानी तथा चिठ्ठीपत्र र सिफारिस लगायतका कार्यहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत गरिनेछ ।
१४५. गाउँपालिकाको “सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण” लाई स्विकृत गराई गाउँपालिकाको संगठन संरचनालाई सोहिबमोजिम उपयुक्त र प्रभावकारी बनाईनेछ ।
१४६. प्रत्येक पदको कार्यविवरण र प्रत्येक सेवाको एस.ओ.पी. (क्तबलमबचम इउभचबतष्यल एचयअभमगचभ) निर्माण गरिनेछ । कार्यसम्पादन सम्झौताको उपलब्धिको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिनेछ । कर्मचारीहरुलाई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने वातावरण तयार गर्न उत्प्रेरणा र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ । विभिन्न स्थानीय तह तथा कार्यालयहरुसँग असल अभ्यास आदान प्रदान गर्न जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुका लागि अध्ययन अवलोकन भ्रमण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
१४७. योजना व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको सम्बन्धमा सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, ग्राहक सन्तुष्टी सर्वेक्षण, सुझाव तथा गुनासो संकलन जस्ता सुशासनका औजारहरुको अधिकतम उपयोग गरिनेछ ।
१४८. गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँगको समन्वयमा नागरिकहरुमा वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्न ‘वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन’ गरिनेछ ।
१४९. विकास आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, गुणस्तर कायम, कार्यान्वयन तहका समस्या समाधान लगायतका आयोजना व्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याउन योजना अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । योजना अनुगमनमा नियमित रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रको प्राविधिक, वडा समिति, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई समेत सहभागी गराइनेछ ।
१५०. गाउँपालिकाको समग्र वस्तुस्थिति झल्किने गरी तयार गरिएको गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाईललाई समय सापेक्ष र घटना दर्ता बमोजिम अध्यावधिक गरिनेछ ।
१५१. योजना सम्झौता, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण, माटो परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण सेवा, पशु सेवा जस्ता सेवाहरु वडास्तरबाट प्रदान गर्न घुम्ती शिविरको आयोजना गरिनेछ । योजना तथा कार्यक्रम र निर्माणको सम्बन्धमा प्रशासनिक, प्राविधिक र सचेतनामूलक जानकारी दिन “उपभोक्ता समितिको अनुशिक्षण कार्यक्रम“ सञ्चालन गरिनेछ ।
१५२. करुवा, भुण्टी, सगुन, सौफी आदि र हुक्का लगायतका न्यून गुणस्तरका मदिरा र धुमपानलाई सेवन तथा बिक्री वितरण गर्ने कार्यमा निरुत्साहित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१५३. गाउँपालिकाको भू–उपयोग नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ ।
१५४. गाउँपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजनाहरुलाई प्रचलित कानून बमोजिम ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गरिनेछ । श्रममुलक र साना योजनाहरु उपभोक्ता समिति र टोल बिकास संस्थाबाट गराउन प्राथमिकता दिइनेछ ।

समन्वय र सहकार्य
१५५. विपद् व्यवस्थापन, साझा पूर्वाधार निर्माण, सडक सञ्जाल, कानून तर्जुमा, कर निर्धारण, स्थानीय दररेट निर्धारण लगायतका साझा सरोकारका विषयहरुको व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउनका लागि अन्तरपालिका समन्वय बैठकको माध्यमबाट संयन्त्र निर्माण गरी क्रियाशिल गराउन पहल गरिनेछ ।
१५६. गाउँपालिकाक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विकास आयोजना कार्यान्वयनको गुणस्तर कायम गर्न, योजना तथा कार्यक्रममा दोहोरोपनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न संघ, प्रदेश कार्यालय र गैर–सरकारी संस्थासँग समेत नियमित समन्वय गरिनेछ ।
१५७. गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने गैर–सरकारी संस्थाहरुले आफ्नो प्रस्तावित कार्यक्रम तथा बजेट गाउँपालिकाको वार्षिक बजेटमा समावेश गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाईका साथ लागु गरिनेछ ।
१५८. अन्तरपालिका र अन्तर्देशीय असल अभ्यासको आदान प्रदान, स्थानीय शासनको संस्थागत विकास र अन्तरपालिका समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन एक प्रदेश एक पालिका र अन्तर्राष्ट्रिय स्थानीय सरकार तथा संघ–संस्थासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरिनेछ ।

न्यायिक समिति
१५९. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम विवाद समाधान गर्दा मेलमिलाप र आपसी समझदारीलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
१६०. न्यायिक प्रक्रियामा भएका जटिलता हटाउने तथा न्याय सम्पादनको प्रक्रियालाई छिटो, सहज तथा लागतमैत्री बनाउन प्रयास गरिनेछ ।
१६१. मेलमिलाप केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाई मेलमिलाप केन्द्रको गठन, मेलमिलापकर्ता सूचीकृत, तालिम प्रदान तथा प्रोत्साहन जस्ता विषय समावेश गरिनेछ । साथै मेलमिलाप केन्द्रको अनुगमन गरी मेलमिलापकर्ताहरुको कार्यसम्पादन तथा विवाद व्यवस्थापन गर्न थप टेवा पुग्ने वातावरण सृजना गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिइनेछ ।
१६२. प्रत्येक वडामा समयानुकुल कानूनी सचेतना सम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लैङ्गीक हिंसामा परेका नागरिकहरुको संरक्षणका लागि स्थानीय लैङ्गीक हिंसा निवारण कोष कार्यविधि बनाई कोष सञ्चालन गरिनेछ र सो कोषमा हरेक वर्ष रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन
१६३. गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा पुग्ने गरी भरपर्दो र सर्वसुलभ एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पहल तथा व्यवस्थापन गरिनेछ ।
१६४. गाउँपालिकास्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य योजनाका आधारमा जोखिम प्रभावित क्षेत्र पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी जोखिमबाट हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाका लागि पूर्वसावधानी अपनाइनेछ । अन्तरपालिका स्तरीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्न पहल एवम् संयोजन गरिनेछ ।
१६५. विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी, उद्धार, राहत र पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि विपद् व्यवस्थापन कोषमा पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनेछ ।
१६६. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरुको सीमाङ्कन, लेखाङ्कन र अभिलेखीकरण गरी संरक्षण र उपयोग गरिनेछ ।

कर तथा राजश्व संकलन
१६७. गाउँपालिकाको विद्यमान राजश्व तथा कर नीति र दरहरु वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ, प्रगतिशिल र करदातामैत्री बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न कर सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिनेछ ।
१६८. गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सबै व्यापार, व्यवसाय दर्ता गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
१६९. गाउँपालिकाका सबै वडामा राजश्व सङ्कलन, कर शिक्षा तथा कर सचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
१७०. गाउँपालिकाले लिएका यस प्रकारका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको अनुशरणका माध्यमबाट “समृद्ध रघुगंगा, सुखी रघुगंगाबासी” को स्थानीय नारालाई वास्तवमै गन्तव्यमा पु¥याउन सहयोग गर्नेछन । सम्बन्धित सबैको सम्मान, सबैलाई समान अवसर र अधिकार, सुरक्षाको प्रत्याभूति एवम् उत्तिकै सम्मानको प्रत्याभूति यी प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट गरिनेछ ।
१७१. अन्तमा, यस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा कार्यमा योगदान पु¥याउनु हुने गाउँपालिका उपाध्यक्ष, विषयगत समितिका संयोजकहरु, वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरु, गाउँसभा सदस्यहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव प्रदान गर्नुहुने राजनीतिक दल, रघुगंगा गाउँपालिकाका निवर्तमान जनप्रनिधिहरु, विषयगत कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरु, रघुगंगा बजार ईकाई लगायतका संघ–संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधीहरु, सहकारी अभियान्ताहरु, गैर–सरकारी संघ–संस्थाहरुका प्रतिनिधीहरु, नागरिक समाज, पत्रकार लगायत सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाई दिदी बहिनी, आमाबुवाहरु प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु । नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारीमा जुट्नुहुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । यस नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि सबैको सहकार्य, समन्वय र अपनत्वको आवश्यकता पर्दछ । यसका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, संघ–संस्थाहरु, निजी तथा सहकारी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज लगायत सबैको सहयोग प्राप्त हुनेमा पूर्ण विश्वस्त छु । धन्यवाद !
जय रघुगंगा गाउँपालिका ।