नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ को २० नं. बुँदामा एउटा शब्द छ, ‘यातायात’ । यो अनुसूचीले प्रदेश अधिकारको सूचीमा लिपीबद्ध गरेको छ । यसको अर्थ, प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रमा यातायात पर्दछ । अनुसूचीको यही व्यवस्था कायम गर्न गण्डकी सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ जारी ग¥यो ।

संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्ष पुगिसक्दा पनि प्रदेशहरुले संविधानले दिएको अधिकार पाएका छैनन । प्रदेशलाई दिने अधिकारको स्पष्टताका लागि भनेर तयार पारिएको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमाथि छलफलको लागि छलफल हुनुबाहेक त्यसले ठोस रुप धारण गरेको छैन । अर्थात, प्रदेशलाई के–के अधिकार दिने भन्ने टुंगो हालसम्म लागेको छैन ।

तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्टताका लागि उक्त प्रतिवेदन बनाउन खोजिएको छ ।

तर, प्रदेशले आफ्नो एकल अधिकारको सूचीमा रहेको अधिकार प्रयोगमा कुनै अड्चन हुनुनपर्ने हो । गण्डकीले सायद त्यही सोचेर उक्त नियमावली ल्यायो । दुर्भाय, संघीयताको कार्यान्वयनको लागि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न गण्डकीले पाएन । संघ सरकार त्यसमा बाधक बन्न पुग्यो । गण्डकीको नियमावलीकै कारण यातायात व्यवसायीले जेठ १६ देखि गण्डकी र १९ गतेदेखि अवैध रुपमा यातायात हड्ताल गरे ।

संघले सार्वजनिक यातायात सहज सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने र यातायात व्यवसायीको अवैध हड्ताललाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो । तर, यातायात व्यवसायीको अवैध हड्ताललाई साथ दिँदै गण्डकीको नियमावली एक महिनाका लागि स्थगन गर्न निर्देशनात्मक पत्र पठायो । फलतः २० गतेदेखि गण्डकीले एक महिनाको लागि नियमावली कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्णय ग¥यो । संघीयतामा आफ्नो अधिकार कार्यान्वयन गर्न खोज्ने प्रदेशमाथि संघले हस्तक्षेप गरेको यो पछिल्लो उदाहरण हो ।

संघले निर्देशन दिएतापनि सर्वोच्चले भने गण्डकीको कदमलाई वैधता दियो । असार १० गते सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो । यो आदेशले गण्डकीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुल्यो । संघको निर्देशनविपरित गण्डकीले आफ्नो अधिकार प्रयोगमार्फत संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मकताको एउटा सन्देश दियो ।

प्रदेशमाथि अनेकन प्रश्न नभएका होइनन । सत्ताले चाहिँ पाउनुपर्ने अधिकार नपाएको र अधिकारको पूर्ण प्रयोगपछि मात्रै प्रदेशको औचित्यतामाथि छलफल गर्न उचित हुने बताउँदै आएको छ । विरोधीहरुले चाहिँ खर्च बढेको, काम नदेखिएको भन्दै प्रदेश खारेजी हुनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थामाथि छिटै नै प्रश्न उठ्नुले यसको कार्यान्वयनमा कहिँ न कहीँ समस्या छ भन्ने देखाउँछ । त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ अधिकार बाँडफाँटको विषयमा संघको मानसिकता अझै उदार नहुनु हो । यता, आफ्ना अधिकारको पूर्ण प्रयोग भने प्रदेश सरकारले पनि नगरेको सत्य हो । त्यसको अपवादमा गण्डकी अहिले थप एक कदम अगाडि बढेको छ ।

गण्डकीले हालै गरेको निर्णयको पक्षविपक्षममा चर्चा अहिलेसम्म सेलाएको छैन । असार २६ मा मात्रै गण्डकीले एउटा बोल्ड निर्णय ग¥यो । गण्डकीले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको प्रशासनिक सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले जेठ २३ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

गण्डकीले प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८२ लाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो चरणमा गण्डकीले १८५ वटा प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पद खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो ।

‘निर्देशनालय र कार्यालयहरू खारेजी र गाभ्ने निर्णयले ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरेका छौँ । कार्यालय सञ्चालन खर्चलगायतका हिसाब निकाल्दा अझ धेरै बचत हुन सक्छ । हिसाब निकाल्न बाँकी छ,’ मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गण्डकीमा प्रदेशसभा सचिवालयदेखि नीति तथा योजना आयोगसहित ८ वटा मन्त्रालयमा कायम रहेका सचिवदेखि उपसचिव, अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, वनरक्षक, तथ्यांक सहायकलगायत हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीका पदहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिले चारवटा सचिवको दरबन्दी छ । तर, चारजना बराबरको काम तीनवटा सचिवले गर्ने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले एकजना सचिवको दरबन्दी काटिदिन संघलाई भनिएको जानकारी दिए ।

यसबाहेक अन्य कार्यालय र मन्त्रालयले पनि पद अनुसारका कर्मचारी संख्या बढी भएको भन्ने विवरण दिए अनुसार ती पदहरु खारेज गरिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयको एक, नीति तथा योजना आयोगका तीन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका नौ, उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४ पद खारेज गरिएका छन ।

भौतिक पूर्वाधारका सात, वन तथा वातावरणका ३२, सामाजिकका २४, स्वास्थ्यका सबैभन्दा धेरै ५७ वटा पद खारेज भएका छन् । कृषिका २५ पद खारेज हुँदा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, उपसचिव, प्रशासकीय अधिकृत, सहायक अधिकृतदेखि सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी सहित १३ पद खारेजीमा परेका हुन् ।

तत्कालका लागि अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यो निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएको छ । त्यतिबेला पनि केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

‘प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने आम जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हामीले यो संरचना घटाएर पनि काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?,’ उनले भने ।

समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा गएको भए गण्डकीमा ९१ वटा संरचना खारेज वा मर्जमा जाने थिए । समितिले प्रदेशमा हाल अस्तित्वमा रहेका १ सय ७४ वटा संरचनाहरुको अध्ययन गरी आधाभन्दा बढी संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो । प्रतिवेदनले अधिकांश निर्देशनालय, जिल्लास्थित डिभिजन तथा एकाइ कार्यालय र विकास समितिहरू अनावश्यक रहेको, काममा दोहोरोपना भएको र प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारले पहिलो चरणमा माथि उल्लेखित निकायको खारेजी र मर्ज गरेतापनि प्रतिवेदनलाई अर्को चरणमा पनि कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।

पहिलो निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रमुख सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीले सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । उनका अनुसार सरकारको निर्णय अनुसार प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजिमको कार्य तत्काल सुरू गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ ।

खारेज भएका र मर्ज भएका कार्यालयको कामको जिम्मेवारी तोक्नु अबको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि स्वास्थ्य र कृषि मन्त्रालयले लगभग काम टुंग्याइसकेका छन् । बजेट कोड र कार्यालयको नाम फेर्दा कार्यक्रम प्रभावित नहोस् भन्नेमा विशेष ख्याल गरिएको प्रमुख सचिव सुवेदीको भनाइ छ ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा राजनीतिशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक कपिलमणि दाहाल भन्छन, ‘पहिलो त प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विषयमा १८५ दरबन्दी कटौती र ९ वटा निकाय खारेजीको कुरा छ । यो एक हिसाबले अघिदेखि नै तयारी गरेर समिति बनाएर प्रतिवेदन आएको हो । यद्यपि, प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठेका छन् ।’

उनले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा खर्च कटौतीको उद्देश्यले संरचना हटाइनु सकारात्मक रहेको बताए ।
‘जे भएतापनि एउटा समिति बनाइयो, समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा यो कुरा आएको हो । संघीयताको सन्दर्भमा प्रदेशहरु महंगा भए, खर्चिला भए भन्ने जुन कुरा थियो, त्यसलाई प्रशासनिक हिसाबले चुस्तदुरुस्त बनाउने र अलि कम खर्चिलो होस भन्ने हिसाबले आएको छ, यसलाई ठिकै भन्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीले पहिलेदेखि नै पुनरावलोकन गर्छु भनेर नै समिति बनाइएको र यो निर्णय हतारमा नआएको उनको टिप्पणी छ । सरकारले अहिले औचित्य पुष्टि नभएका संरचनाहरु हटाएको दाहाल बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्रीले रिभ्यु गर्छु भनेर पहिलेदेखि नै भन्नुभएको थियो । एकैचोटी ल्याउनुभएको होइन । तलदेखि हेर्दा धेरै यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन,’ उनी भन्छन्, ‘महंगो त थियो नै, आवश्यक पनि थिएनन । अहिलेसम्म ती संरचनाले औचित्य पुष्टि गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएन र खारेज भयो ।’

तर, प्रश्न पनि छन्
राइड सेयरिङमा सदनमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रदेखि प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले मुख्यमन्त्रीको कदमको खुलेरै प्रशंसा गरे । सत्तापक्षभन्दा अगाडि बढेर विपक्षीले प्रशंसा गरेको गण्डकीको प्रदेशसभा इतिहासको सायदै पहिलो कदम होला । कर्मचारी र प्रशासनिक संरचना कटौतीले भने सर्वसम्मती पाउन सकेको छैन । तुलनात्मक रुपमा सामाजिक सञ्जालमा सकारात्मक कामको प्रशंसा भनिएतापनि निजामती कर्मचारी र विपक्षी दलले भने यसमा शंका गरेका छन् ।

‘गण्डकी प्रदेशको छोटो इतिहासमा नै मन्त्रालय गाभ्ने र फुटाउने क्रम धेरै पटक भइसकेको छ । यसले प्रशासनमा अस्थिरता सिर्जना गरेको छ र कर्मचारीहरूलाई अन्योलमा पारेको छ । बारम्बारको यस्तो परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरतामा बाधा पुगेको छ । एक कार्यकालमा बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरू अर्को कार्यकालमा कार्यान्वयन नहुने वा नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य भन्दा फरक ढङ्गले कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढ्छ ।

यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि गम्भीर आघात पु¥याएको छ । करिब डेढ–दुई दशकसम्म सुरु नियुक्ति भएकै पदमा जागिर गरी सोही पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था निम्त्याउने खतरा बढेको छ । यसले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा सिधा असर पु¥याएको छ । जब कर्मचारीले सेवामा पदोन्नतिको अवसर देख्दैनन्, तब उनीहरूले आफ्नो काममा पूर्ण समर्पण गर्न सक्दैनन । यसले समग्र प्रशासनिक दक्षता र प्रभावकारितामा कमी ल्याउँछ ।’

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कास्कीका अध्यक्ष गोविन्द रिजालले लेखमा लेखेका छन् ।

कार्यालय र दरबन्दी संख्या घटाएपछि जनस्तरबाट प्रदेश सरकारको प्रशंसा हुन थालेको छ भने कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ । वन र कृषि निर्देशनालयका कर्मचारी त सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अदालतनै जाने बताएका छन् । कर्मचारीका संगठनहरु पनि यो निर्णयले उकुसमुकुसमा परेका छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य राममणि ढुंगानाले सरकारको निर्णयप्रति व्यंग्यात्मक रुपमा नाराहरु सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन ।

‘कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरौँ, बढुवा र लोकसेवा भर्ना अवरुद्ध गरौँ’, ‘मेरिटोक्रेसी प्रणालीलाई अत्य गरौँ, कर्मचारीको मनोबल उच्च राखौँ’, ‘प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र खारेज गरौँ, जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराऊँ’, ‘उद्योग कार्यालय खारेज गरौँ, रोजगारी बढाऔँ’, संघीय कर्मचारीबाट कार्यसम्पादन गराउँ, संघीयतालाई मजबुत बनाऊँ ।’ उनले लेखेका छन ।

असार ३२ मा ११ कर्मचारी युनियनहरूले मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम वृत्ति विकासको स्पष्ट मार्गचित्रबिना नै प्रदेशमा समायोजित भएका कर्मचारीहरूलाई जानकारी नदिइ सरकार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुले हामीलाई गम्भीर रूपमा सशंकित बनाएको छ ।’ बताएका छन् ।

युनियनहरूले उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशमा समायोजित एघारौँ तहदेखि तल्लो तहसम्मका ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूलाई फाजिलमा पार्ने, कर्मचारीको पदसोपान र वृत्ति विकासको दायरा साँघुरो बनाउने तथा ‘चेन अफ कमान्ड’को अभावमा सेवा प्रवाहलाई दिशाहिन बनाउने दाबी गरेका छन् ।

भागबण्डामा उदार
१८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौतीले कर्मचारीवृत्तमा ठुलै तरंग ल्यायो । कार्यालय खारेजीदेखि कर्मचारीको दरबन्दी कटौती र अस्थायी कर्मचारीलाई बिदा गर्ने निर्णयले सरकारले ५० करोड बचत हुने बताइरहेको छ ।

तर, गण्डकीमा केही यस्ता नियुक्तीवाला निकायहरु छन, जसलाई समितिले विघटन गर्न भनेको छ । राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा हुने यी संस्थाको औचित्य नभएको हुँदा विघटन गर्न भनेतापनि सरकारले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरिने यी निकायबारे भने आँखा चिम्लेको छ । बरु सत्तासीन दलहरु मिलेर आफ्ना मान्छेलाई धमाधम नियुक्ति दिलाएका छन ।

यही हप्ताभित्रै सरकारले विघटन गर्न भनिएको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा २४ जना प्राज्ञसभा सदस्य नियुक्त गर्दैछ । यी २४ जना प्राज्ञसभा सदस्यबाट नै प्रतिष्ठानमा कुलपति, उपकुलपति नियुक्त हुनेछन् । राज्यबाट आर्थिक लाभ लिने यी पदमा कांग्रेस र एमाले मिलेर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्ने तयारीमा छन । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमात्रै होइन, खारेज नै गर्न भनिएको प्रदेश खेलकुद परिषद् र मातहतका कार्यालयहरुमा कांग्रेस एमालेले जिल्ला नै तोकेर आफ्ना मान्छे राखिसकेका छन् । एमालेको साथमा गण्डकी सरकार चलाइरहेको कांग्रेसले ६ वटा जिल्ला लिएको छ भने बाँकी पाँच जिल्ला एमालेलाई दिइएको छ ।

प्रदेशको राजधानी रहेको कास्कीसहित म्याग्दी, बागलुङ, गोरखा, स्याङ्जा र मनाङ कांग्रेसको भागमा परेको छ । तनहुँ, लमजुङ, नवलपुर, पर्वत र मुस्ताङ एमालेको भागमा छ ।

फागुन ९ गतेयता गण्डकीका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू रिक्त भएका थिए । समितिले नै प्रतिवेदनमा गण्डकी विश्वविद्यालयलाई आगामी ५ वर्षभित्रमा ‘बहुउद्देश्यीय प्राविधिक विश्वविद्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ । यो विश्वविद्यालयमा पनि भागबण्डामा कुलपति नियुक्त भइसकेका छन् । गत चैत २९ गते कांग्रेस कोटाबाट गण्डकी विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रा.डा. इन्द्रप्रसाद तिवारी नियुक्त भए ।

कांग्रेसले कुलपति लिँदा योजना आयोगमा भने एक÷एक सदस्यको भागबण्डा भयो । कार्यकाल नसकिँदै सरकारले योजना आयोगका दुई सदस्यलाई राजीनामा दिन लगाएर आफू निकटका सदस्य नियुक्त गरेको हो । चैत तेस्रो सातामात्रै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा दुर्गा लामिछाने र योगेन्द्रराज रिजाल नियुक्त भएका छन । यसअघिका सदस्यद्वय माया तिम्सिना र दीपक भण्डारीलाई राजीनामा गर्न लगाएपछि सो पदमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट लामिछाने र एमालेको तर्फबाट रिजाललाई नियुक्ति दिइएको हो ।

सरकारले भागबण्डामा नियुक्त गरेका अन्य दुई संस्था हुन प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान । समितिले यी दुवै निकायलाई निरन्तरता दिन भनेको छ । यी दुई निकायमा पनि कांग्रेस एमालेले भागबण्डा गरेका छन । गत वैशाख १० गते सरकारले प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा सुरेन्द्रबाबु तिवारी र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा डा. सोमनाथ सापकोटालाई नियुक्त गरेको छ ।

तिवारीको कार्यकाल ५ र सापकोटाको ४ वर्षको हुनेछ । तिवारी सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र सापकोटा एमाले निकट हुन् । कर्मचारी कटौती गर्ने तर दलीय नियुक्तिलाई यथावत रुपमा राख्ने कार्यले गर्दा यसमा प्रश्न उठ्ने दाहाल बताउँछन ।
‘प्रतिवेदनले उठाएका जति विषय छन, फाल्ने भनिएका छन, त्यो किन गरेन त भन्ने प्रश्न छ । त्यसलाई पनि राख्न हुँदैन । फेरि पनि राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाउने हिसाबले अनावश्यक संरचना राख्न जरुरी छैन । यसमा राख्ने र फेरि नियुक्ति गर्ने भन्ने कुरा राम्रो होइन,’ उनले भने ।

दलीय नियुक्ति हुने निकायको हकमा पनि प्रतिवेदनले उठाएका विषयबारे छलफल हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘आवश्यकतलाई पुष्टि गरेर आवश्यक नै हो, राख्न सान्दर्भिक छ भन्ने हो भने राख्नुपर्छ । यसमा पनि हुने फेरि राजनीतिक अवस्थाले गर्दा हुने भागबण्डा नै हो, त्यसमा केही गर्न सकिने कुरा भएन,’ उनी भन्छन, ‘तर, समग्रमा राजनीतिक भागबण्डाका लागि, कार्यकर्ता पोस्नका लागि संरचना राख्ने, कर्मचारीलाई हटाउने भन्ने हिसाबले ल्याउने कुरा भन्ने जुन प्रश्न उठेको छ, त्यो पनि नउठ्ने गरेर अनावश्यक रुपमा राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाइएका संरचना एकैपटकमा नसकेतापनि फेरि निर्णय गरेर हटाउन लाग्नुपर्छ ।’