२३ वर्ष अघि भदौ १ गते ढोरपाटन दैनिक स्थापना भएको दिन । स्वतन्त्र प्रेसको क्षेत्रमा ढोरपाटनले एउटा जागरण ल्याएपछि हरेक वर्ष भदौ १ मा ढोरपाटनले वार्षिकोत्सव मनाउँदै आएको छ । त्यही समयमा २०७४ मा नेपालमा मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता पनि लागू भएको दिन हो यो । ढोरपाटनको १५ औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको बेला २०७४ को स्थानीय निर्वाचन सँगै भदौ १ ले देशको कानूनी क्षेत्रमा पनि आमुल परिवर्तन ल्याएको थियो ।

यो दिनपछि सयौं वर्ष पुरानो र तत्कालिन राजा र राणाहरुले बनाएको मुलुकी ऐन बिस्थापित भएको थियो । यो इतिहासले नेपालको फौजदारी र देवानी कानूनको क्षेत्रमा नयाँ आयाम शुरु भएको मानिन्छ । मुलुकी ऐनमा कानूनी भन्दा व्यवहारिक र भावनात्मक सम्बन्धको आधारमा मुद्दालाई बलियो र कमजोर बनाउने अवस्था थियो । जब नयाँ ऐन आयो त्यसपछि नेपालको कानूनमा नयाँ अभ्यास र अवसर सिर्जना गरेको छ । परंपरागत मान्यता चिरिएर कानूनको वैज्ञानिक व्याख्या गर्ने अभ्यास थालिएको थियो ।

हुनपनि नयाँ संहिताले कसैलाई भावनात्मक रुपमा प्रभाव पारेर न्याय पाउने भन्ने अवस्था छैन । किनकी मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिता, मुलुकी कार्यविधि संहिता मुलुकी ऐनभन्दा वैज्ञानिक छ । कानून कार्यान्वयनका लागि कस्तो कार्यविधि अपनाउनुपर्छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा पनि देखाउन लायक कानून नेपालले बनाएर अभ्यासमा ल्याएको छ ।
कानून ढुंगामा लेखेको अक्षर भने होइन । गतिशिल विषय हो । त्यसैले आवस्यकताको आधारमा कानूनहरु परिवर्तन, परिमार्जन र हेरफेर त भैरहन्छन् । तर त्यसको अभ्यास कसरी गरिएको छ भन्ने कुरा महत्वपुर्ण हुनेछ । कानून पालना गर्ने नागरिकदेखि कार्यान्वयन गर्ने राज्य प्रशासन र कानूनको व्याख्या गर्ने अदालतको भूमिका पनि कानूनको ध्येय अनुसार हुनुपर्छ । बिधायिकीले जे मनसायले कानून बनाएको हो त्यो उद्देश्य भने ख्याल गर्नुपर्छ ।

देशको राजनीतिक खिचातानी र भागबण्डामा न्यायाधिस नियुक्ती गर्न थालेपछि त बिधायिकी मनसाय ख्याल गर्ने अवस्था बिर्सिदै गएको अवस्था छ । आफ्नो अनुकुलले कानून व्याख्या गर्ने क्रम शुरु भैसकेको छ । २०७४ मा लागू भएको मुलुकी देवानी संहिता, फौजदारी संहिता र कार्यविधि संहिताले दशक पार नगर्दै त्यसका छिद्रलाई अपव्याख्या गर्ने क्रम पनि शुरु भएको छ । चाहे यतिबेला सहकारी ठगीको मुद्दामा होस् या अन्य अपराधका घटनामा पनि कानूनलाई बिधायिकी मनसाय भन्दा फरक ढंगले व्याख्या गर्न थालिएको छ ।

संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको ग्यारेन्टी गरिसकेको, मौलिक हकले सूचनाको हकलाई स्थापित गरेको अपस्थामा संविधानको मसी नसुक्दै प्रेस कुष्ठित पार्ने कानूनको मस्यौदा गरिरहेका छन् । त्यसैले यहाँ इमान्दारिता हराएको छ । कानूनको भावनालाई बिर्सिएको छ । ठूलाबडाले कानून कुल्चिंदै हिंडेका छन् । तसर्थ कानूनको सही सदुपयोग होला भन्ने त आसा कमै छ । तर पनि विश्वास भने टुटाउन हुँदैन । जसरी अध्यारोमा सानो दियोको महत्व हुन्छ यो बेला फेरी कानूनलाई सही ट्रयाकमा हिंडाउन सानो एउटा संचार माध्यमको पनि ठूलो महत्व हुन्छ । आम नागरिकमा बढेको निराशा कम गर्ने, राज्यले कानूनको उल्लंघन गरिरहेको अवस्थालाई चिरफार गरेर उदांगो पारिदिने, नेतृत्वले बिर्सेको बाटो देखाइदिने र कानूनी राज्य बनाउने काममा संचार माध्यमको भूमिका महत्वपुर्ण छ । भदौ १ गतेले स्वतन्त्र प्रेस र प्रभावकारी कानून कार्यान्वयनको दिनको रुपमा स्मरण गर्ने सन्देश सबैलाई प्राप्त होस् ।