जसरी राजनीतिक परिवर्तन भयो, त्यसैगरी २०७४ देखि कानून पनि परिवर्तन भएको छ । देश संघियतामा गएपछि स्थानीय सरकारहरु बने । त्यसले दुइ सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित गरेर देवानी र फौजदारी संहिता आएको छ । स्थानीय सरकार संचालनका लागि छुट्टै ऐन आएको छ । जसले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र र कर्तव्यबारे स्पष्ट पारेको छ । त्यतिमात्र हैन, स्थानीय सरकारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको खण्ड बनाइएको छ । गाउँ वा नगरसभाले कानून बनाउँछ । कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ भने न्यायिक समितिले न्याय निरुपण गर्छ ।
परम्परागत मुलुकी ऐनबाट संहितामा पुगेको समाजलाई अधिकार र कानूनबारे बुझाउन सकियो भने न्याय क्षेत्र सभ्य र सुसंस्कृत बन्न सक्छ । स्थानीय तह बनेको ८ वर्ष पुगेपनि कतिपय विषय नागरिकमा बुझाउनै बाँकी छ । नेपाल बार एसोसिएसनमार्पmत कतिपय स्थानमा कानूनी साक्षरता चलाइयो । त्यो पर्याप्त छैन । केवल सांकेतिक रुपमा थिए । अब भने स्थानीय तहमै पुगेका न्यायिक सहजकर्तामार्फत समुदायसम्म कानूनी सचेतना लैजाने बाटो खुलेको छ । अबका दिनमा स्थानीय सरकारले नागरिकलाई वास्तविक न्याय दिने आसा पलाएको छ ।
न्यायिक समितिले गरेका नवोदित काम
गत बैशाख २८ र २९ गते बागलुङ नगरपालिकाले गण्डकी प्रदेश स्तरीय दोश्रो न्यायिक सम्मेलन ग¥यो । सम्मेलनले न्यायिक कार्यसम्पादनलाई एकरुपता दिने निर्णय समेत गरेको छ । गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका ८५ स्थानीय तहका न्यायिक समितिले १२ बुँदे घोषणापत्र समेत जारी गरेका छन् ।
सम्मेलनले न्यायिक कार्यसम्पादनमा एकरुपता ल्याई नागरिकलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिने घोषणा गरेको छ । बागलुङ घोषणापत्रमार्फत ८५ वटा पालिकाका उपप्रमुख र उपाध्यक्षहरुले सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता अनिवार्य गर्ने, सबै पालिकामा एकै प्रकृतिको न्यायिक इजलास बनाउने समेत निर्णय गरेको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का बताउँछन् । ७ प्रदेशमध्ये गण्डकीका न्यायिक समितिहरु सक्रिय र प्रभावकारी देखिएकोले कार्यविधिगत रुपमा पनि मजबुत बनाउने सम्मेलनले निर्णय गरेका थिए ।
स्थानीय तहमा अझैसम्म बित्तीय र प्रशासनिक स्वतन्त्रता नआएको भन्दै त्यसतर्फ पनि राज्यको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । मुख्यमन्त्री स्वयं पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तिय र प्रशासनिक संघियता नआएको टिप्पणी गर्न छुटाउँदैनन् । अघिल्लो वर्ष गोरखा नगरपालिकाले आयोजना गरेको पहिलो पछि बागलुङले दोश्रो सम्मेलन गरेको हो ।
त्यसो त बागलुङका १० पालिकाले पनि कार्यसम्पादनलाई एकरुपता दिन न्यायिक सम्मेलन गर्दै आएका छन् । यस्ता प्रकारका सम्मेलनले न्याय सम्पादन र मेलमिलाप प्रक्रियालाई एकरुपता दिन सकेका छन् भन्छन् जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर थापा । ‘नयाँ विषयहरुलाई छलफलको प्रक्रियाबाटै कार्यान्वयनमा लैजाने हो, त्यसले प्रभावकारिता पनि बढ्छ, अन्यौल पनि हट्छ’ थापा भन्छन्, ‘अदालतको भार घटाउने लक्ष्यमा पनि न्यायकि समिति उपयोगी छन् ।’ न्यायिक समितिहरु अदालतको भार घटाउने मात्र नभइ मेलमिलापमार्फत समाजलाई सभ्य बनाउने माध्यम पनि भएको थापाले बताए ।
विद्यालय र विपन्न बस्तीमा न्यायिक समिति
जैमिनी नगरपालिकाले त विद्यालय तहमा बालअधिकार सहितको कानूनी शिक्षा, समुदाय तहमा कानूनी साक्षरता अभियान लिएर गएको छ । यो लहरले दलीत तथा महिला क्षेत्रमा कानूनी ज्ञान बढ्दा नागरिकले आफ्नो अधिकारबारे बुझ्न पाएका छन् । विद्यार्थीमाझ पुग्दा घरघरमा कानूनबारे बहस चल्ने, कानून उल्लंघनको सजायबारे थाहा हुने, स्थानीय तहमा पनि न्यायिक अधिकार आएको जानकारी पाउने तथा कैयौं विवादहरु स्थानीय न्यायिक समितिमार्फत नै निरुपण हुने समुदायमा सन्देश पुगेको छ भन्छन्, जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्मा । ‘हरेक नागरिकले पालिकाबाट पाउने सेवा त थाहा पाउनै पर्छ, कानून जानेको थिइन् भनेर छुट पनि छैन’ उनले भने, ‘पछाडि परेको दलीत समुदाय र घरघरमा सन्देश लैजाने विद्यार्थीलाई सचेतनाका अभियान चलाएका छौं ।’ मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी फौजदारी संहिता, मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताबारे आम नागरिकले बुझ्न जरुरी भएकोले यो अभियान बनाएको शर्माको भनाई छ ।
कानून पढ्नेलाई छात्रवृत्ति
गत आर्थिक वर्षदेखि बागलुङ नगरपालिकाले १० जना विद्यार्थीलाई कानून संकाय अध्यापनमा छात्रवृत्ति दिने नीति बनायो । उक्त नीति अनुसार गतवर्ष बानपाका ८ जना विद्यार्थीले कानून पढ्न सदरमुकामस्थित आदर्श विद्यामन्दिर भर्ना भए । उनीहरुलाई अध्यापन गर्ने शुल्क नगरपालिकाले विद्यालयमा भुक्तानी दिएको लेखा अधिकृत डिल्लीप्रसाद शर्माले बताए । नगरपालिकाले १० जनाको लक्ष्य राखेपनि पढ्नेहरु ८ जना मात्रै भएका थिए । ‘नगरक्षेत्र भित्रका विद्यार्थीले कानून पढेपछि समाजमा कानूनबारे जानकारी र चासो बढ्छ’ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले भने, ‘यो हाम्रो नविनतम् काम हो ।’ चालु वर्ष पनि १० जना सम्मलाई छात्रवृत्ति दिने लक्ष्य राखिएको खड्काले जानकारी दिए ।
संविधान र कानूनमा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार
क्षेत्राधिकार सानो भएपनि न्यायिक समितिमा राम्रो संख्यामा मुद्दा आउन थालेका छन् । अदालतको प्रक्रियाभन्दा न्यायिक समितिले छिटो कार्यविधिमार्फत न्याय निरुपणमा समितिहरु सक्रिय छन् । बागलुङका १० पालिकामा १० वटाको दरले मुद्दा मिलाउँदा पनि वर्षमा १ सय मुद्दा अदालत आउन नपर्ने अवस्था छ । अदालत आउँदा लाग्ने खर्चलाई बचाउने यो भरपर्दो उपाय पनि हो । गाउँमै न्यायिक निरुपण हुने मात्र हैन कैयौं विवादहरु वडा स्तरमा मेलमिलाप गराइएका छन् । मेलमिलापको महत्वबारे पनि समितिले नै समाजमा बुझाउने काम गरेको छ । मेलमिलाप पद्दतीले त समाजमा जित–जितको अवस्था पनि सिर्जना गराउनेछ । गत आर्थिक वर्ष मात्रै बागलुङ नगरपालिकाले मेलमिलाप सम्बन्धी आधारभूत तालिम पनि सम्पन्न गरेको छ । वडा मेलमिलाप केन्द्रहरु स्थापना भएका छन् । बडिगाड गाउँपालिकाले थामाचौरमा न्यायिक सम्मेलन गरेर आफ्नो कामबारे जानकारी मात्र दिएन, जिल्लाभरका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरायो ।
बरेङमा दुइ दिने न्यायिक सचेतना अभियान चलाइयो । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङ, कानूनविद काशीराज दाहालले न्यायिक निरुपण र मेलमिलापको महत्वबारे बुझाए । जैमिनीले यसअघि मेलमिलापकर्ताको भेला पनि सम्पन्न गरेको थियो । ढोरपाटन नगरपालिकाले आधारभूत तालिम संचालन गरेर ग्रामीण बस्तीमा मेलमिलापको सन्देश फैलाएको छ । निसीखोला र तमानखोलामा पनि मेलमिलापबारे सचेतना भए । काठेखोलामा न्यायिक सहजकर्ता महेन्द्र कँडेल आँफै समुदायमा पुगेर न्यायिक समितिको काम र मेलमिलापको महत्व बुझाइरहेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१७ ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त समितिको दुइ जना सदस्य गाउँ वा नगरसभा सदस्यबाट मनोनित गर्ने प्रावधान छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) अन्र्तगतका विवाद निरुपण गर्ने, फैसला गर्ने र किनारा लगाउने तथा दफा ४७(२) अन्तर्गतका विवादलाई मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ । दुवै उपदफाअन्र्तगत पर्ने विवाद समाधानमा पहिलो प्राथमिकता मेलमिलाप नै रोज्नुपर्ने समेत प्रावधान छ ।
निवेदन आइसकेपछि फिरादको रुपमा दर्ता गर्ने, म्याद सूचना तामेल गर्ने, प्रतिउत्तरपत्र लगायतको दर्तादेखि आदेश, निर्णय वा फैसला गर्ने अधिकार न्यायिक प्रक्रिया हो । यो अधिकार प्रयोग गर्दा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर उपदफा २ बमोजिम विवादलाई मेलमिलापबाट समाधान गर्ने झन् महत्वपुर्ण प्रावधान हो । आँफैले रोजेको मेलमिलापकर्तामार्फत दुवै पक्षको चित्तबुझ्ने गरी विवाद टुंगो लगाउने तरिकालाई मेलमिलाप भनिन्छ ।
न्यायिक समितिले मुद्दाको फैसलाभन्दा मेलमिलाप गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । जुन विधिले पक्षहरुले जित–जितको अवस्था महसुस गर्न सक्छन् । विवादहरु छिटो समाधान भएर समाजमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्छ । यो अवस्था स्थानीय सरकारलाई महसुस गराउने र नागरिकलाई पनि समयमा विवाद समाधान गरेर मेलमिलाप कायम गराउन स्थानीय सरकारको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी रहेको छ ।
स्थानीय सरकारलाई गाउँघरको सिंहदरबार भनिएको छ । जसरी प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व गाउँमै आइपुगेको छ, त्यसैगरी न्यायपालिका पनि गाउँमै महसुस गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता यो प्रावधानले बोकेको हो । ऐनकै दफा ४९(१०) बमोजिम न्यायिक समितिले दफा ४७ बमोजिमको विवादमा मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
स्थानीय सरकार गठन भएको ८ वर्षमा न्यायिक समिति र मेलमिलाप केन्द्रहरु संस्थागत बन्दै जाने क्रम बढेको छ । न्यायिक समितिमा कानून अधिकृत अभावमा लामो समय धेरै काम अलपत्र भए । कतिपय काम चाहेर पनि कानूनी शिक्षाको अभावमा अगाडि बढ्न सकेनन् । तर गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ताको दरबन्दी स्विकृत गरेपछि कामले थप गति लिएको छ । न्यायिक सहजकर्ता आएपछि अधिकांस पालिकाले यसअघिका तथ्यांकलाई अद्यावधिक गर्न थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा कानूनी शिक्षा र साक्षरता अभियान चलेका छन् । नगर वा गाउँपालिकाभित्र न्यायिक सहजकर्ता बस्दा सिंगो पालिकालाई आइपर्ने कानूनी समस्या समाधानमा सहयोग मिलेको देखिन्छ ।
कस्तो छ दश पालिकाको न्यायिक निरुपणको अवस्था ?
आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका विवादित विषयमा न्याय निरुपण गर्ने र मेलमिलाप गराउने काममा न्यायिक समितिहरु सक्रिय छन् । नयाँ अभ्यास, पुर्वाधार, साधन श्रोत र दक्ष जनशक्ती अभावमा शुरुवातका वर्षमा धेरै अन्यौलता आयो । तर बिस्तारै पालिकाभित्रका तोकिएका विवाद आजकल न्यायिक समितिमा पुग्छन् । पर्याप्त छलफल, कार्यविधि पु¥याएर न्यायिक निरुपण भएका छन् । कतिपय मेलमिलाप भएका छन् । कतिपय फैसला भएर पुनरावेदनको रुपमा जिल्ला अदालत समेत पुगेका छन् ।
बागलुङ नगरपालिकाका न्यायिक सहजकर्ता ज्ञानेन्द्रराज पन्त भन्छन्, कतिपय विवादका विषयमा जिल्ला अदालतमा पुगेर पनि फैसला भैसकेको अवस्था छ । उनका अनुसार, बागलुङ नगरपालिकामा गत वर्षका मुद्दामध्ये ४ वटा फैसला गरेको थियो । ८ वटा मेलमिलाप गराएको पन्तले बताए । त्यस बाहेक १० वटा तामेली, २ मुद्दा पुनरावेदन भएका थिए । जसमा घरजग्गा किचलोका ७, माना चामलका ५, ज्याला मजदुरी सम्बन्धी ४ र पानी घाटका ४ मुद्दा थिए । अन्य विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा समेत समितिमा आउन थालेका छन् । मेलामिलाप केन्द्रपनि सक्रिय भएकोले पछिल्लो समय मेलमिलापप्रति पनि विश्वास बढेको छ भन्छन् पन्त ।
गण्डकी प्रदेशको अवस्था यस्तो छ
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मात्रै गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा स्थानीय तहले १ हजार ७ सय ९६ मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता गरेको देखिन्छ । ती मध्ये १ हजार ३ सय १ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन् । ४ सय ९५ मुद्दा चालु वर्षलाई सरेर आएका छन् । ती मध्ये ३ सय ४२ मुद्दा मेलमिलाप भएका छन् भने ६३ वटा तामेलीमा गएका छन् । गण्डकी प्रदेशलाई नियालेर हेर्दा सबैभन्दा बढी मुद्दा नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा वर्षमा १ सय ५३ मुद्दा परेका छन् । कावासोतीले ती मध्ये १ सय मुद्दा मेलामिलाप गराएको छ । ४२ मुद्दा घरजग्गा तथा साँध सिमानाका थिए । ३९ मुद्दा लेनदेनका थिए । दोश्रोमा गैडाकोटमा १ सय ३९ मुद्दा परेका थिए । ती मध्ये ३३ मुद्दा मेलमिलाप गराएको देखिन्छ । त्यहाँ पनि ३८ मुद्दा घरजग्गाको साँधसिमाना सम्बन्धी थिए । गैडाकोटमा पनि लेनदेनका मुद्दा २७ छन् ।
तेस्रोमा व्यास नगरपालिकामा वर्षभरी १ सय ६ मुद्दा परेकोमा ३१, नवलपुरकै मध्यविन्दुमा ८९ मुद्दा र हुप्सेकोट नगरपालिकामा ५४ मुद्दा परेको देखिन्छ । (श्रोतः बागलुङ नगरपालिका, न्यायिक समिति सचिवालय) सबैभन्दा ठूलो पोखरा महानगरपालिकामा भने जम्मा ६७ मुद्दा परेका छन् । ती मध्ये ६१ फैसला भैसकेका छन् । ८ वटा मेलमिलाप भएका छन् ।
यसरी वर्षमा १ हजार ७ सय बढी मुद्दा अदालत जानबाट रोकिएको देखिन्छ । त्यो भन्दा पनि स्थानीय तहको फैसला मन नपरेर पुनरावेदन जाने ४० वटा मात्रै छन् । यो तथ्यांकले पनि स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढीरहेको छ भने घरदैलोमा न्यायालय पाएपछि धेरै नागरिकको कम खर्चमा न्याय निरुपण समेत भएको छ ।
मुद्दै नभएका पालिका
वर्षभरीमा न्यायिक समितिका उजुरी नै नआउनेमा ५ पालिका छन् । मुस्ताङको दामोदरकुण्ड, लमजुङको क्लोहोलासोथार, मनाङको नार्पाभूमी, डिस्याङ र गोरखाको वारपाक छन् । मुस्ताङको लोमान्थाङ, वारागुङ मुक्तीक्षेत्र र लमजुङको दूधपोखरीमा भने एक÷एक वटा मुद्दा परेका छन् ।
