नेपालको वर्तमान संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको शासकीय प्रणाली अर्थात् मूल संरचनालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा विभाजन गरेको छ । यसै अन्तर्गत राज्यशक्तिको प्रयोग संघ प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कान्रन बमोजिम गर्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि संविधानमा गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ भने त्यसको प्रयोग संविधान र गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानूनअनुसार हुने कुरा पनि संविधानमा नै निर्देशित छ ।

यसका साथै संविधानले साझा अधिकारका विषयमा पनि अनुसूची–९ मा उल्लेख गरेको छ । यसमा गाउँसभा र नगरसभाले कानून बनाउँदा भने संघीय तथा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने हुनुपर्ने भनिएको छ । बाझिएको अवस्थामा त्यो अमान्य हुने संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर साझा अधिकारका विषयमा सङ्घ र प्रदेशले कानुन बनाउँदा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद एवम् उत्पीडन अन्त्य गर्दै भन्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैगरी, परस्पर सहयोगमा आधारित सङ्घीयताका आधारमा सङ्घीय इकाइहरुबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा तथा लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ भन्ने राज्यका निर्देशक सिद्धान्तले राज्यका प्रत्येक तहलाई दिशानिर्देशसमेत गरेको छ । यसबाट पनि नेपालको वर्तमान सङ्घीय शासन प्रणालीमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको महत्व, भूमिका र आवश्यकताका बारेमा स्पष्ट हुनेछ । नेपाल सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नुअघि र त्यसपछिका अभ्यास र बहसहरुमा यी विषय सर्वत्र आइसकेका छन् ।

दुःखका सारथि, आँगनका सरकार
पाँच पर्षअघि विश्वले जस्तै नेपालले पनि महामारीको अकल्पनीय मार खेपिरहँदा नेपाल जनताले पनि सहयोगी हातहरुको खास पहिचान गरेका थिए । मुलुकमा नेपाल सरकार तीन तहकै थिए, छन् । तर जनताको साथमा भने स्थानीय सरकार उपलब्ध थियो । महामारी रोक्नका लागि सरकारले अघि सारेका योजना आयोजनाहरुमा साथ दिने सरकार स्थानीय सरकार नै थियो । चाहे नागरिकलाई आइसोलेसन सेन्टरहरु बनाएर राख्ने होस् या एम्बुलेन्सको सहायताले कोरोना भाइरस संक्रमितहरुलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउनका लागि होस् त्यहाँ स्थानीय सरकारले नै जनतालाई साथ दिएको थियो । मलाई लाग्छ, स्थानीय सरकारका धेरैजसो बजेटहरु बिरामीलाई राहत तथा खानेकुरा उपलब्ध गराउनमै प्रयोग भएका थिए । सङ्क्रमितको तथ्याङ्क राख्नेदेखि उनीहरुका आइसोलेसन सेन्टरहरुमा अनुगमन र व्यवस्थापन सम्मका लागि स्थानीय सरकारहरु नै लागेका थिए ।

तर, त्यहाँनेर प्रदेश सरकार भने कताकति मात्र देखा पर्यो । महामारीको सारथि बन्न फ्रन्ट लाइनमा त्यो बीचचको सरकारको महसुुस गर्ने अवसर जनताले कम पाए । नेतृत्वको पहिचान र त्यसको आवश्यकता खासमा खाँचो र गाह्रोसाह्रोमा हुने हो । समयले नै नेता र नेतृत्व चुन्ने या बनाउने हो । त्यसैले त्यस समयमा बाहिर निस्किन सकेको भए जनताले नेपालका तीन तहमध्येको बीचको सरकारको यतिविधि आलोचना पनि गर्ने थिएनन् । घर आँगनको सरकारका रुपमा जसरी स्थानीय सरकारले जनताका सानातिना प्रशासनिक या अन्य सहयोगका कामहरुदेखि ठूला सहायतासम्ममा सहयोग गर्दै आएको स्थानीय सरकारलाई नेपाली जनताले अहिले पनि घर आँगनको सरकारका रुपमा आत्मसाथ गरिसकेका छन् । तर, केही यस्ता स्थानीय तहहरुले आफूखसी कर निर्धारण देखि जनतालाई मर्का पर्ने काम गरेकाले वितृष्णा उत्पन्न गरेको भए पनि यो अधिकांश जनताकै साथमा रही आएको छ । स्थानीय सरकार नै जनताको सुख, दुःख, आशा र भरोसाको केन्द्र भएकोले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई छ ।

स्थानीय सरकारले रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्नेदेखि जनताको गुणस्तरीय जीवननिर्वाहमा सहयोग गर्ने सम्मका कार्यक्रमहरु ल्याउन आवश्यक छ । जसको जमर्काे यी सरकारहरुले गरिरहेका छन् तर कामको व्यवस्थापन र जनशक्तिको परिचालन एवं स्थानीय स्तरमा जम्मा भएका स्रोत साधनहरुको समुचित उपयोगसम्मका केही दीर्घकालीन नीति नियम र व्यवस्था मिलाउन भने उनीहरु आफै नै अघि सर्नुपर्दछ ।

जमिन, घर नभएका, अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बसोबासको नीति अवलम्बन गरी व्यवस्थापन गर्नुका साथै साधन, स्रोत पर्याप्त नभए पनि जनताका आधारभूत समस्याको समाधान स्थानीय सरकारले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसका लागि दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहभित्र रहेका सरकारी वा व्यक्तिगत बाँझो जमिनको व्यावसायिक प्रयोग, कृषि, पशुपालन वा स्थानीय आवश्यकता अनुसार अन्य आयमूलक कार्य गर्ने योजना अघि बढाउने र यसबाट स्थानीयस्तरका विपन्न तथा बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई काममा लगाउने गर्न सकिन्छ । स्थानीय विकास निर्माणमा स्थानीय जनतालाई नै काममा लगाउँदा उनीहरूको आयस्रोतमा बृद्धि भई जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने छ ।

नागरिकको अपनत्व, अबको बाटो
विकास सरकारले मात्र गरिदिने काम होइन । तर आम नागरिकको सोचाइमा योबाहेक अर्काे छैन । विकास सरकारले नै गरिदिने हो भन्ने बुझाइ उनीहरुको छ । विकास सुरुआतको प्रक्रियादेखि अन्त्यसम्म नै आम सेवाग्राही, उपभोक्ताहरुको संलग्नता र अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ । यो बिना विकास सम्भव छैन । अनि यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने समूह पनि आम सेवाग्राही वा उपभोक्ताहरु नै हुन् । अनि ती भनेका जनता हुन, स्थानीय जनता हुन् । आफ्नै घरअघिको बाटोमा खाल्डो पर्दा, सार्वजनिक चर्पी फोहोर हुँदा, आफैँले प्रयोग गर्ने बाटो कुलो सामान्य रुपमा बिगँ्रदा सरकारी पैसा नै आवश्यक देख्न थाल्छन्–नागरिक ।

सामुदायिक विद्यालयमा रहेका चर्पी सरसफाइ गर्ने, विद्यालयमा रहेका खाली जग्गामा करेसाबारी या बगैँचा बनाउने यी विषयमा योजना कसैसँग छैन । करेसाबारी बनाउन विद्यार्थी लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच न शिक्षक र नत व्यवस्थापन समितिकै आउँछ । बरु नयाँ चर्पी बनाउन रकम माग्न भने सबै अघि बढ्छन्, विद्यालयदेखि व्यवस्थापन समिति हुँदै स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसमेत ।

उपभोक्ता समितिमा बस्नकै लागि निकै ठूलो हानथाप चल्छ, त्यसको अर्थ के हो ? एक अर्काले योजना सम्पन्न र थपघट गर्छन्, तिनैमध्येकाले मुद्दा अख्तियारमा पु¥याउँछन् । कामको गुणस्तर खोज्ने काम कमै मात्रामा हुन्छ । सवारीसाधनको प्रयोग, बैठकभत्ता जस्ता सेवासुविधाहरुका लागि आम सहमति हुन्छ तर गरिब, सीमान्तीकृत तथा छेउ पारिएको समुदायको जीवन सहज बनाउने नीति, कार्यक्रम बनाइ कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विरलै सहमति जुट्छ । बाटो सबैलाई फराकिलो र चौडा चाहिन्छ तर जनप्रतिनिधिले नै आफ्नो जग्गाबाट सुरु गर्छन् । क्षतिपूर्तिमा हलो अड्काउँदा अधिकांश विकास निर्माणका काम रोकिन्छ । सबैलाई आफ्नो हक अधिकार चाहिन्छ तर अरूको हक अधिकारको सम्मान हुदैन ।

विकासका काममा सरकारी पैसा त हो भन्ने मानसिकता अहिले पनि हावी छ । हरेक नागरिकले तिरेको पैसाबाट बजेट बन्छ र यो हाम्रो पैसा हो भन्ने वास्तविकता जनतालाई नै बुझाउन सकिएको छैन । जसका कारण यस्ता काममा नागरिक तहबाट खबरदारी कमै आउँछ । हामीले तिरेको करले नै हाम्रा लागि विकास गर्ने हो भन्ने धारणा जनताले आफैं बनाउन सकेका छैनन् । यो थाहा पाउने जनतालाई सार्वजनिक काममा चासो छैन, थाहा नपनउनेले औँला ठडाउन सक्ने कुरा भएन । हो, यी विषयमा अहिले नै परिवर्तन ल्याउन सक्ने हो भने अहिले मात्र त के आगामी शताब्दिसम्म नै स्थानीय सरकारको विकल्प जनताको अगाडि कुनै तयार हुनेवाला छैन । सरकारका प्रति नागरिकको अपनत्व भनेको पनि यही हो ।

आजका मितिमा कोही कसैले यो प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्यो तपाईं पक्ष कि विपक्षमा ? भनेर फेसबुकमै एउटा स्टाटस लेख्ने हो भने यसको विपक्षमा ठडिएका हात पहिल्याउन गाह्रो पर्छ । मानिसहरुले प्रदेश सरकार अर्थात् सङ्घीयता देशलाई बोझ भयो भन्ने मात्र दिमागमा पालेर बसेका छन् । यसको आवश्यकता किन ? भन्ने प्रश्न जनजनका जिब्रो र मनमा झुण्डिएको छ । हुन पनि एउटा राइड सेयरिङको कानून बनाउन पनि संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालयको पत्राचार आवश्यक पर्छ भने जनताले कहाँनेर संघीयता खोजून् ?

तर स्थानीय सरकार खारेज गरौँ भनेर गरिएको सर्भेक्षणप्रति भने जनता अड्किन्छन् र एकछिन सोच्छन् पनि । जन्ममृत्यु दर्तादेखि नागरिकताको सिफारिश अनि बाआमाको भत्ता कहाँबाट आउला भन्ने दिमाग उनीहरु लगाउँछन् । त्यसैले अहिले नै स्थानीय सरकारकाप्रति जनताको नकारात्मक पारो उक्लिन थालिसकेको अवस्था छैन । यसरी सोच्दा मुलुकको सङ्घीयताको टेको यिनै स्थानीय सरकारले लगाइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैैन । सिंहदरबारले देशको कुनाकाप्चा देख्न नसकेर जनताको शासकीय संरचनामा परिवर्तनको महसुुस गरी ल्याइएको सङ्घीयताको खाँचो टरेको निष्कर्ष अहिले नै निकाल्न त हतार नै होला । तर, सिंहदरबार बाहिरका सरकारहरु ओजिलो हुन नसकेर बोझिलो बन्दै जाने हो भने जनताले समयको हिसाबकिताबमात्र गरेर नबस्न पनि सक्छन् । त्यसको जोडघटाउ स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधिहरुले नै गरिराख्दा राम्रो हुनेछ ।
(राससका पूर्व प्रधानसम्पादक पाठक हाल परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका प्रेस सल्लाहकार हुन्)