मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीको नयाँ युगमा प्रवेश गरेसँगै आम नागरिकमा देखिएको उत्साह यतिखेर उदासिनतामा बदलिएको छ । अग्रगामी चेतनाको पाठशाला मानिने शिक्षा क्षेत्र उपेक्षित हुँदै जाँदा धिमा गतिमा लत्रिएको सङ्घीयताले सामाजिक न्याय,सुशासन र समृद्धिको सङ्कल्पलाई धमिलो बनाएको छ । संवैधानिक जटिलता र नीतिगत अन्यौलताले शिक्षामा सङ्घीयताको नयाँ जग स्थापित हुन सकिरहेको छैन । बितेको एक दशकमा सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गरी संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको शिक्षा व्यवस्थाको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्न नसक्नुले शैक्षिक रुपान्तरणको लागि गरिएका सबै प्रयत्नहरुलाई उदाङ्गो बनाएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासंघ र नेपाल सरकारबीच विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई कुनै वास्ता नगरी संसदको शिक्षा समितिले शिक्षा विधेयक–२०८० पारित गरेको खबर बाहिरिएपछि यतिखेर उपेक्षित शैक्षिक वहस पुनःजुर्मुराएको छ । सो विधेयकमा शिक्षक आन्दोलनका महत्वपूर्ण सम्झौताहरु नसमेटिएकोले पुनः आन्दोलनमा जानुपर्ने तर्क गर्दै आएको महासंघले शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने चट्टानी अडान कायम नै रहेको जनाएको छ । संसदमा विचाराधीन यो विधेयकले अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको ग्यारेण्टी गरेको छैन । निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको कल्पना गरेको देखिँदैन । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गराउने प्रबन्ध गरेको छैन । आम शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत स्थायित्व, सुरक्षा र सुनिश्चितता छैन । यथास्थितिको पक्षपोषण गर्ने कर्मकाण्डी, रुढीवादी शिक्षा विधेयकले आम शिक्षकहरुलाई उदासिन बनाएको छ । अब, शिक्षालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउने गरी विधेयकलाई छलफल र पुनःलेखन गर्न सक्ने सार्वभौम अधिकार रहेको संसदमा सङ्घीय शिक्षा प्रणालीको बहस कसरी अगाढी बढ्ला ? यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सङ्घीय शिक्षा लागू भएपछि के कस्ता उपलब्धि हासिल भएका छन् ? शासन प्रणालीको नीतिगत अन्यौलताले कार्यान्वयनमा कस्ता समस्या र चुनौतीहरु रहेका छन् ? संसदमा विचाराधीन रहेको शिक्षा विधेयकले शैक्षिक रुपान्तरणका लागि कस्तो सम्भावना बोकेको छ त ?

संघीयता पछिको शैक्षिक उपलब्धि
नेपाल एकात्मक शासन प्रणालीको पुनःसंरचना गरी सङ्घीयतामा गएको एक दशक बितेको छ । यो अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै नीतिगत तथा परिमाणात्मक सुधारहरु भएका छन् । संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ जारी गरियो । विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरियो । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन जारी गरियो । शैक्षिक संरचना बदलियो । पाठ्यक्रम र शिक्षण विधिमा आमुल परिवर्तन गरियो । बालमैत्री विद्यालय, हरित विद्यालय, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, अक्षराङ्कन मूल्याङ्कन पद्धति, दिवा खाजाको विस्तार, निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण जस्ता नीतिगत सुधारका प्रयत्नहरु भएका छन् । शिक्षामा पहुँच वृद्धि भएको छ । स्मार्ट स्कूल, डिजिटल पुस्तकालय, एक शिक्षक एक ल्यापटप वितरण, निशुल्क पोषाक वितरण, निशुल्क छात्रावास, विषयगत प्रयोगशाला जस्ता अनुकरणीय कामहरु गरेर पालिका तथा विद्यालयहरु पुरस्कृत समेत भएका छन् । शिक्षा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २१ सामुदायिक विद्यालयलाई १६ सूचकका आधारमा उत्कृष्ट विद्यालयको रुपमा छनोट गर्नुले समेत पालिकाहरु सामुदायिक विद्यालयको असल अभ्यासमा प्रयत्नशील रहेको चित्रण गर्दछ । यद्यपिः यी नीतिगत सुधारहरु अन्यौल र अस्पष्ट छन् । समानता, समन्यायिक र समावेशी छैनन् । मुलुकभर २७ हजार भन्दा बढी रहेका विद्यालयहरुमा २१ विद्यालयलाई उत्कृष्ट बनाउँदैमा र सयौँको सङ्ख्यामा नमूना विद्यालयहरु मात्र घोषणा गर्दैमा शैक्षिक रुपान्तरण भएको मान्न सकिँदैन । हाल देशभरका सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको संख्या दिनहुँ घटिरहेको तथ्याङ्क बाहिरिएको छ । शैक्षिक तथ्याङ्क हेर्दा मुलुकभर २७ हजार विद्यालयमध्ये १२ हजार भन्दा बढी विद्यालय समायोजन गनुपर्ने देखिएको छ । ८० प्रतिशत विद्यालयमा विद्यार्थाीको सङ्ख्या मापदण्डभन्दा कम रहेको छ । ४५ प्रतिशत विद्यालय बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । विद्यार्थी सङ्ख्याको न्यून अवस्थाले एकातिर खर्च बढेको छ । अर्कोतिर सिकाइको स्तर वृद्धि गर्न कठिन भएको छ । अनौपचारिक शिक्षाको विस्तार, घुम्ती विद्यालय सञ्चालन, बहुकक्षा शिक्षण, विशेष विद्यालय,आवासीय विद्यालय, शिक्षाका आधुनिक र बहुवैकल्पिक विधिहरुको प्रयोग गरी विद्यार्थी सङ्ख्यालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर शिक्षण गर्न सकिने खालको शैक्षिक रुपान्तरण आजको आवश्यकता हो ।

परिमाणात्मक सुधार हेर्दा,कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.५ प्रतिशत रहेको छ । आधारभूत तह (१–८) को खुद भर्नादर ९५.१ प्रतिशत र माध्यमिक तह (९–१२) मा ५७.९ प्रतिशत रहेको छ । २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालको कुल साक्षरता ७६.२ प्रतिशत रहेको छ । शैक्षिक सत्र २०८१ मा कक्षा १० र १२ को सिकाइ उपलब्धि वृद्धि भएर क्रमशः६१.८१ र ६१.१७ प्रतिशत पुगेको छ । परिमाणात्मक सूचकहरु तुलनात्मक रुपले सुधारउन्मुख देखिन्छन् । तर, यसको व्यवहारिक र गुणात्मक पाटो भने उदेकलाग्दो छ । विद्यार्थी शिक्षक अनुपातमा असमानता छ । खुद भर्नादर बढे पनि विद्यार्थीको टिकाउदर अत्यन्त न्यून रहेको छ । कक्षा ८,१० र १२ का विद्यार्थीको टिकाउदर ८६.२, ६९.९ र ३७.२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०÷०८१ ले देखाएको छ । यसले देशको शिक्षा नीति विद्यार्थीलाई विद्यालयमा ल्याउन, सिकाउन, टिकाउन र बिकाउन नसकेको स्पष्ट देखिन्छ ।

शिक्षा सम्बन्धि सङ्घीयताको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिकले संविधानमा उल्लेख गरिएका हक अधिकार विभिन्न तहका सरकारबाट प्राप्त गर्ने अवसर पाउन् भन्ने हो । एकात्मक शिक्षालाई सङ्घीय अनुकुल बनाउदै गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक अवसर सङ्घीयताले हामीलाई दिएको हो। तर बिडम्बना,नेपालको विद्यालयहरु समाजको यथास्थिति धान्ने औजार मात्र बने । समाज रुपान्तरणको माध्यम बन्न सकेनन् र यो अवसर कागजको पानामा सीमित हुन पुग्यो । त्यसैले, सङ्घीयता केवल अधिकारको स्थानान्तरण मात्र होइन सेवा प्रवाह र सुशासनमा वृद्धि गरी सामाजिक न्याय स्थापित गर्न र समन्यायिक विकास गर्न सङ्घीय शिक्षाको रुपान्तरण आवश्यक छ ।

नीतिगत अन्यौलता र सरकारको उदासिनता
संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारमा नीतिगत अन्यौलता छ । विद्यालयहरु मनपरितन्त्रमा सञ्चालित छन् । संविधानको मौलिक हकलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ कागजको पानामा सिमित छ । लगानी सन्तुलित र उत्पादनमुखी छैन । स्थानीय सरकार आफ्नो एकल अधिकार प्रयोग गर्न असक्षम देखिएका छन् । तीन तहका सरकारको कार्य क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा शिक्षक, सरुवा, बढुवा, नियूक्ति र पदस्थापनका विषयमा पालिका सरकार र शिक्षा विकास समन्वय इकाइबिच टकराब उत्पन्न हुने गरेको छ । स्थानीय पाठ्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न,शिक्षालाई अनिवार्य, निशुल्क र समावेशी बनाउन, ऐन भन्दा विपरीत सञ्चालित विद्यालयलाई कानूनको दायरामा ल्याउन, विव्यस गठनलाई प्रभावकारी बनाउन, दरबन्दी मिलान गरी समानुपातिक वितरण गर्न साथै विद्यालय एकिकरण निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयन गर्न र शिक्षालाई सङ्घीयताको मोडालिटीमा रुपान्तरण गर्न एकातिर नीतिगत अन्यौलता रहेको छ भने अर्कोतिर सरकार उदासिन देखिएको छ ।

युनिसेफ नेपालले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको सङ्घीय शिक्षा व्यवस्थापनमा तीन प्रमुख व्यवहारिक समस्या रहेका छन् ।

पहिलोः अधिकारको अस्पष्टता र दोहोरोपन्ःस्थानीय तहको एकल अधिकारमाथि केन्द्रले हस्तक्षप गर्ने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ ।
दोस्रोः स्रोत र क्षमताको अभावः प्रयाप्त आर्थिक स्रोतको अभाव प्राविधिक दक्षता र सिपयूक्त मानव संसाधनको न्यून उपलव्धताले गर्दा यो समस्या सिर्जना भएको छ ।
तेस्रोः समन्वय संयन्त्रको कमजोरीः तीन तहका सरकारबिच समन्वय संयन्त्र छैन । अष्ट्रेलिया,जर्मन जस्ता संघीय मुलुकहरुले स्थायी अन्तर सरकारी शिक्षा परिषद सञ्चालन गरेर यस्ता चुनौतीको सामना गरेका छन् । विद्यालय शिक्षालाई एकल अधिकार र शिक्षालाई साझा अधिकारमा राख्दा यो समस्या सिर्जना भएकोले प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गरी प्रदेशलाई समन्वय र पालिकालाई कार्यान्वयन तहमा केन्द्रित गर्न सांगठनिक संरचना र जनशक्ति व्यवस्थापनमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क शिक्षा सचिव हरिप्रसाद लम्सालले गर्दै आएका छन् ।

शिक्षाको गुणात्मक पक्ष मापन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण आधार शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानी हो । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ मा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १६.६ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरिएको थियो । हाल उक्त रकम क्रमश घट्दै आ.व.२०८२÷०८३ मा १०.७५ मा सिमित हुन पुगेको छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसरण गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्टाउनु पर्ने तर्क शिक्षाविदहरुले गर्दछन् । शिक्षामा गुणस्तर सुधार गर्ने हो भने प्रयाप्त लगानी गरी गुणात्मक विकासका सूचकहरुमा सुधार हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

शिक्षा विधेयकले खोजेको शैक्षिक रुपान्तरण
सार्वभौम संसदमा छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयक–२०८० ले शिक्षक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गरेसङ्गै यसले पेशागत सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने,स्वामित्व नहुने र असमानता सिर्जना हुने र शिक्षकलाई असुरक्षित महसुस गराउने विधेयकले सङ्घीयता सफल नबनाउने तर्क गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघले संविधान संशोधन गरी शिक्षालाई साझा आधिकार सूचीमा स्थापित गर्नुपर्ने अडान कायमै रहेको जनाएको छ ।

शैक्षिक रुपान्तरण गर्ने हो भने संविधान संशोधन गरेर शिक्षालाई तीन तहको साझा सूचीमा राखी तहगत सरकारलाई गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तर्क नयाँपत्रिका अग्रलेखमा किरण कोइरालाले गरेका छन् । त्यसैगरी गुणस्तरीय शीक्षा नै देश विकासको मूल बाटो भएकोले शैक्षिक सुधारका लागि वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने खुबी र कार्यान्वयन गर्न सकिने नीतिको खाँचो रहेको तर्क हिमाल खवरमा शान्ता दिक्षितले गरेकी छन् । तर, विद्यानाथ कोइरालालगायतका शिक्षाविदहरुले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउदै एकल अधिकार सम्पन्न बनाउन सँस्थागत सक्षमता विकास गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

त्यसो त, निशुल्क शिक्षालाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने बलियो सरकार स्थानीय सरकार हो । समुदायको सहभागिता र सक्रियताले नै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति हुने हो । तर हाल छलफलको क्रममा रहेको शिक्षा विधेयकले निशुल्क र समावेशी शिक्षाको लागि कुनै प्रवन्ध गरेको छैन । विगतका सम्झौताहरुलाई बिर्सिएको छ । पेशाको संरक्षण, सेवा सुविधाको ग्यारेण्टी, सामाजिक सुरक्षा र संवादको कुनै प्रवन्ध नभएकोले यो विधेयक अनुसार एकथान बतासे शिक्षा ऐन बन्नु भनेको ठूलो धोका हो । त्यसैले शिक्षा ऐन पुर्नलेखन हुनुपर्छ भन्ने तर्क जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन् । यो विधेयेकले शिक्षक अभिभावकबीचको सम्बन्ध मिलाएको छैन । शिक्षकहरुको जिम्ेमवारी र उत्तरदायित्व बिर्सिएको छ । बालबालिका केन्द्र विन्दुमा छैनन् भन्न्ने तर्क अन्य शिक्षापे्रमीहरुले पनि गर्दै आएका छन् । यी तर्कहरुलाई आधार मान्दा शिक्षा ऐन के को लागि ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । पेशागत सुरक्षा र सुनिश्चितताको लागि मात्र नभएर देशको भूगोल, प्रशासिनक सक्षमता, आर्थिक सामथ्र्य र नीतिगत समस्याका आधारहरु केलाएर सङ्घीयताको स्वरुप अनुसार शैक्षिक रुपान्तरण गर्न सक्ने शिक्षा ऐन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

अब,
शिक्षा ऐनमा संघीयताको मर्म अनुसार स्पष्ट कार्य विभाजन हुनुपर्छ । निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई पुन परिभाषित गरिनुपर्छ । शिक्षक व्यवस्थापनको विषयलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ । आर्थिक सामथ्र्यको आधारमा लगानी गर्नुपर्छ । लगानीको सन्तुलित वितरण हुनुपर्छ । सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको व्यवस्था हुनुपर्छ । मातृभाषामा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने बहुभाषिक शिक्षा नीति बनाउनु पर्छ । शिक्षाको मूल प्रवाहमा धार्मिक विद्यालयहरु, मदरसा, गुम्बा, गुरुकुललाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्दछ । नमूना विद्यालयको मोडालिटिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । विद्यालय समायोजन ढाँचालाई भूगोल अनुकुल बनाउदै बहुकक्षा बहुस्तर प्रणाली अपनाउनु पर्छ ।शिक्षालाई समावेशी र समाजवादी चरित्रको बनाउँदै नीजी विद्यालयहरुको स्पष्ट अनुगमन नियमन प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । शिक्षालाई सङ्घीय ढाँचा अनुकुल बैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवसायिक सिपमूलक बनाउदै लगेमा मात्र जनमुखी, सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिकवान र राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित नागरिक तयार गर्न सकिन्छ । सङ्घीयता अनुसारको शैक्षिक रुपान्तरणको लागि, नविन सोच र अग्रगामी चेतना विकास गर्न आवश्यक छ ।

(लेखक पौलस्त्य मा.वि, म्याग्दीका शिक्षक हुन् । सं)