पर्वतको मोदी गाउँपालिका– ३ देउरालीका वडाध्यक्ष देवेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई सेवाग्राहीले विदेश जान ऋण खोजिदिन भन्छन् । वडाध्यक्षले कहाँबाट खोजिदिनु ऋण ।

बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका– ३ धम्जाका वडाध्यक्ष कुलबहादुर विकलाई दुईजना सेवाग्राहीले आफ्नो श्रीमती अर्कासँग लागेको भन्दै समस्या समाधान गर्न बोलाए । कुन कानूनमा टेकेर मिलाउने यस्ता केस ।

गोरखाको शहिद लखन थापा गाउँपालिका– २ मनकामनाकी वडाध्यक्ष सकुन थापा मगरलाई श्रीमान–श्रीमती, सासु–बुहारी र नन्द–अमाजुको झगडा पनि मिलाउन बोलाए । उनले गएर संझाइ–बुझाइ गरिन्, नमिले अड्डा अदालत त छँदैछ ।

यी प्रतिनिधि घटना हुन् । वडाबासी घरघरका समस्या पनि समाधान गरिदिन वडाध्यक्षलाई खोज्दै आउँछन् । यस्ता समस्या समाधानको दायित्व संविधान र कानूनमा वडाध्यक्षको हुने भनेर लेखिएको छैन । यसो भनेर तर्किन पनि मिलेन, गाउँघरको सरकार अर्थात वडाध्यक्ष ।

‘गाउँघरका जनताले जस्तोसुकै परिस्थिति पनि वडाध्यक्षले मिलाउन सक्छन् भनेर बोलाउँछन्,’ तीनैजना वडाध्यक्ष एकस्वरमा भन्छन्, ‘कानूनमा हाम्रो जिम्मा होइन भनेर तर्किन मिलेन । कानून अनुसार जानुस् भन्न सकिन्छ, हामीले गर्न सकिने समन्वय र सहयोग गर्नु त हाम्रो कर्तव्य पनि रह्यो ।’

मोदी–३ पर्वतका वडाध्यक्ष ५८ वर्षीय क्षेत्री २०५४ सालमा देउराली गाविस उपाध्यक्ष थिए । राज्यको पुनःसंरचना भएपछि पहिलो स्थानीय निर्वाचनमा पनि उनी वडाध्यक्ष चुनिए । अहिले दोस्रो कार्यकालमा छन् । गाविस हुँदा अधिकार कम थिए । स्रोत साधन पनि कम थियो । अहिले अधिकार बढेसँगै कर्तव्य पनि बढेको उनी बताउँछन् ।

उनको घरबाट वडा कार्यालय जानै १ घण्टा लाग्छ । उनी मोटरसाइकल चलाउन जान्दैनन् । हिँडेरै वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय र सेवाग्राहीका घरदैलोमा पुग्छन् । हिँडेर फर्कन्छन् ।

साउन ४ गते बिहान करिब ४ बजेतिर उनको वडाको लाङ्दीमा पहिरो गयो । २ जना वृद्धावृद्ध पहिरोमा घर पुरिएर मृत्यु भयो । बुहारी भागेर ज्यान बचाइन् । वडाध्यक्ष क्षेत्री बिछ्यौनामै हुँदा फोनमा जानकारी आयो । उनी जुरुक्क उठेर कुदे । प्रहरी बोलाए । एम्बुलेन्स बोलाए । उद्धारमा खटिए ।

यस्ता बाढी पहिरो आउँदा धम्जाका वडाध्यक्ष कुलबहादुर र मनकामनाकी सुकुन पनि पुग्ने गरेका छन् । विपद्मा साथ दिनु स्थानीय जनप्रतिनिधिको कर्तव्य त हुन्छ नै, सबै काम वडाले नै गर्न पाउने गरी गाउँलेले आशा गर्नु वडाध्यक्षका लागि उत्तिकै घातक देखिन्छ ।

‘खेतमा पहिरो गयो । बाटोमा पहिरो गयो भने वडाध्यक्षले नै सबै काम गर्ने गरी जनताले आशा राख्छन्,’ कुलबहादुर भन्छन्, ‘हामीले पनि छिटो काम होस् भनेर निरन्तर समन्वय परिराखेका छौं तर अरु तहका सरकारी प्रक्रिया ढिलो हुँदा जनता हामीमाथि खनिने प्रवृत्ति छ ।’

अहिलेका युवा पुस्तामा झनै धैर्यता कम भएको कुलबहादुर पाउँछन् । अहिले पहिरो गयो भने तत्काल अहिले नै हटाउनुपर्छ भनेर उनलाई कतिपय युवाले भनेका पनि छन् । ‘वडा कार्यालयमा डोजर भए अहिले नै पहिरो हटाउँथें नि, पालिका र जिल्लाबाट मगाउँदा ढिलो हुन्छ, यसको रिस हामीमाथि पोख्छन्,’ उनले थपे ।

शहीद लखन थापा गाउँपालिका– २ मनकामनाकी वडाध्यक्ष सुकुनले चुनावमा गरेका प्रतिवद्धता अनुसार नै वडाध्यक्ष भएर काम गरेको दाबी गर्छिन् । आवश्यकताकै आधारमा वडास्तरीय योजना निर्माण र बजेट विनियोजन भएको पनि उनी सुनाउँछिन् । तर आम नागरिकको आशा र अपेक्षा यति धेरै छन् कि, उनले पाउने बजेटको सिलिङले छेउ पनि पुग्दैन ।

‘हामीलाई वडाको योजना छनोट गर्न ५० लाखको सिलिङ आएको थियो । प्राथिमकताकै आधारमा हामीले योजना छान्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘जनताको महत्वाकाँक्षा यति धेरै छन् कि, एउटै योजना पनि त्यति बजेटले पुरा हुँदैन ।’

आम नागरिकको महत्वाकांक्षा पुरा नहुँदा गुनासो सुन्ने पहिलो जनप्रतिनिधी वडाध्यक्ष भएको उनी बताउँछिन् । संघीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारका काममा पनि ढिलासुस्ती हुँदा वा अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा वडाध्यक्षले आलोचना सुन्नुपरेको उनको गुनासो छ ।

देउरालीका वडाध्यक्ष क्षेत्रीका अनुसार, गाउँघरमा पशु चौपायाले बाली खाइदिँदा, गर्भवती हुँदा हेलिकप्टर वा गाडी व्यवस्थापन गर्न, युवाहरु झैझगडा गरेर कुटपिट गर्दा, घर झगडा हुँदालगायतका काममा पनि नागरिकले वडाध्यक्षको साथ खोजेका छन् । नागरिकले साथ मागेका बेला उनी पुग्ने गरेका पनि छन् । तर, कुनैकुनै बेला ‘यस्तोमा पनि किन आइयो होला’ लागेको उनी बताउँछन् ।

‘रातदिन, झरी बर्षा केही भन्न पाइँदैन, जनताले बोलाएपछि जानैप¥यो,’ उनी भन्छन्, ‘वडाध्यक्ष पनि मान्छे नै हुन् भनेर कतिपयले बुझेका हुँदैनन्, सहनै प¥यो ।’

धम्जाका कुलबहादुरले वडामै एम्बुलेन्स संचालन गरेका छन् । भूतपूर्व सैनिक संगठनले उपहार दिएको एम्बुलेन्स चलाउन वडामा उनले कोष बनाएका छन् । कोषमा वार्षिक २ लाख रुपैया वडाबाट विनियोजन गर्छन् । बाँकी रकम वडाबाट बिरामी बोक्दा एम्बुलेन्सले लिने शुल्कबाट पूर्ताल भएका छन् ।

वडाध्यक्ष कुलबहादुरले गर्भवती महिलाका लागि बागलुङ बजार वा पोखरा ल्याउनुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स चलाउने व्यवस्था गरेका छन् । अन्य बिरामीका लागि वडाबाट बागलुङ बजार जान ३ हजार ५०० रुपैया र पोखरा ल्याउन ५ हजार रुपैया शुल्क तोकेका छन् । जबकि, निजी जीपले वडाबाट बागलुङ बजार लैजान नै ५ हजार रुपैया लिन्छ ।

उनले वडाका २०० घरपरिवारको स्वास्थ्य बीमा गरिदिएका छन् जसमा १३० घरधुरी दलित समुदायको निशुल्क ४० घर महिला तथा विपन्न पविारको पनि निशुल्क बीमा गरेका छन् । बाँकीले भने शुल्क तिरेर बीमा गरेका छन् । दलित समुदायको बाहुल्य रहेको उनको वडामा अझै पनि थिचोमिचो र छोइछिटो यथावत रहेको देखेका छन् । जसको अन्त्य गर्न चाहन्छन्, उनी ।

‘उहिले जस्तो विवाह, भोजभतेरमा छोइछिटो गर्ने प्रचलन अहिले क्याटरिङ सिस्टमले अलि कम भएको भान हुन्छ तर छुवाछुत हटेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले गाउँमा सचेतना अभियान चलाएका त छौं, तर अझै अन्त्य भएको छैन ।’

शहीद लखनथापा गाउँपालिका–२ मनकामनाकी सुकुनले वडा कार्यालय अगाडीको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दा मुद्धा खेपेकी छिन् । उनले उक्त जग्गा आफूले भोगचलन गरेकी होइनन्, वडा कार्यालयमार्फत् संरक्षण गरेकी थिइन् । यसरी अदालतमा मुद्दा खेप्नुपर्दा एकदम दुख लागेको उनले बताइन् ।

‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्दा मैले व्यक्तिगत रुपमा उपभोग गरे जसरी मुद्दा लाग्दा एकदम मन दुखेको छ,’ उनले भनिन्, ‘निष्पक्ष रुपमा जनताको सेवा गर्दा पनि कतिपयको चित्त नबुझ्ने रहेछ ।’

गाउँघरमा सुत्केरी हुँदा गाडी खोज्नेदेखि विपद्का घटनामा उद्धार गर्न पुग्ने र पशुपंक्षी मर्दा पनि वडाबासीले बोलाउने गरेकाले आफू पुग्ने गरेको उनी बताउँछिन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्य भएकी सुकुनले त्यतिबेलै वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार बुझेकी थिइन् । जुनसुकै बेला जनताको सेवामा हाजिर हुनुपर्ने बुझेरै वडाध्यक्ष चुनाव लडेकी थिइन् ।

‘म गएर केही नहुने काममा पनि बोलाउँछन्, जनप्रतिनिधि भएपछि जानै प¥यो,’ उनी भन्छिन्, ‘जनताले जहाँ जतिबेला बोलायो त्यहाँ सकेसम्म पुगेकी छु, कतिपय ठाउँमा नगए पनि हुन्थ्यो, तर आएन भन्छन् नि ।’

वडाध्यक्षले जसरी दिनरात नभनि काम गर्नुपर्नै बोझ छैन, प्रदेश र संघीय सरकारलाई । अझ सांसदहरु बढी सुखी छन् । बर्षमा आधा समय पनि संसद चल्दैन, तर बर्षभरीकै तलब, भत्ता र अरु सुविधा लिन्छन् । जबकि, वडाध्यक्षले राज्यबाट पाउने सुविधा भने अत्यन्त न्युन छ ।

गण्डकी प्रदेशका गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले तलब पाउँदैनन् । विभिन्न सुविधाका नाममा मासिक १८ हजारदेखि २३ हजार रुपैयासम्म पाउँछन् । यति पैसा चिया खाँदा नै सकिने पर्वतको मोदी गाउँपालिका– ३ देउरालीका वडाध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् ।

‘सरकारबाट पाउने भनेको सुविधाको रकम त महिनाभर चिया खाँदा नै सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘वडा आउजाउ गर्दा जनता, सेवाग्राही भेट्दा चिया खानै प¥यो । पैसा वडाध्यक्षले तिर्छ भन्छन्, तिर्नै प¥यो !’

यसरी दिनहुँ भेट हुने सेवाग्राही समुह, उनीहरुले बोलाएको ठाउँमा दिनरात पुग्नुपर्ने अवस्थालगायतले पनि धेरै आर्थिक नोक्सानी भएको वडाध्यक्ष क्षेत्री बताउँछन् । तर उनी सुविधा काम भयो भनेर गुनासो गर्ने पक्षमा छैनन्, सरकार र जनताले नै सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘वडाध्यक्षले कति काम गर्नुपर्छ, दिनरात नभनि खटिनुपरेको छ भने जनताले पनि सोच्नुप¥यो, सरकारले पनि सोच्नुप¥यो,’ उनी भन्छन् ।

कतिपय जनप्रतिनिधीले आफुले गर्दै नगरेको काम पनि फेसबुक, युट्युब लगायत सामाजिक सञ्जालबाट अतिरञ्जित गरेर प्रचार गरेको उनी मन पराउँदैनन् । आफूले गरेको काम पनि त्यसरी प्रचार गराएका छैनन् । तर, आम नागरिकले पनि यसरी गरिएका झुटो प्रचारबाट दिक्क हुने बेला आइसकेको उनी बताउँछन् ।

‘अब त हेर्दाहेर्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिएका झुटो प्रचारमा जनताले विश्वास गर्न छाड्दै गएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘झुट एक दिन त पर्दाफास भइहाल्छ ।’

मनकामनाकी सुकुन पनि राज्यले दिने सुविधाबाट वडाध्यक्षको काम नचल्ने बताउँछिन् । तर, जनताको सेवा गर्छु भनेर आइसकेपछि सुविधा पुगेन भनेर हात बाँध्ने पक्षमा उनी छैनन् ।

‘जनताको सेवा गर्छु भनेर जनप्रतिनिधि भएको हो, सुविधा पुगेन भनेर बस्नु भएन,’ उनी भन्छिन्, ‘कामको लोड अनुसार सुविधा छैन, यसमा मेरो असन्तुष्टी छैन, सन्तुष्ट पनि छैन ।’
वडाध्यक्षको खटाइ र आम नागरिकले गर्ने गुनासोसँगै माया पनि पाउने गरेको उनीहरुको अनुभव छ । जसले उनीहरुलाई जनताको सेवा गर्न उर्जा दिइराखेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले गरेको गल्तीमा पनि जनताको गाली पाउने वडाध्यक्षलाई कहिलेकाँही बुझेका युवाले तारिख गर्छन् । भेट्ना नमस्कार गर्छन् । निस्वार्थ काम गरेको देखेर ताली पनि दिन्छन् । यसले काम गर्ने हौसला मिलेको उनीहरुको भनाइ छ ।

वडाध्यक्ष हुनु भनेको सरकारको ‘फ्रन्टलाइन’ सिपही हुनु हो । सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सल्लाह, आपतकालीन उद्धारदेखि घरझगडा मिलाउनेसम्मको भूमिका उनीहरुले निभाएका छन् । वडाध्यक्षले निभाएका कतिपय संवेदनशील भूमिका कानुनले अधिकार दिएरभन्दा पनि नागरिकको विश्वास र कर्तव्य ठानेर उनीहरु दिनरात खटिएकै छन् । मर्दापर्दा पनि जानैप¥यो ।

सामाजिक विकृति, बजेट अभाव, कानुनी जटिलता र जनताको आशाभन्दा अग्लो अपेक्षाबीच उनीहरु बसेको ठाउँबाटै राज्य बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । असली जनप्रतिनिधिको अभ्यास गरिरहेका छन् ।

प्रतिनिधीमुलक रुपमा लिइएका यी तीन वडाध्यक्षको अनुभव देशभरका सबैजसो वडाध्यक्षले अनुभव गरेका छन् । कतिपय वडाध्यक्षले यो भन्दा बढी गरेका छन् त कतिपयले घटी । जति काम गरे पनि उनीहरु राजनीतिक हैसियतले भन्दा पनि जनताको नजिक भएकाले सबथोकको जवाफदेही बन्न पुगेका छन् ।

वडाध्यक्षहरुको काम गराई र खटाईले उनीहरुमा सेवा गर्ने अभिलाषा देखिन्छ तर राज्यबाट प्राप्त अधिकार र स्रोतसाधन न्युन छ । वडाध्यक्षहरुको अनुभवले भन्छ– ‘यो पद गाली खाने पनि हो, माया पाउने पनि ।’

कानून अनुसर वडाध्यक्षले के के गर्न पाउँछन् ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडाध्यक्षले वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकामा पेस गर्ने, वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने, सोको अनुगमन तथा आवधिक समीक्षा गर्ने÷गराउने गर्नुपर्छ ।

यसबाहेक नाता प्रमाणित गर्ने, नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिस गर्ने, बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने, बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टाको सिफारिस गर्ने, घर÷जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने, जन्म मिति प्रमाणित गर्ने, व्यापार÷व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार÷व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्ने, विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने, निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्ने, वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अङ्ग्रेजी भाषामासमेत सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने, घर पाताल प्रमाणित गर्ने, व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने, जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा घर कायम गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार पनि वडाध्यक्षलाई दिएको छ कानूनले ।

त्यतिमात्र हैन, कुनै व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति तथा वतन फरक फरक भएको भए सो व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस गर्ने, नाम, थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस गर्ने, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हराएको सिफारिस गर्ने, कित्ताकाट गर्न सिफारिस गर्ने, संरक्षण प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस गर्ने, जीवितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने, मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सरजमिन सिफारिस गर्ने, जीवित रहेको सिफारिस गर्ने, हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने, नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने, जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने कार्य पनि वडाध्यक्षकै हो ।

यसरी नै उद्योगको ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने, आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस गर्ने, अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालनपोषणका लागि सिफारिस गर्ने, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेकोसम्बन्धी सिफारिस गर्ने, विद्यालय ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने, धारा तथा विद्युत् जडानका लागि सिफारिस गर्ने कार्य पनि वडाध्यक्षकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । वडाध्यक्ष प्रमुख हुने वडा समितिको काम त अझै धेरै छ । जसमध्ये वडाभित्रका तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने, बाल उद्यान, पुस्तकालय आदि विकास गर्ने, कृषि प्रवद्र्धन गर्ने, संस्कृति बचाउने, वातावरण जोगाउने, बाढी÷पहिरो रोकथाममा ध्यान दिने, बाटोघाटो सुचारु गर्ने अधिकार पनि वडाध्यक्षलाई दिएको छ ।