नेपालको संविधान जारी भएपछिमात्र देश संघीय ढाँचामा गएको हो । बनाइएको हो । सातवटा प्रदेश बनाइएपछि प्रदेशहरुको नामाकरण ०७४ को निर्वाचन पछि गठित प्रदेश सभाले गण्डकी नामाकरण गराएको हो । । गण्डकी प्रदेश साविकका गण्डकी, धौलागिरी र लुम्बिनीको नवलपुर क्षेत्रलाई समावेश गरी निर्माण भएको छ । नेपालमा पाइने सबैखाले हावापानी यस प्रदेशमा पाइन्छ । ८५ वटा स्थानीय तह भएको यस प्रदेशमा एउटा महानगर २६ नगर र ५८ वटा गाउँपालिका रहेको छ, यो प्रदेश नेपालको मध्यभागमा पर्दछ । ११ वटा जिल्ला कायम भएको यो प्रदेशको विकास र समृद्धि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने बहस चलिरहेको छ ।

सरकार प्रदेशसभा र स्थानीय पालिका सबैको साझा सपनामा रुपान्तरित भएको छ, ‘समृद्ध गण्डकी प्रदेश’ । समृद्धिको भोकले सरकार, राजनीतिक दल, उद्योग व्यवसायी, पेशाकर्मी, आम नागरिकलाई जागृत गरेको छ । हामीसँगै अपार प्राकृतिक श्रोत, युवाबहुल जनसंख्या, केही पूर्वाधार, तुलनात्मक रुपमा शिक्षित जनशक्ति छ । प्रदेशले विगतका नेपाल सरकारका असफलताका पाठहरुबाट सिकेर सही बाटो रोज्ने तत्परता लिनु पर्दछ । समृद्धि साझा गन्तव्य हो । यो निकट छैन तर सुनिश्चित छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा गण्डकी प्रदेश पाँचौं स्थानमा छ । गण्डकी प्रदेशभन्दा ३, १ र २ र ४ नम्बर प्रदेशको योगदान पहिलो, दोश्रो, तेश्रो, चौंथो स्थानमा छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गण्डकी प्रदेशको १०.५% मात्र योगदान छ । कृषि, उद्योग, सेवा उत्पादनमा ११.८प्रतिशत, उद्योग १०.६%, सेवा ९.४% योगदान छ । यो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारभूत मूल्यमा गण्डकी प्रदेशको योगदान केबल १०.५% मात्र हो । यस प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४९९ अमेरिकी डलर छ ।

नेपालमा ३९.९% सक्रिय जनसंख्या देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा ४३.९ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार गण्डकी प्रदेशमा खेतीयोग्य जमिन ४ लाख ७१ हजार ८ सय १ हेक्टर । १ लाख ३९ हजार ६ सय ६७ हेक्टर जमीनमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । कूल खेतीयोग्य जमीनमा खेती गरिएको क्षेत्रफल ७६.८ प्रतिशत छ ।

नेपालमा २०७५ वैशाख १२ गतेसम्म १ हजार ६ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । विद्युत उत्पादनमा गण्डकी प्रदेश पहिलो नम्बरमा पर्दछ । यस प्रदेशमा ४ सय ६० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । यो प्रदेशमा हाल १ हजार ४ सय मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् ।

नेपालमा कूल ७० हजार ४ सय ७४ किलोमिटर सडकमध्ये गण्डकी प्रदेशमा १२ हजार ५ सय ८६ किमी छ । जसमा ९ सय किलोमिटर कालोपत्रे, १ हजार ३ सय ६५ किमी ग्राभेल, १० हजार ३ सय २० किमी कच्ची सडक छ । गण्डकी प्रदेशमा औषत आयु राष्ट्रिय औषत ६९.५ भन्दा उच्च छ । यस प्रदेशमा बालमृत्यु दर अन्य प्रदेशभन्दा कम छ । यहाँ १ हजार शिशुको जन्ममा २२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यस प्रदेशमा साक्षरता ९६ दशमलव ५७ प्रतिशत छ ।

आधारभूत सुविधाका रुपमा खानेपानी प्राप्त गर्ने घरधुरी ९४ दशमलव २५ प्रतिशत छ । खाना बनाउने ऊर्जाको उपयोग ७०% घरधुरी विद्युत सुविधा ९९ दशमलव ५० प्रतिशत, शौचालयको सुविधा ९१% घरधुरीले प्राप्त गरेका छन् । विद्युत सुविधाको उपलब्धतालाई हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय औषतभन्दा बढी घरधुरीलाई विद्युत सुविधा पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा गरीबी, आय र मानव विकासको स्थिति हेर्दा गरीबीको दर राष्ट्रिय दर २५% भन्दा कम रहेको छ । यस प्रदेशमा राष्ट्रिय योजना आयोगको मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ का अनुसार बहुआयामिक गरिबी दर १४ प्रतिशत, गरिबीको दर १५ प्रतिशत गरिबीको विषमता २.३३प्रतिशत, गरिबीको गहनता .७१ प्रतिशत गरिबीको संख्या ४ लाख १० हजार ३२ जना रहेको यो प्रदेशको मानव विकास सूचांक ०.५१२ छ । संस्थागत रुपमा यस प्रदेशमा सबैभन्दा कम गरीब छन् । बहुआयामिक गरिबीको दरलाई हेर्दा गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा कम गरिबीको दर छ ।

आधारभूत खाद्यान्न उत्पादनका आधारमा यस प्रदेशमा खाद्यान्न बचत भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस प्रदेशमा चामल २ लाख ३९ हजार ४ सय ९३ टन, मकै २ लाख ६२ हजार ९ सय ६४ टन, कोदो ७५ हजार २ सय ८९ टन, फापर २ हजार १ सय ८१ टन, गहुँ ६९ हजार ५ सय १० टन, जौ ६ सय ८४ गरी कूल उत्पादन ६ लाख ५० हजार १ सय १९ टन छ । आवश्यक खाद्यान्न ५ लाख ५२ हजार ५ सय २७ टन खर्च गर्दा ९७ हजार ५ सय ९२ टन बचत भएको देखिन्छ । गण्डकी प्रदेशमा राजस्व संकलन भन्दा राजस्व खर्च बढी हुने प्रदेश हो । राजस्व संकलन १.५% योगदान दिएको यस प्रदेशले राजस्व खर्च ७.४ प्रतिशत गरेको देखिन्छ ।

हामीसँग के छ ?
गण्डकी प्रदेशमा नदीनाला, ताल, हिमाल र खनिजको प्रचुरता छ । युरेनियम, फलाम, चुन र खरी ढुंगा यस प्रदेशमा पाइने खनिज हो । यस प्रदेशमा ७ लाख १३ हजार ८ सय ३९ हेक्टर ३२% भू–भाग वन क्षेत्रले ढाकेको छ । काष्ठ तथा गैरकाष्ठ पैदावरको प्रमुख श्रोत वन रहेको छ । प्रदेशको जनसंख्याको ५०% जनसंख्या आर्थिक रुपमा सक्रिय छ । यसले आधा जनसंख्या आश्रित रहेको देखाउँछ । यस प्रदेशको हिमालमा ०.८ %, पहाडमा ८६.२% र तराइमा १२.९% जनसंख्या छ । यो प्रदेशमा जातिगत रुपमा खसआर्य ३५%, जनजाति ३९%, दलित १७% देखिन्छ । यसैले यो जनजाति बहुल प्रदेश हो ।

हाम्रा समस्या
भौगोलिक विकटता, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, खेती योग्य जमिन बाँझिनु जस्ता समस्याहरुबाट जुधेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । जलश्रोत, जलविद्युत, पर्यटन, जडिबुटी उत्पादन जस्ता सम्भावनालाई चिनेर नै विकास र समृद्धि हासिल गर्ने कार्यमा लाग्नुपर्दछ ।
कसरी समृद्ध बन्ने ?

हामी संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरु नै समृद्धि प्राप्त गर्ने अभिन्न अंग हुन्, औजार हुन् । संघीयताको सफलताको आधारभूत शर्त नै यी तीनै तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध र तिनको कार्य सफलता हो ।

समावेसी आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, स्थानीय उत्पादनसँग सघन सम्बन्ध भएको पर्यटन क्षेत्र बिस्तार, उर्जाको उत्पादन; प्रयोग र निर्यात, कृषिको आधुनिकीकरण औद्योगिकीकरण, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, प्रबिधिक र व्यवसायिक शिक्षाको बिकास, गुणस्तरिय स्वस्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, जलवायु अनुकूलित उत्पादन र आर्थिक क्रियाकलापहरुको सञ्चालन सुशासनका माध्यमबाट सामाजिक न्यायसहितको प्रदेश निर्माण गर्न स्थानीय तह निजी क्षेत्र बिकास साझेदमरहरु गैर सरकारी क्षेको भूमिका प्रमुख हुन्छ ।स्थानीय तहमा नै जनतासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने भएकाले समृद्धिका लागि स्थानीय सरकारहरुको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, समुदायको सशक्तिकरणमा निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधहरुको भूमिकाले काम गर्दछ । समस्याका जरामा रहेकाले उपचारपनि जरा तहबाटै खोज्न स्थानीय सरकारहरु सक्षम हुन्छन् । यसैले समृद्ध गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न ८ वटा पालिकाहरु महत्वपूर्ण औजार हुन् ।

आर्थिक समृद्धिका लागि दोहोरो अंकको वृद्धि दर भन्ने बुझिन्छ । २ अंकको वृद्धिदर हाम्रो आवश्यकता हो । सोको प्राप्तिका लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमुख सवाल बनेको छ । नेपालको संविधानले आर्थिक विकासका लागि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समझदारी, समन्वयकारी र प्रभावकारी भूमिका हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई बजारको जिम्मा लगाउने गरी अपनाइएको उदारवादी, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको असफलताबाट हामीले सिक्नु पर्दछ । राज्यको भूमिका कमजोर हुन दिनुहुन्न । स्थानीय तहहरु राज्यका आधारभूत तह हुन् । अर्थतन्त्रको विकासका लागि पूर्ण राज्य नियन्त्रित वा पूरै बजार नियन्त्रित बाटो हाम्रा लागि असफल सावित भएको छ । अतः सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको समझदारीको बाटोबाट अघि बढ्नु जरुरी छ । यसका लागि स–साना आर्थिक क्रियाकलापहरुबाट बलियो अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने बाटो उपयुक्त हुन्छ । यस्ता बाटो निर्माण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो ।

स्थानीय तहमा कार्यपालिकीय, व्यवस्थापकीय र न्यायपालीकीय अधिकारका अभ्यासहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालित छन् । बिस्तारै परिपक्वता प्राप्त गर्दै छन् । यिनले स्थानीय जनताका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले र स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने हुँदा बिकास निर्माणमा सहज ढंगबाट अघि बढ्न सकिन्छ । स्थानीय उत्पादनका साधनहरुको प्रचुर प्रयोगबाट उत्पादनमा बृध्दि र बजारिकरण गर्दैआत्मनिर्भर हुन आयात प्रतिस्थापन छिटो गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरुको भुमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । आर्थिक र भौतिक विकासमा स्थानीय तहहरुको सक्रियताले समृद्ध गण्डकी निर्माणमा सहजता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको ध्यान
विकास कार्य प्रबिधिक र जटिल कार्य हो ।यसका लागि आफ्ना बिशिष्टताका आधारमा आवधिक र वार्षिक योजनाको तर्जुमा मा ध्यान दिनु पर्दछ । स्थानीय तह एक्लै वा माथिल्ला सरकारबाट थोपरिएको विकासबाट समृद्धि प्राप्त हुन सक्दैन । संविधानले नै सहकार्य र समन्वयलाई जोड दिएकाले प्रदेश र संघ सरकारका नीति र लक्ष्यसँगै एकाकार भइ अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । स्थानीय तहमा योजनाको छनोट गर्दा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । स्वरोजगार सिर्जना भइ आर्थिक क्रियाकलापले गति सिर्जना गर्दछ । आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट दिगो र स्थायी काम हुन्छ । देशमा सबैको अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण हुन्छ । निम्न क्षेत्रमा स्थानीय तहले समय, बजेट र मानवस्रोतको लगानी तत्काल गर्नु पर्दछ ।

कृषि र पशुपालन
पहाड, उच्च पहाड र हिमाली हावापानीमा हुनसक्ने फलफूल खेतीमा लगानी बढाउन सक्दा समृद्धि प्राप्त हुन्छ । उदाहरणका लागि मनाङ एग्रो फर्ममा जस्ता मुस्ताङ, गोरखा, लमजुङ,बाग्लुङ र म्याग्दीको उपल्लो क्षेत्रमा स्याउ लगाउन सक्दा २ वर्षमा आत्मनिर्भर र तेस्रो वर्षबाट हामी अन्य प्रदेशमा स्याउ निकासी गर्न सक्छौं । कृषि क्षेत्रमा यन्त्रको प्रयोग गरी व्यावसायिकता वृद्धि गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले खेती योग्य जमीन बाँझो राख्न नदिन, जग्गालाई लिजमा लिने व्यवस्था निर्माण गरिदिँदा यस क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ । आत्मनिर्भर हुँदै व्यावसायिक कृषिका माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । आज यस प्रदेशमा कफी,फलफूल, अलैंची, चिया,आलु खेती क्रमशः फस्टाउँदै छ । बजार केन्द्रीत व्यावसायिकता फस्टाउँदै छ ।

कृषिसँग जोडिएको अर्को क्षेत्र पशुपालन पनि हो । उच्च पहाडको घाँसे मैदानलाई केन्द्रित गरी पशुपालन गरी यस प्रदेशलाई मासु, दूध जस्ता खाद्यान्नमा तत्काल आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । आयातमा भइरहेको लगानी रोक्न सक्दा मात्र प्रदेशमा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

उद्योग र पर्यटन
पूर्वाधार निर्माण समृद्धिको पहिलो शर्त हो । गण्डकी प्रदेश पहाडी प्रदेश हो । भू–बनोटको दृष्टिले पूर्वाधार निर्माणमा लागत बढी लाग्ने अवस्थामा हामी छौं । तर समृद्ध प्रदेशका लागि सडक पूर्वाधार पहिलो शर्त हो । कोरला–पोखरा, पोखरा त्रिवेणी, मध्यपहाडी लोकमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गलाई उच्चस्तरको सडकका रुपमा निर्माण गर्न सक्दा पर्यटनको बिकास द्रुतगतिमा हुन्छ।यसबाट रोजगारीमा वृद्धि हुने र आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुनेछ । पर्यटनका क्षेत्रमा अहिले भइरहेको लगानीलाई कम्तिमा दोब्बर बनाउनु पर्दछ । यसो गर्दा सञ्चालनमा रहेको होटल, रेस्टुरेन्ट र अन्य सेवा प्रदायकहरुको गुणस्तरियतामा वृद्धि र नयाँ गन्तव्यहरुको निर्माणले तत्काल रोजगारीमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रको प्रगति देखिनेछ । यसका लागि पर्यटक केन्द्रीय भाषा र सेवाका लागि तालिम केन्द्र खोल्नु,भाषा र टुरिस्ट गाइडका लागि टे«निङ स्कुलहरुको सञ्चालनले धेरै मान्छेलाई स्वरोजगारी प्रदान गर्न सकिन्छ । पर्यटन व्लेयवसायको विकास नै यस क्षेत्रमा आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन, वितरण र बजारीकरण गर्नका लागि खेतदेखि भान्सासम्म र एयरपोर्टदेखि गन्तव्यसम्म धेरैले धेरै प्रकारका सेवा प्रदान गर्न सक्ने भएकाले रोजगारी वृद्धि, आयमा वृद्धि, बजार र सेवा उद्योगको वृद्धिले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सहयोग पु¥याउँदछ । यस प्रदेशलाई पर्यटनको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिने पर्यटन सम्भावनाहरु पनि छन् । पोखरा, मुस्ताङ, मनाङ र गोर्खाको चुम उपत्यका प्रकृतिका वरदान हुन् । यहाँका पर्यटकीय सौन्दर्यको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्दै पर्यटन उद्योगलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।

हाम्रा बस्तीहरु छरिएका छन्, विकासको लागत बढेको छ । सडक, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न कठिनाइ भएको तथ्यहरुले देखाउँछ । छरिएका वस्तीलाई एकीकृत वस्ती निर्माण गरेर समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । छरिएका दर्जनौं गाउँलाई एकै ठाउँ र आवास क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरी योजना निर्माण गरी अघि बढ्नु पर्दछ । यसो गर्दा गरिएको लगानी एकीकृत भइ पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा सहज प्रदान गर्न सकिन्छ । श्रमका नयाँ बजार र सम्भावनाहरु देखा पर्न थाल्ने छ । विद्यालय शिक्षामा, सामुदायिक स्वास्थ्यमा गरिएको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्दछ । समृद्धि प्राप्तिको नयाँ क्षितिज देखा पर्दछ ।

पर्यटन उद्योगलाई लक्षित गर्दै केबलकार र साहसिक पर्यटन लक्षित उद्योगहरु निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ । यस्ता कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले थप सुविधा र अवसर सिर्जना गरी सहयोग पु¥याउन सक्छ । निर्माणकै चरणमा लगानी, सीप र प्रविधिसमेत हस्तान्तरण भई समृद्ध प्रदेश बनाउन महत्वपूर्ण योगदान प्राप्त हुन्छ ।

यस्ता खाले उद्योगका लागि आवश्यक ऊर्जाको आपूर्ति प्रदेशबाट नै हुन सक्छ । गण्डकी प्रदेश जलविद्युतमा सबै भन्दा धनी प्रदेश पनि हो । अन्य प्रदेशमा भन्दा सहज र सरल रुपमा उर्जा आपूर्ति गर्न सकिँदा अन्यखाले उद्योगको पनि सम्भावना देखा पर्दछ । जल–विद्युतमा आइरहेको वैदेशिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्दा थप लगानी आकर्षण गर्न सकिन्छ । उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका जलविद्युत आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गरी उज्यालो नेपाल बनाउन सकिन्छ । यसका लागि सहरहरुमा घरायसी प्रयोजनमा खर्च हुने उर्जाका लागि सौर्यऊर्जा घर निर्माणकै क्रममा अनिवार्य गराइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो काममा स्थनीय सरकारहरुको योजना र कार्य प्रभावकारिता महत्वपूर्ण हुन्छ । जलविद्युत र सौर्यऊर्जाका लागि उपयुक्त प्रदेश भएकाले गण्डकी प्रदेशमा ऊर्जाका क्षेत्रमा लगानी बढाएर समृद्धि प्राप्त व्यवसायिक बन्न स्थानीय पालिकाहरुले सघाउनु पर्दछ।जग्गा प्राप्ति र आयवजनाहरुको निर्माण स्थलसम्मको पहुँच मार्गका लागि सहजिकरण गरिदिनुपर्दछ ।

ठूलो उद्योगको स्थापना गर्न कच्चा पदार्थ, तिनको प्रशोधन र प्रयोगको लामो चक्र पूरा पूरा गर्न समय र लगानी धेरै लाग्ने पनि हुन सक्छ । कृषि क्षेत्रबाट कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न सकिने उद्योगहरुको स्थापना तिनको उत्पादन र वितरणको काममा लाग्दा हाम्रो जनशक्तिले स्वरोजगार हुने अवसर प्राप्त हुन्छ । विस्तारै थोरै श्रम र सीपका आधारमा सञ्चालित उद्योगहरुमा लगानी वृद्धि, प्रविधि वृद्धि गरी अगाडि बढ्ने सम्भावना रहन्छ । धेरै ग्रामीण क्षेत्र भएकाले एक पालिका एक उत्पादनका आधारमा अघि बढ्दा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यस प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी शिक्षाको विकास गरेर समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । अहिलेको चरणमा यस प्रदेशमा मध्यम स्तरको प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता छ । सोही आधारमा विद्यालय शिक्षा व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका तर बेरोजगार शिक्षितहरुलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन तालिम सञ्चालन गरी कार्यक्षेत्रमा लैजान सकिन्छ । कार्यथलोमा नै तालिम प्रदान गर्दै जनशक्तिलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा सेवाका क्षेत्रका उद्योगमा अहिले देखापरेको श्रमिकको अभाव हट्ने र उद्योग प्रभावकारी भइ समृद्धिको यात्रा प्रारम्भ हुन्छ ।यसमा सथानीय तहहरुले आफ्नो पालिका शिक्षा नीति कार्यक्रम र क्रियाकलापमा समय सापेक्ष रुपान्तरण जरुरी छ ।

सम्भावना हाम्रै सामुन्ने
नेतृत्वको कुशलता र क्षमताका आधारमा हामी समृद्धिको यात्रा पूरा गर्न सक्छौं । उत्पादन सहकारीका माध्यमबाट स्थानीय तहको बजेट प्रवाहित गर्न सकिन्छ । सहकारीहरुले सेवामूलक, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । यसरी कार्य गर्दा विचौलियाले ठाउँ पाउँनेछैनन् । सोझै किसान लाभान्वित हुन्छन् ।स्थानीय सरकारको नेतृत्व र योजनामा ‘प्रदेशको पानी ःघरघरको लगानी’ नाराका साथ विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

समृद्धिका हाम्रा आधार
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहहरुले पूर्वाधारको विकास लगानी वृद्धि उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारीमा वृद्धि र सामाजिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । पूर्वाधार विकासले तत्काल बेरोजगार र अर्धबेरोजगार जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ । ठूलोखाले पूर्वाधार सडक, विद्युत, विमानस्थल, सिँचाइ, निर्माण जस्ता पूर्वाधारको कामले धेरैलाई रोजगारी प्रदान गर्दछ ।ससाना सेवा वा उत्पादन मुलक काममा गरिएको लगानी उत्पादनको प्रमुख आधार हो । सबै क्षेत्रमा सरकारी लगानी पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानी, सहकारीको लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्दछ । सेवा उद्योग, कृषि उत्पादनमा सहकारीको लगानी प्रभावकारी हुन सक्छ । जसले रोजगारी वृद्धि हुनका साथै आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन्छ । सरकारहरुले पूँजीगत खर्चमा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ । अनावश्यक झिना, मसिना खर्चमा लगाम लगाउनु पर्छ । मितव्ययी कामले मात्रै पुँजी वृद्धि हुन्छ । अहिले स्थानीय तहहरुमा फजुल खर्चमा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन दिँदै लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा स्थानीय सरकरले लगानी बढाउनु पर्दछ । लोककल्याणकारी राज्यमा आधारभूत र सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको स्वेच्छाचारिता सरकारहरुले रोक्नु पर्दछ । सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले अत्यावाश्यक सेवा सरकारसँग रहनु पर्दछ ।

नेपाली बौद्धिकलाई विदेश पलायन रोक्नु र स्वदेशमा नै बस्न प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ । विदेशिएका बौद्धिकहरुलाई स्वदेश फर्काएर तिनका श्रम, सीपलाई समृद्धिको बाटोमा लगाउनु पर्दछ । यसका लागि सुशासन अनिवार्य शर्त हो । भ्रष्टाचार कम गर्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नदिनु पनि समृद्धिका आधारभूत सर्त हो । अहिले क्रोनी पूँजीवाद हावी हुने खतरा छ । यसैबाट सजग र सर्तक रहनु पर्दछ ।

आइटी,पूर्वाधार, पर्यटन, जलविद्युत, शिक्षामा लगानी केन्द्रित गर्दै अघिबढ्दा समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । समृद्धि अण्डा र मासु उत्पादनका लागि पालिएको कुखुरा जस्तो होइन तर कुखुरापालन समृद्धितर्फको एउटा पाइलो हो । योग्यतापूर्ण तवरले गरिएका स–सना कामबाट नै सपना पूरा गर्न सकिन्छ । स साना तर आत्मनिर्भर बन्ने योजनाहरु निर्माण गरी कृषि,आइटी, पशुपालन,पर्यटन, साना पूर्वाधार,उर्जामा लगानीले हाम्रो अनुहारको तस्बिर बदलिन्छ । हामी समृद्ध बन्छौं ।