विगत कैंयन वर्षदेखि नेपालमा केही शब्द र भनाइहरू अत्यन्तै प्रचलनमा छन् । देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु, जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीतन्त्रका पदस्थ अधिकारीसम्मले देशबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी सुशासन स्थापित गर्ने, कानूनी शासन र नियमसम्मत प्रशासन संचालन गरिने कुरा सुनेर आमजनता अचम्ममा पर्छन् । आखिरमा कहिलेसम्म यस्तै कुरा सुन्नुपर्ने हो ?

विकासोन्मुख राष्ट्रको हैसियतले नेपालले धेरै चुनौती सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति विद्यमान छ । मुलुकको भूगोलका कारणले धेरै असहज अवस्था सामना गर्नुपरेको छ । कम आर्थिक गतिविधि, कम उत्पादनले जनताको आम्दानी बढाउन कार्य त्यति सहज छैन । पूर्वाधार विकासका कामहरु गर्न पर्याप्त पूँजी र जनशक्तिको अभाव झेल्नु परेको छ । राज्य आफ्ना खर्च जुटाउन जनताबाट कर,राजश्व संकलन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

तैपनि नेपाल सधैँ पिछडिएको मुलुक भएर बसिरहन नसक्ने यथार्थ पनि छ । त्यसैले छिटो आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्ने जनताको चाहना र अपेक्षा, रोजगारका अवसरहरु सजिलै प्राप्त हुन सकोस् भन्ने आकांक्षा राज्यले उपलब्ध गराउने सेवाहरु, चुस्त र सहज अनि आमनागरिकले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल, विचार अभिव्यक्त गर्ने, समान अवसर, सम्पत्तिमा अधिकार र सुरक्षाको प्रत्याभूति, कानून नियमानुसार काम होस्, कुनै अप्ठेरो नहोस् भन्ने आशा र भरोसा राज्यसँग गरिराखेको हुन्छन् । त्यसैले शासन प्रणाली र शासन चलाउने व्यक्तिहरुको छनोट गर्ने अधिकार जनतासँग सुरक्षित रहेको हुन्छ । यसरी नै नेपालको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहितको समावेशी शासन प्रणाली अवलम्बन भइरहेको छ । आम मानिस सुशासनको आशा र अपेक्षा गरिराखेका हुन्छन् ।

शासन प्रणाली आफै पूर्ण हैन । त्यो प्रणालीभित्रको कार्य प्रणाली, काम गर्ने तौरतरिका, कार्य क्षमता र दक्षता, संस्थागत प्रणालीमा संचालनले प्रभावित गरेको हुन्छ । नेपालको अर्को चुनौती भनेको यही हो । सबैकुरा ठीकठाकसँग चलोस्, जनताकोलाई सर्वोपरि राखोस्, कुनै विभेद नहोस्, जनतालाई हित हुने कुरामा ध्यान देओस्, राज्यले प्रवाह गर्ने सार्वजनिक सेवामा कुनै अफ्ठेरो, असहज नहोस् भन्नका खातिर निर्णय गर्न जनताले जनप्रतिनिधि छानेर पठाउँछन् । ती व्यक्तिहरुलाई राजनैतिक दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् र बढीभन्दा बढी सहज ढंगले प्रभावकारी काम गर्ने भनेर प्रतिवद्धता जनाएर राजनीतिक दलहरु आफ्ना प्रतिनिधिहरु पठाएर,प्रतिस्पर्धा गराएर जनताले छानेको व्यक्तिप्रति विश्वास र भरोसा राख्ने शासन प्रणालीभित्र हामी छौं । त्यसैले जनता, आम युवा, महिला, नियमानुसार छिटो–छरितो काम होस्, मुलुकको हितमा काम होस भन्ने चाहन्छन । त्यो भनेको विधि, कानून अनुसार नियम ढंगले रीति–थिति बसोस् र सेवा प्राप्त गर्ने बेलामा, अवसर प्राप्त हुने बेलामा नातावाद, कृपावाद, दलाली, विचौलिया नहोस्, नियम कानूनभन्दा अतिरिक्त तिर्न नपरोस्, जो पहिले उसको पहिले काम होस् भन्ने चाहन्छन् । अनि राज्यले गर्ने कामहरु, निर्माण गरिने भौतिक कामहरु गुणस्तर होस्, दिगो होस सबैले समान उपयोग गर्न पाओस् भन्ने आकांक्षा राखेका हुन्छन । यी सवैको केन्द्रमा सुशासन हुन्छ ।

र, अहिले ‘सुशासन’ सबैभन्दा बढी भाषणमा व्यक्त गरिने शब्दवली भएको छ । खासगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना भनाइमा नछुटाउने विषय बनेको छ । तर, के हामी सुशासन छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकेका छौं ? कथनी र करनीमा समानता छ ? खासगरी संघीय गणतन्त्र व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएपछि मुलुकलाई ७ वटा प्रदेशमा विभाजन गरेपछि तात्विक प्रगति हुन सकेको छ ? आम नागरिक खुसी र सन्तुष्ट छन् ? सरकारको कामप्रति भरोसा गरेका छन् ?जनताले तिरेको करको समुचित सदुपयोग भएकोमा विश्वस्त छन् ? विकासको गतिमा तीव्रता आएको छ ? यी र यस्तै प्रश्नले नेपाली समाजलाई घोत्नल बाध्य पारेको छ । के गण्डकी प्रदेश सुशासनको सन्दर्भमा अब्बल सावित हुन सकेका छौं ? विगत वर्षको सरकारको अभ्यास र कार्यन्वयन तहलाई विश्लेषण गर्दा सन्तुष्ट हुनपर्ने अवस्था छैन् । सरकारको गठन शुरुवातसंगै एकल पार्टीको सरकार गठन गर्ने अवस्था नै सिर्जना हुन सकेन र दुई वा दुई दलभन्दा बढी मिलेर मिलीजुली सरकार संचालन भइरहेको अवस्था हो ।

सरकार ढल्ने अवस्थामा चाहेर नचाहेर विभिन्न विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन राजनीतिक दलको हैसियतले देखाउने सामथ्र्यमा र सुशासन प्रदान गर्ने कार्यमा प्रभावित पारिरहेका छ । चलनचल्तीको भाषामा भागबन्डा संस्कार हावी हुन पुगेको छ, बजेट विनियोजन,योजना छनोट, कर्मचारी खटन, राजनैतिक नियुक्ति आदि सबैमा नै भागबन्डाको प्रतिविम्ब देखिएको छ ।

यहाँ भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गरिन्छ । प्रदेशको आवश्यकता हेरेर हैन, नयाँ संरचनाहरु गठन गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्ने होडबाजी चल्छ । आवश्यक छ÷छैन हेरिँदैन । मातहतका कार्यालयहरूले गरिरहेको कामको प्रभावकारिताबारे त्यति धेरै चासो दिइँदैन । फलस्वरुप सेवाग्राहीले सहजरुपमा सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जन हुन्छ आर्थिक वर्षमा विनियोजित गरेको रकम खर्च नहुने र आन्तरिक राजश्वमा कमी आउँछ । खर्च भएका रकमहरू अवस्थाबारे आन्तरिक पुनरावलोकन गर्ने परिपाटीसमेत कमजोर बन्छ ।

प्रदेशभित्र संचालन भएका विकास निर्माणका कार्यहरुको गुणस्तर, दिगोपन, समयावधि र सोको उपयोगबारे अहिले थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएका छन । लामो समय बितिसक्दा पनि स्थानिय पालिकासँग समन्वय गरी योजना अगाडी बढ्न नसक्दा अनावश्यक विवाद सिर्जन मात्र हैन, एउटै प्रकृतिका योजना दोहरिने रोगबाट मुक्त भएको छैन । टुक्राटुक्रा योजना नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर योजना बैंक अवधारणा लागू गरिन्छ तर कार्यन्वयन हुँदैन । यी सबै सुशासनविरुद्धका अभियान हुन् भन्ने बुझ्नुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानीलगायत अन्य जिल्लाहरुमा पनि संघीय, प्रदेश र पालिकाका सरकारी कार्यालयहरु रहेका छन् । ती कार्यालयका आ–आफ्नै जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र हुन्छन् । स्रोत साधनहरु खर्चिएका हुन्छन् । ती सबै कार्यालयहरुबाट प्रभावकारी काम गरी राखेका छन भने सरकारले राम्रै गरेका रहेछन् भनेर जनताले भन्छन् । तर, ती कार्यालयहरुले जिम्मेवारी पूरा नगरी लापरवाही वा ढिलासुस्ती छ भने,विचौलियामार्फत् काम गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने, अतिरिक्त पैसा बुझाउनु पर्ने अवस्था आयो भने, काम अधुरो छाडेर बेपत्ता भइदिए भने, सेवाप्रवाहमा सहजता भएन भने आमजनताले गुनासो गर्ने मौका पाउछन् । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार भएर पनि के गरिराखेका छन किन बेवास्ता गरिराखेका छन् भन्ने प्रश्न उठाउने हुनाले प्रदेश सरकार यस्तै खालको गुनासो नआओस् भन्नका खातिर सजग र चनाखो बन्नुपर्दछ । आफ्ना जासुसी संयन्त्रलाई प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । घुस र भ्रष्टाचारजन्य काममा संलग्न हुनेलाई तत्कालै देखिने गरी कारवाही गर्नु पर्दछ । रितिथिति बिगारेको अवस्थामा तत्कालै सुधार गर्ने काममा लाग्नु पर्छ । यो नै सुशासनको उदाहरण र नमूना हुन जान्छ । तर परिस्थिति सुधार्नुपर्ने खाँचो छ । सरकारको उपस्थिति छ र आम जनता ठगिन्नन्, असुविधा हुँदैन अनि सहज सुविधा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउनु अहिलेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण काम हो ।

पोखरामा नै दर्ता र स्वीकृतिबिना सयौं नागरिकलाई विदेश पढाउने भनेर रोजगारी कम्पनी संचालनमा आएका छन् । शैक्षिक परामर्श र उच्च शिक्षाको नाममा कार्यालयहरू खोलिएको छन् । तर, सरकार यस्तो गैरकानूनी गतिविधि रोक्न र बन्द गराउन चासो देखाउँदैन । कानूनी दायरामा ल्याउने काम गर्दैन । दर्ता र स्वीकृतिबिना नै प्राकृतिक श्रोत दोहन, वनजंगल, नदीनाला, बालुवा, गिट्टी, माटो उत्खनन्, पानीको मुहान, जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि औंला उठाउनु स्वभाविक हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र बेलैमा पाउने कुरा कथाजस्तो भएको छ । सरकारी अस्पतालहरुमा आउनेहरुको लागि उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि चुपचाप तमासा हेरिराख्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराउने ५० थरीका औषधिसमेत सहजरूपमा प्राप्त गर्न कठिन अवस्थालाई समाधान गर्न सकेका छैनौँ । स्वास्थ बीमाको कथा चर्चा नगरौँ ! यी सबै आमनागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयलाई सम्बोधन गर्न सक्यौं भने अहिले देखाइएको÷चलाइएको नकरात्मक भाष्यलाई अन्त गर्न सक्छौँ । आज प्रदेशका आमनागरिकले खोजेको कुरा सुशासनसहितको व्यवस्था हो । अतिरिक्त खर्च गर्न नपर्ने अवस्था हो । आमजनता सुरक्षित महशुस गरी जीवनयापन गर्ने अवस्था हो । त्यो भनेको गलत कार्य, गैरकानूनी काम गर्नेहरुलाई दण्डित गर्ने कुरामा नचुक्ने, गलत कार्य गर्ने, अटेर गर्ने, समयमा काम नसक्ने, स्रोत साधनलाई दुरुपयोग गर्नेहरुलाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक संरक्षण नगर्ने नै हो ।

नातावाद र कृपावाद,राजनीतिक संरक्षण, आफ्नो र अर्काको भन्ने विभेद,सिन्डिकेट÷कार्टेलिङ र विचौलियाको दबदबा रहेसम्म सुशासन कार्यान्वयन मुस्किल हुन्छ । सुशासनले नै सरकार कस्तो छ र रहन्छ भन्ने देखाउँछ । विगत केही वर्षयता हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले ग्रसित भएका समाचार आइरहेका छन । ठूलो रकमको भ्रष्टाचारमा उच्च पदमा रहेका राजनीतिक व्यक्ति, कर्मचारी अनि र नियुक्ति पाएका राजनीतिक र विज्ञ भनिएका व्यक्तिको संलग्नता देखाएको छ । यसले विश्वमा मुलुकको छवीलाई कमजोर र धुमिल बनाएको छ नै, सरकार संचालन गर्नेहरूप्रति नै आँैला उठेको छ ।

यस सम्बन्धमा कठोर कारवाही नचलाउने हो भने, आफ्ना भन्ने मानिसहरुलाई जोगाउने, संरक्षण दिने काममा तल्लिन रहने हो भने न मुलुकले आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ न जनताको जीवनस्तर उठाउने प्रयासले सफलता पाउँछ । बरु,गणतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास घट्ट, देशको छविमा आँच आउँछ । नेपालमा सक्रिय राजनीतिक दलहरु र खासगरी सत्ताधारी दलहरु यो विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

आज नेपालको पासपोर्ट विश्वमा कमजोर किन छ ? नेपाल सम्पत्ति शुद्धिकरण मामिलामा ‘ग्रे लिष्ट’मा किन बारम्बार समावेश हुन्छ ? किन विश्वको भ्रष्टाचार सूचक प्रतिवेदनमा धेरै भ्रष्टाचार हुनेमध्येमा गणना हुन्छ ? विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा विदेशी राष्ट्रहरु पर्याप्त सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्न कम उत्सुक छन् ? अनि विश्व मञ्चमा नेपालको आवाज मलिन र अप्रभावकारी किन हुन्छ ? यी विषयहरूमा राज्यपक्ष निकै चिन्तनशील हुनुपर्ने देखिँदैछ । सरकार गठन हुनु र संचालन गर्नुमात्र पर्याप्त अनि सबै कुरा होइन । ठूलो कुरा त सरकार कति प्रभावशाली बन्नसक्यो, सुशासनयुक्त हुनसक्यो कि सकेन भन्ने हो ।

सबैभन्दा गम्भीर कुरा नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने भनेर जागिर खाएका बौद्धिक प्राध्यापन पेशामा लागेका सयौं व्यक्तिहरु विदेशको मोहमा जागिर खान, लुकेर बस्ने गरेका घटना सार्वजनिक भएका छन् । देशको स्रोतलाई यसरी दोहन गर्ने, देशप्रति घात गर्ने नालायक प्राध्यापन र शिक्षण क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरुबाट देशका निम्ति गुणस्तरीय जनशक्ति तयार गर्न योगदान पु¥याउँछन् भन्ने कुरा कसरी कल्पना गर्ने अनि देशले लगानी गरिएको एउटा शिक्षित जो विभिन्न पेशामा संलग्न छन्, अन्य देश पलायन भएर दोस्रो दर्ताका नागरिक हुन तयार हुने, बौद्धिक कामबाहेक जे काम गर्न पनि तयार हुने समुहबाट राष्ट्रले के अपेक्षा गर्ने ? आज राष्ट्रले यही नियति भोग्नु परेको छ । जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ । अनि मुलुकमा केही भएन, मुलुक बिग्रियो भनेर सामाजिक संजालमार्फत् आफूलाई महान भनेर चिनाउने व्यक्तिबाट सतर्क रहनु नै छ ।

(लेखक मुल्मी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । सं.)