दलहरुको सक्रियताले नेपालमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक र सामाजिक विकासले भने आशातीत गति लिन सकेको छैन । यसले कतै आर्थिक र सामाजिक विकासको मोडेलमा समस्या त छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ, व्यापार घाटा, मूल्यवृद्धिको ग्राफ बढ्दो छ । कमजोर अर्थतन्त्रका कारण आर्थिक र सामाजिक विकासले गति नलिँदा बेलाबेलामा राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार पनि भइरहन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहहरूले जनताको नजिकको सरकारका रूपमा सर्वसाधारणलाई आधारभूत सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामहरू गर्दै आएका छन् । स्थानीय स्रोतको परिचालन, कृषि र उद्यममा आधारित रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र स्थानीय समृद्धिका लागि स्थानीय तहको उल्लेखनीय भूमिका रहन्छ । योजनाबद्ध स्थानीय आर्थिक क्रियाकलापबाट नै समृद्धि हुने कुरामा दुई मत छैन । संविधानले तीन तहका सरकारका अधिकार, जिम्मेवारी र भूमिकालाई परिभाषित गरिदिएको छ । यसले विकास र विशेषतः स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेत्रमा स्थानीय तहको भूमिकालाई बढाइदिएको छ । स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलताको विकास र प्रवद्र्धन, स्थानीय स्रोतको प्रयोगमार्फत रोजगारीको सिर्जना र स्थानीय उत्पादनमा वृद्धि, स्थानीय श्रम र पुँजीको अधिकतम प्रयोग, व्यावसायिक उत्पादन आदिमार्फत् बलियो अर्थतन्त्र बन्ने र यसको अगुवाइ स्थानीय तहले नै गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

यही आवश्यकताले नेपालमा पनि स्थानीय आर्थिक विकासको सिद्धान्त अघि सारिएको छ । तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । स्थानीय तहले बजेट अभावमा सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको बताउँदै आएका छन् भने, संघ र प्रदेशले पनि नीति निर्माण तथा अन्य संरचनामा खासै ध्यान नदिँदा यो विषय ओझेल परेको छ । स्थानीय आर्थिक विकास भनेको कुनै निश्चित क्षेत्र, गाउँ, नगरपालिका वा सहरको आर्थिक समृद्धि, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि स्थानीय स्रोत, सम्भावना र जनशक्तिको उपयोग गरिने समग्र प्रयास हो । अर्थात् निश्चित भूगोलमा आधारित रणनीति हो । भूगोलको अवस्थाको समष्टिगत विश्लेषण गरी त्यसका आधारमा उक्त क्षेत्रको समग्र क्षमता विकास गर्ने रणनीति आफैं तय गर्ने विधि पनि हो । यसलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र वा पकेट, जोन निर्माण, निश्चित साँस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यटकीय, औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा, ग्रामीण जीवनमा प्रविधिको प्रयोग आदि कार्यक्रमहरूको रूपमा पनि लागु गर्न सकिन्छ । स्थानीय आर्थिक विकास एउटा नीति हो, नीति र व्यवहारको समष्टिगत स्वरूप पनि हो । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको स्थानीयको जीवनको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु हो । स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, र समुदायबीचको साझेदारीमा आधारित आर्थिक विकास प्रक्रिया हो । जसले रोजगारी सिर्जना, व्यवसाय प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्छ र समग्र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउँछ ।

मानवीय एवं प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोगमार्फत् निश्चित भूगोलको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तु वा सेवामा आधारित भएर स्थानीय प्रयत्नबाट नै आर्थिक विकास सम्भव छ । अवसरको पहिचान, स्थानीयको दीर्घकालीन रोजगारीको विकल्प, स्थानीय अर्थतन्त्रमा सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि र व्यावसायिक वातावरण र जनताको जीवनका गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भौतिक वातावरणमा सुधारहरू स्थानीय आर्थिक विकासका लक्ष्य रहेका छन् ।

स्थानीय आर्थिक विकास विकासोन्मुख देशदेखि विकसित देशसम्म धेरैले अनुसरण गरिरहेको एउटा अभ्यास हो । नेपालको हकमा संविधान, कानुनी व्यवस्था, आर्थिक विकासका रणनीति एवं कार्यक्रमहरूले स्थानीय आर्थिक विकासका विविध सिद्धान्तहरूलाई अवलम्बन गरेको छ । खासगरी ठूला उद्योग वा कलकारखानाको स्थापनाभन्दा पनि कृषि, पर्यटन, घरेलु उद्योगजस्ता प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल गर्न सकिने क्षेत्रमा नवीनतम सिर्जनशीलतामा आधारित उद्यमशीलता विकासलाई अर्थतन्त्रको संरचनागत रूपान्तरणको रूपमा लिएर अघि बढ्ने यसको विशेषता हो ।

झन्डै २ वर्षअघि गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्रदेशका स्थानीय तहमा यसको अभ्यास र सम्भाव्यता सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । हिमाली जिल्लाबाहेकका जिल्लाबाट ११ स्थानीय तहमा गरिएको अध्ययनको क्रममा स्थानीय तहहरूले उत्पादन वा सेवा अभिवृद्धि कार्यक्रम नै स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम हो भन्ने अवधारणा बनाएको पाइएको थियो । स्थानीय आर्थिक विकासको बहुआयमिकतामा विशेष ज्ञान वा चासो नराखेको निष्कर्ष प्रतिष्ठानले निकालेको थियो । कुनै पनि कार्यक्रम वा परियोजनालाई नै स्थानीय आर्थिक विकास भन्ने बुझाइ स्थानीय तहमा रहेको, छुट्टै रणनीति तय नगरेको, सम्भावनाका क्षेत्रमा साझा सञ्जाल वा फोरम निर्माण हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्षमा छ ।

स्थानीय आर्थिक विकास र यसको मोडेलको अभ्यासबारे स्थानीय तहहरू अलमलमा रहेको र संघीयताको अभ्यासले पनि यसमा तात्विक भिन्नता निर्माण गर्न नसकेको अध्ययनले देखाएको थियो । स्थानीय तहहरूबीच नीतिमा नक्कल गर्ने प्रतिस्पर्धाले स्थानीय आर्थिक विकासका रणनीतिहरूलाई विशिष्टीकरणभन्दा पनि सामान्यीकरण गर्दै लगेको, स्थानीय तहले सीपयुक्त जनशक्ति विकासमा चिन्ता जनाए पनि त्यसमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको र चरणबद्ध योजना निर्माण र कार्यान्वयन क्षमता विकासमा थप मेहनत गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्षमा छ ।

स्थानीय तहमा क्षेत्र निर्धारण, संरचनागत र नीतिगत सुधार गर्नु, दक्ष जनशक्तिको अभावलाई प्रायः सबै स्थानीय तहले अनुभूति गरेका छन् । उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने कामको सुरुवात गर्नु र तीन तहका सरकारहरूबीच कसरी सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्नेमा धारणा प्रस्ट हुँदै गएको पनि छ । तर नीतिगत रूपमा अझै पनि स्थानीय आर्थिक विकासलाई परिष्कृत विकेन्द्रीकरणको मनोविज्ञानको रूपमा बुझ्ने संघ र प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रमहरू सीमित पात्रहरूको सहभागिता, फरक पात्रको फरक सरकारसँगको समन्वय एवं सहकार्य, कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने द्विविधा र दक्ष जनशक्ति एवं विज्ञ उत्पादन तथा प्रयोगका समस्याहरू चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासको अपरिहार्यता, आत्मसात् गर्न खोजेको र स्थानीय तहले खोजिरहेको आर्थिक विकासको मोडेल रहेको भए पनि यसलाई पालिका तहमा गहिरो गरी बुझाउनु पर्ने अवस्था रहेको नेपाल गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष एवं कास्कीको रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाको भनाइ छ । ‘स्थानीय आर्थिक विकास भनेको के हो भन्ने कुरा नै बुझ्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘तीनै तहको सरकारबीच समन्वय र सहकार्य भई एउटा साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।’ भूमिको व्यवस्थापन र लगानीको वातावरण कसरी बनाउने भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै उनले अहिलेसम्म यस विषयमा पालिकाहरू अलमलमै रहेको बताए ।

स्थानीय तहहरूले स्थानीय आर्थिक विकासको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नका लागि विभिन्न कदमहरू उठाउनु आवश्यक छ । जसले स्थानीयस्तरमा समृद्धि ल्याउन र सामाजिक–आर्थिक विकासलाई प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउनेछन् । प्राकृतिक स्रोतहरूको अध्ययन, संरक्षण, प्रभावकारी उपयोगको योजना, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई आर्थिक स्रोतको रूपमा प्रयोग गरेर पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता र साना व्यवसायहरूको प्रवद्र्धन, स्थानीय बजारको वृद्धि, शिक्षा र तालिम, पूर्वाधार र यातायातको विकास, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू अघि सारेमा स्थानीय आर्थिक विकासमा सघाउ पुग्छ । साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रवद्र्धन, स्थानीय संसाधनको संवद्र्धन र पुनःप्रयोग, स्थानीय नेतृत्व र सहभागिता, वित्तीय व्यवस्थापन र स्रोतको सही वितरण र सस्तो वित्तीय पहुँचले पनि स्थानीय आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने छ । स्थानीय तहहरूले यी सबै पहलहरूलाई एकीकृत रूपमा लागु गर्दा, उनीहरूले स्थानीय आर्थिक विकासको सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा आत्मसात् गर्न र दिगो विकास हासिल गर्न सक्छन् ।

आवश्यक पूर्वाधारको अभाव, वित्तीय स्रोतको कमी, सीप र प्रविधिको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक अवरोध स्थानीय आर्थिक विकासका थप चुनौतीको सामना गर्न स्थानीय तहहरूले स्थानीय आर्थिक विकासमा सुधार ल्याउन केही कदमहरू चाल्न आवश्यक छ । यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपले लागु गरेमा स्थानीय तहहरूमा समृद्धि÷आत्मनिर्भरता ल्याउन मद्दत मिल्छ । जस्तो कि कृषि सुधार र उत्पादन वृद्धि, प्रविधिको प्रयोग र सीपको विकास, स्थानीय व्यापार र उद्योगको प्रवद्र्धन, यातायातलगायत पूर्वाधारमा सुधार तथा राजनीतिक र प्रशासनिक सुधार गरेमा स्थानीय आर्थिक विकासको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोगी हुन्छ । साथै यसको प्रभावकारिताका लागि उपयुक्त नीतिहरू, वित्तीय व्यवस्थापन र जनसहभागितामा ध्यान दिनु आवश्यक छ । नेपाल नगरपालिका संघका सदस्य एवं बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले पालिकाहरू आत्मनिर्भर बन्नका लागि स्थानीय आर्थिक विकास अपरिहार्य रहेको बताउँछन् । विशेष गरी युवा र महिलालाई व्यावसायिक बनाएर उत्पादन र रोजगारसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, विदेश पलायन कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषय नै अहिले महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘पालिकाहरू आर्थिक विकासमा क्रियाशील भइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘भएको पूँजी पनि सबैको प्राथमिकतामा परेको पूर्वाधारमा खर्च हुन्छ, उत्पादन, रोजगारतर्फ पूँजी परिचालन हुन सकेको छैन । अब यसतर्फ परिवर्तन हुन आवश्यक छ ।’

ग्रामीण क्षेत्रको समृद्धि, आत्मनिर्भरताका लागि, बेरोजगारी कम गर्न, वैदेशिक रोजगारमा निर्भरता घटाउन, उत्पादन र सेवामा विविधता ल्याउन, स्थानीय शासनलाई सक्षम र जवाफदेही बनाउन स्थानीय आर्थिक विकास अपरिहार्य भइसकेको छ । ‘तल्लो तहबाट समृद्धिको जग बसाल्ने’ प्रक्रिया रहेको यसले समुदायको स्वामित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै दिगो र समावेशी विकास सम्भव बनाउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।
संघीयतामा स्थानीय आर्थिक विकास केवल आर्थिक वृद्धिको कुरामात्र नभइ आत्मनिर्भर, समान अवसर, रोजगारी र सामाजिक न्यायको आधार पनि रहेको बुझ्न आवश्यक छ । संघीयता सफल हुन स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो हुनैपर्छ । त्यसैले स्थानीय तहले स्थानीय आवश्यकतानुसार विकास योजना, रोजगारी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, स्रोतहरूको दिगो प्रयोग, वित्तीय आत्मनिर्भरता, सेवा प्रवाहमा सुधार, स्थानीय पहिचान र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणलगायत विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।

साथै सीपयुक्त जनशक्ति भर्ती गर्ने र कर्मचारीलाई तालिम दिने, निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायसँग सहकार्य बढाउने, योजना कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकन व्यवस्थित गरेमा स्थानीय आर्थिक विकासको क्षेत्र मजबुत हुन जान्छ । स्थानीय तहले स्थानीय आर्थिक विकासलाई व्यवहारमा सफलतापूर्वक आत्मसात् गर्न अझै धेरै नीति सुधार, क्षमता वृद्धि, पारदर्शी शासन प्रणालीको आवश्यकता छ । यसलेमात्रै स्थानीय तहलाई दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर बनाउनेछ । सुव्यवस्थित योजना, स्रोत परिचालन र जनसहभागितासहित बहुआयामिक रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनामा आधारित, सहभागी र पारदर्शी ढंगले योजना निर्माण गरेर स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटन, सीप विकास, उद्योग प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माण जस्ता क्षेत्रहरूमा एकीकृत र दीर्घकालीन सोच अपनाएमा स्थानीय तहले दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सक्छन् । तर, संघ र प्रदेश सरकारको नीतिगत, प्राविधिक र वित्तीय सहयोग विना स्थानीय तहले सफल र दिगो आर्थिक विकास गर्न भने गाह्रो हुन्छ । यसर्थ संघले स्थानीय आर्थिक विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउने, अनुदान, बजेट विनियोजन गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् सहुलियत कर्जा योजनाको कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । साथै प्राविधिक सहयोग र क्षमता अभिवृद्धि तालिम, दिनुपर्छ ।

प्रदेशले आर्थिक विकास नीति, उद्योग नीति, लगानी नीति तयार गर्ने र स्थानीय तहलाई कानूनी परामर्श र आवश्यक निर्देशिका उपलब्ध गराउने, स्थानीय आर्थिक विकासका परियोजनामा साझेदारी गर्ने, अनुदान दिने, प्रदेश विकास कोष स्थापना गरेर स्थानीय परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने, स्थानीय तहसँग सीप विकास कार्यक्रम, उद्यमशीलता तालिम लगायतका कार्यक्रममा सहकार्य गर्ने र कृषि प्राविधिक, उद्योग अधिकृत, प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ । साथै लगानी प्रवद्र्धन र बजार पहुँच विस्तारका लागि संघ सरकारले स्थानीय तहमा आधारित उद्योगमा लगानी भित्र्याउन सकिने गरी नीति बनाउने, राष्ट्रियस्तरका बजार, एक्स्पो, व्यापार मेलामा स्थानीय उत्पादनलाई बजार पहुँचको अवसर दिने, भौगोलिक सूचकांक, गुणस्तर प्रमाणीकरण, निर्यात अनुमति जस्ता विषयमा सहयोग गर्नुपर्छ भने प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनलाई प्रदेशस्तरको बजारमा जोड्ने, ब्रान्डिङ र मार्केटिङमा सहयोग गर्ने, व्यवसाय मेलामा स्थानीय उत्पादकलाई स्थान दिने र पर्यटन गन्तव्यको प्रचार र स्थानीय गन्तव्यलाई प्रदेशको पर्यटन नीतिमा समेट्नु पर्छ ।