नेपाल विश्वका पुरातन राष्ट्रहरुको सूचीमा पर्दछ । संस्कृति र सम्पदायुक्त मुलुकको विशेषता यसको भूगोल पनि हो । पूर्व झापामा रहेको केचना ६० मिटर समुन्द्रसतह भन्दा माथि छ भने सगरमाथा सोलुखुम्बु जिल्लाको ८८४८ मिटर उचाइमा रहेकाले पनि नेपालको जैविक विविधतासहित छुट्टै महत्व रहेको छ । त्यसमाथि २८ हिमशृंखला मा १३०० भन्दा बढी हिम चुचुराहरु रहेको छ । १२००० भन्दा बढी वनस्पति प्रजाति रहेको हाम्रो देशमा ३६३ भन्दा बढी सुनाखरी, सुनगाभा, ३० प्रकारका गुराँस, यार्सागुम्बा जस्ता बहुमुल्य जडिबुटी झण्डै ९ सय जातका चराचुरुंगी ४ हजार किसिमका पुतलीहरु पाइने यो मुलुक किन पछि परेको छ यही अहम् प्रश्न हामी सबैको मन मस्तिस्कमा रहेको छ ।
३६५ दिन २४ घन्टा बगिरहने अनगिन्ती खोला नदीहरु रहेको युरेनियम, तामा, सिसा, सुन जस्ता बहुमुल्य धातुहरु रहेको यो मुलुक अझै किन गरिबी स्थितिमा छ भन्ने प्रश्न आमनागरिकले सधैँ उठाइराख्ने विषय हुन् ।

क्षेत्रफलका हिसाबले हामीभन्दा कयौंगुणा साना मुलुकहरु आफ्नो उन्नत गन्तव्यतर्फ उन्मुख भइरहेका छन् । जनशक्तिका हिसाबले हाम्रो देशभन्दा थोरै जनसंख्या भएका मुलुकहरु समृद्धि हासिल गर्न सफलता प्राप्त गरेका छन् । उपनिवेशको अनुभव नभएको प्रजातान्त्रिक मुलुक नेपालभन्दा कम प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा औपनिवेशको पीडा भोगेका मुलुकहरु हामीभन्दा उन्नतशील मुलुक भइसकेका छन् । आखिरमा हामी किन पछाडी प¥याँै ? किन नेपाल असफल राज्यतर्फ उन्मुख छ ? यसबारे नेपालका शासन सञ्चालन गरेका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखहरुको ध्यान किन जान सकेन ? के नेपालको राजनीतिक दलहरुको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरुको दूरदर्शी अभाव क्षमता नभएकै हो ? के नेपालको नियम विधि कार्यान्वयन पगर्ने कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता नै हो ? के नेपालका बुद्धिजीवी, योजनाविद, शिक्षाविद्हरुको हेलचेक्र्याइँ वा जवाफदेहीता अभावको कारण हो? वा भूअवस्था, शैक्षिकस्तर वा मनोवृत्ति हो यसबारे घोत्लिनु जरुरी छ ।
नेपाललाई योजनाबद्ध विकास गर्ने काम गर्न खोजिएको ७० वर्ष भइसकेको छ । प्रत्येक ५ वर्ष वा ३ वर्षमा बनाइने योजनाहरु आजसम्म सफल हुनसकेको छैन् । नेपालका बौद्धिक, प्राज्ञिक व्यक्तिहरुले भरिपूर्ण हुने योजना आयोग सधैँ असफल किन हुन्छ? हजारौं कर्मचारीहरु योजनाविद्हरु, प्राध्यापकहरु उन्नत देशमा तालिम लिन गइरहेका हुन्छन्, उच्च अध्ययन गरिरहेका छन् । ठूला संख्यामा राम्रै तलबमा जागिर खाएका छन् ।, प्रविधिकहरुले देश विदेशका थुप्रै अनुभव संगालेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरु भएको नेपालको विकास अगाडी बढाउन नसक्नु के कारण होला ?

शिक्षास्तर खस्कदै जानु, बनाइएका सडक पुल दिगो नहुनु १ हजार टन उत्पादन हुन्छ भन्ने अनुमान गर्दा ६ सय टन पनि नहुनु गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्छु भन्नेहरु सधैँ बहाना बनाएर पन्छिन् । नेपालको लागि विडम्वनापूर्ण स्थिति हो शासकवर्ग लाई राम्ररी थाहा छ, नीति बनाउनेहरुले राम्रैसँग बुझेका छन् । कानून पालना गर्ने गराउनेहरुलाई प्रष्ट जानकारी नै छ । विधिको शासन लागू गराउनेहरुले बुझेकै छ । न्याय दिन बसेकाहरुले नबुझेका हैनन् तैपनि सुधार हुन नसक्नु के कारण होला ?

सयौ जनप्रतिनिधिहरु छानेर पठाइसक्यौँ, राजनीतिक पार्टीहरुले थुप्रै घोषणापत्र र प्रतिज्ञापत्र जनतासामु पेश गरेका छन् । तर, निर्वाचित भइसकेपछि ती सबै प्रतिबद्धताहरु कता हराउँछन् जनतासामु गरिएका बाचाहरु सबै बिर्सिन्छन अनि अंक गणितकै भरमा सत्तामा बस्ने कुरा मात्र गरिरहँदाको परिणाम त हैन ? यस्तै वितृष्णाहरुको उपजले नेपाल आज असफल राज्यतर्फ उन्मुख हुँदैछ । युवाहरुको नयाँ पिँढी निराशा व्यक्त गर्दैछन् । मुलुक बन्छ र नेता सुध्रिन्छन् भन्ने भरोसा लिन र विश्वस्त हुन छाडेका छन् अनि सामाजिक संजालमा आक्रोश व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

आखिरमा नगरुन् पनि किन ? आमजनता सरकारले तोकेको कर तिरिरहेका छन् तर, कर छल्ने व्यक्तिलाई नै संरक्षण गर्ने परिपाटी बढ्दै छ । तस्करी गर्नेहरुलाई नै उन्मुक्ति दिने गरिन्छ, कानून मिच्नेहरुलाई नै च्याप्ने काम गरिन्छ । अवैध काम गर्नेहरुले राजनीतिक संरक्षण प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् । कृपावाद र नातावादको कारणले योग्य व्यक्तिहरुले काम पाउन सकस परिरहेको छ । जति धेरै घुस खायो, त्यति नै बढी माल अड्डाहरुमा थमौति भइरहने, सरुवा पाइरहने चलन चलेको छ । जति बढी पैसा दियो,त्यस्ताले राजनैतिक नियुक्ति बारम्बार पाइरहने अवस्था भएको छ । न्यायलयबाट सहज र छिटो न्याय नपाउने अवस्था भएको छ । संवैधानिक संस्थाहरुको गरिमा खस्कदो छ, नियमन गर्ने निकायहरु आफ्ना जिम्मेवारी पूरा नगरिरहेको अवस्था छ । यी र यस्तै कारण त हैन नेपाल अगाडी बढ्न नसक्नु ? लगानी गरे पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु ?

किन विधिको शासनबाट पर गइरहेका छौं ? किन सुशासनको खोजी र चाहनामा छौं ? किन हाम्रा विकासका कामहरु समयमै पूरा गर्न असमर्थ भएका छौं ? किन गुणस्तर र दिगो काम हुन सकेको छैन ? के नेपालीहरु काम गर्न सक्ने हैसियत नै नभएका हुन ? के हाम्रा प्राविधिकहरु र योजना तर्जुमा गर्नेहरु नालायक भएर नै हुन त ? के नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरु कम गुणस्तर सामान उत्पादन र आपूर्ति मात्र गर्ने भएर हुन वा मुनाफाखोरी मात्र हुन त ? होइन । आखिरमा यो सानो मुलुक स्रोतहरुले भरिपूर्ण, दुई ठूलादेशका छिमेकी भएको मुलुक, सहिष्णुयुक्त मुलुक, सौहार्दता भएको मुलुक जनताको आकांक्षा पूरा गर्न, जनताको जीवनस्तर वृद्धि गर्न सकिरहेका छैनौं । यसबारे अब गम्भीर बन्ने बेला भएको छ । हिजो भएन । आज त गर्न सक्छौँ । भविष्यको लागि बाटो तय गर्न सक्छौँ तर हामी सबैको सोच र दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउनु नै छ । हामी अब आफ्नो ठाउँ र क्षेत्रमा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नु नै छ । यसका लागि घुसखोरीको अन्त्य आवश्यक छ । भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिहरुको निर्मूल पार्नु छ । नातावाद, कृपावाद र संरक्षण दिने परिपाटीको अन्त्य गर्नु छ । यसको लागि विधिको परिपालना र कडा कानून, सबैले सजाय पाउने कानून र कानूनको कार्यान्वयन तथा जतिसुकै खराब काम गरे पनि छुट सहुलियत पाउने कुराको अन्त्य हुनुपर्छ । सिन्डिकेट प्रथालाई अन्त गर्नैपर्छ ।

यसका लागि मुलुकमा देखा परिरहेका राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सरकार निर्माणको लागि र अन्य शासकिय सुधारको लागि संविधानमा सुधार र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भए सोको थालनी । प्रशासकीय संरचना र काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन अपेक्षित छ भने सो तत्कालै सुरु गरिनु पर्छ । आर्थिक प्रणाली र संरचनामा गतिशीलता र उद्यमशिलतायुक्त बनाउनु छ भने सो काम तत्कालै सुरु गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा व्यापक बहसका साथ अगाडी बढाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरौं । हुनसक्छ ४÷५ वर्षभित्र नतिजा सफल आउँछ ।

अब नेपाल असफल राज्य भइरहेन छुट छैन । विश्व मात्रचित्रमा नेपालको छवि उकास्नु नै छ । नेपाली पासपोर्टवाहकले अन्य राष्ट्रमा जाँदा अपहेलित हुन नपरोस्, मानव तस्करीको माध्यमबाट अन्य राष्ट्रमा पुग्ने कामलाई तत्कालै बन्द गरौं । तस्करीको मुलुक हुनबाट जोगाऔं ।

यसका लागि राजनीतिक दलहरु नै सुध्रनुपर्छ । नेपालको राजनीतिक दलहरुको आन्तरिक सुधार नभएसम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन । अब एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म नेतृत्वमा बसिरहने प्रवृत्तिले कसैलाई हित गर्दैन । मुलुकमा असफलता देखियो भने जिम्मेवारी लिएर आफूलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने परिपाटी सुरु गरिहाल्नु पर्छ । सत्ता प्राप्तिका लागि जे कुरामा पनि सहमति र भागबन्डा गर्ने नीतिले देशलाई हित गर्दैन । चुनावमा गरिने बाचा पूरा गर्न नसकेमा त्यस दलप्रति वितृष्णा जगाउँछ । त्यसैले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने अनि योग्य र क्षमतावान कार्यकर्ताको छनोट नै अहिले मुलुकले खोजेको छ । सम्भवत २०८२ फागुन २१ को चुनावबाट छानिने प्रतिनिधिबाट नयाँ सोच प्रकट हुनेछ ।