कुख्यात अपराधी चाल्र्स शोभराजले ‘म नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती छिराइदिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए कि थिएनन् भन्ने प्रष्ट छैन । तर, नेपाल तस्करका लागि स्वर्ग भएकोमा चाहिँ दुविधा छैन । एयरपोर्टबाट यहाँ क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्रन्छ; एयरपोर्टबाटै भिजिट भिसामा मान्छे बेचिन्छ; नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर त्यहीँबाट नेपालीलाई विदेश पठाइन्छ । यी र यावत् कृत्य हुने नेपालमा अहिले तस्करीको नयाँ र डरलाग्दो धन्दा फस्टाएको छ । त्यो हो–किशोरीहरूको डिम्ब तस्करी । यो तस्करी नेपालमै र विदेश पु¥याएरसमेत गरिएका विभिन्न अध्ययनले पुष्टि गरेका छन् । देशभित्र हुने डिम्ब तस्करीमा विभिन्न नाममा खुलेका फर्टिलिटी सेन्टर र त्यसका सञ्चालक संलग्न रहेको देखिएको छ ।

विज्ञानको विकासले बाँझोपनको उपचार सम्भव तुल्याएको छ । कुनै महिलामा रहेको डिम्ब र पुरुषको शुक्रकीटलाई प्रयोगशालामा मिसाएर भ्रूण तयार पार्ने र त्यसलाई सुरक्षित तवरले कसैको गर्भमा राख्ने प्रविधिले धेरै निसन्तान दम्पतिलाई सन्तान सुख दिलाएको छ । तर, कसैलाई सन्तान सुख दिलाउने नाममा किशोरीहरूको डिम्बको तस्करी डरलाग्दो गरी मौलाउन पुगेको छ । किशोरीहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने र त्यसलाई महंगोमा बेच्ने काम बाँझोपनको उपचार गराउने नाममा खुलेका फर्टिलिटी सेन्टरबाटै भइरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । कतिसम्म भने यसअघिकी महान्याधिवक्ता सविता भण्डारीसमेत जोडिन पुगेकी थिइन् ।

सविताले स्वार्थ बाझिने मुद्दामा हात हाल्न हुँदैनथ्यो भन्ने एउटा विषय हो भने देशमा भइरहेको डिम्बको नराम्रो तस्करी झन डरलाग्दो अपराध हो । अपराधीहरूले किशोरीलाई भारतमा पनि पु¥याउने गरेको तथ्यहरु बाहिरिँदा नियन्त्रणका निम्ति प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग पनि जोडतोडले उठेको छ । कानुन बनाएरै यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने भन्दै बुधबार डिम्ब तथा शुक्रकीट दानसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपालमा शुक्रकीट र डिम्ब दानसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन भने आइभिएफ (फर्टिलिटी केन्द्र)को नियमनको व्यवस्था पनि खुकुलो छ । यसलाई विशिष्टीकृत सेवा भनिएको छ र अनुगमनको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै छ ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा १०९ ले ‘कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएका शिशुको पितृत्व बाबुको हुने’ अनि पतिपत्नीको मन्जुरीले अन्य कुनै व्यक्तिको वीर्यबाट कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा सन्तान जन्माउन सकिने उल्लेख छ । संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने क्रममा सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष नै यससम्बन्धी कानुन बनाउन दिएको निर्देशनलाई स्मरणमात्र गरिएको छैन, कानुन अभावमा विशेष गरी डिम्बका लागि किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने, सही सूचना नदिने र झुक्याएर शारीरिक र मानसिक शोषण गर्ने घटना घटेको उल्लेख छ ।

डिम्ब तस्करी प्रकरण घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ तर कानुनी छिद्रका कारण दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्; तस्करी फस्टाइरहेको छ । यसरी हेर्दा अहिले ल्याइएको संकल्प प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ । संकल्प प्रस्ताव पारित हुने र कानुन बन्ने आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन् तर डिम्ब तस्करी रोक्नका निम्ति कानुनको अपरिहार्यता भने विमति हुने ठाउँ छैन ।