भूगोलका दृष्टिले देशकै ठूलो पोखरा महानगरले १० औं नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । नगरसभाले ४ वटा विधेयक संशोधन गरेको छ भने नयाँ कर्मचारी सेवा विधेयक २०७८ पारित गरेको छ । ५ वर्षमा १२३ कानून...
बजेट दुरुपयोग नहोस्
स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुको कार्यकाल सकिँदै छ । चुनावको मिति घोषणा भएको छ । कार्यकाल सकिँदै गर्दा उनीहरु विनियोजित बजेट कार्यान्वनको लागि तातेका छन् । दैनिकजसो पालिकाहरुमा ठूला योजनाहरुको शिलान्यास तथा टेण्डर आह्वान भइरहका छन्...
चुनावको स्वागतयोग्य घोषणा
सरकारले अनेकौं आशंका र अड्कलहरु चिर्दै आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ । जेठ ५ गते स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सकिँदै थियो । कार्यकाल सकिनु अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात...
गाउँपसेको भ्रष्टाचार
देशमा संघियता कार्यान्वयन हुँदा वडा तहसम्म बजेटको परिचालन हुने, बिकास निर्माण र योजना तर्जुमामा पनि वडाको हात रहने अबस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको ५ बर्षे कार्यकाल सम्पन्न भएकै कारण धेरै बिकास निर्माणका...
अवैध डिजिटल कारोबार नगरौं
भारतले आफ्नै डिजिटल मुद्रा चलाउने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले आर्थिक वर्ष २०२२÷०२३ को बजेट भाषणमार्फत् डिजिटल मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गरेकी हुन् । पछिल्लो समय क्रिप्टोकरेन्सी, बिटक्वाइन,हाइफर फण्डजस्ता डिजिटर मुद्राको कारोबार...
नेता हो, दुईजिब्रे नबन !
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र नै लेखेर अमेरिकन सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गराउन गरेको प्रतिवद्धता बाहिरिएको छ । एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र बाहिरिएसँगै प्रचण्डले त्यसलाई ‘कुटनीतिक पहल’ भएको...
प्रदेश सभाको दायित्व
गण्डकी प्रदेश सभा ५ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०७४ साल माघ २२ गते पहिलो पटक प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको थियो । पहिलो बैठकले प्रदेश सभा नियमावली पारित ग¥यो । प्रदेश सभा...
पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोजौं
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा गरेको मूल्यवृद्धिको सर्वत्र विरोध भएको छ । प्रतिपक्षी तथा सत्ता साभेदार गठबन्धनकै भातृ संगठनहरु समेत मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । निगमले लिटरमा ३ रुपैयाँ बढाएसँगै पेट्रोल १४२ रुपैयाँ लिटरमा...
ताल संरक्षणको ठोस योजना ल्याऊ हल्लामा नरमाऊ
फेवातालको वरपरको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र भौतिक संरचना बनाउन बन्देज लगाइएको छ । २०६४ सालमै पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले तोकेको मापदण्डको पालना हुन सकेको छैन । मापदण्ड आम नागरिकले मात्रै नभएर सरकार स्वयंले पनि...
एमसीसीबारे दलहरु स्पष्ट दृष्टिकोण जरुरी
अमेरिकी मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना संसदबाट पारित गराउने विषयले पुनः चर्चा पाएको छ । सहयोग परियोजना लामो समयदेखि राजनीतिक जालझेलमा अल्झेको कतैबाट छिपेको छैन । परियोजना वास्तविक सहयोगमात्रै हो कि यसमा अमेरिकी स्वार्थ...
