बुधबार, असोज २८ २०८३

बुधबार, असोज २८ २०८३
  • २८ असोज २०८३ , बुधबार
  • October 14 2026

सहकारी र लघुवित्तमाथि निगरानी बढाऊ

नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको बताउँदै आए पनि बजार त्यसलाई स्वीकार्न तयार छैन । सर्वसाधारणले तथ्याङ्कहरु बुझ्दैनन् । उनीहरुले हेर्ने भनेको बजारमा भएको पूँजी परिचालन हो । बजार साह्रै सुस्त छ । सामान्य...

विदेशमा बस्नेको कुरा सुन, स्वदेश फर्काउने उपाय गुन

चुनाव नजिकिएको छ । देशमा के हुँदैछ भन्नेबारे विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले दिनहुँ चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । देश सप्रे फर्कने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । टाढा बसेकाहरुले देशप्रति देखाएको असीम मायालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन बरु...

आचारसंहिता पालनामा आयोग कठोर बनोस्

चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोग थप सक्रिय बनेको छ । आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरुमाथि लगाम लगाउनका निम्ति जिल्लास्तरमै अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । निर्वाचन आयोगले जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रमुख कोष...

मूल्यवृद्धितर्फ आँखा लगाऊ

चुनावले छपक्कै छोपेको छ । दलहरु आफ्ना उम्मेदवारको प्रचारमा टोल–बस्ती पुगिसकेका छन् । चुनावी सरकारका केही मन्त्रीहरुसमेत राजीनामा दिएर चुनावमै होमिएका छन् । मन्त्रालय खाली गराएर मन्त्रीहरु चुनावमा होमिँदा प्रधानमन्त्रीसहित बाँकी मन्त्रीहरुलाई भार थपिएको...

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नरोकियोस्

नेपाल सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारमा बर्गीकरण गरेको छ ।यसको अर्थ, नागरिकले यी सेवा निःशुल्क पाउनुपर्छ । तर, नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य यति महङ्गो छ कि त्यसले नै जनताको ढाड सेक्ने गरेको...

सरकारले कसैलाई काखा र पाखा नगरोस्

नेपालको संविधान २०७२ ले आवधिक निर्वाचन तथा दलीय व्यवस्थाको प्रत्याभूति गरेको छ । आवधिक निर्वाचन राजनीतिक दलको लागि चुनाव परीक्षा हो । भला,बालिग नागरिकसँग स्वतन्त्र रुपले चुनाव लड्न पाउने अधिकार चाहिँ छ । यतिबेला...

निर्वाचन र एआई निगरानी

आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना, घृणित अभिव्यक्ति र चरित्र हत्यागर्ने सामग्री नियन्त्रणका लागि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित ‘ई–मनिटर प्लस’प्रयोग गर्ने भएको छ...

उम्मेदवारी दर्तामा देखिएको उत्साह र अबको दायित्व

स्थापित तथा नयाँ राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र नागरिकहरुले फागुन २१ को चुनावका निम्ति उत्साहजनक रुपले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रका निम्ति मंगलबार २९ सय २५ जनाले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन आयोगले...

निर्वाचन आयोगको अपेक्षित सक्रियता

चुनावी सरकारका मन्त्रीहरुले भकाभक राजीनामा दिइरहेका छन् तर सरकार घोषित मितिमा चुनाव गराउने अर्जुनदृष्टिमै अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बताउँदै आएकी छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला यो सरकार गैरदलीय नै रहोस् भन्ने चाहन्थिन् तर उनले...

खरिद ऐनमा सुधार र समयमै काम होस्

तोकिएको समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनु नेपालको डरलाग्दो रोग हो । विभिन्न विकासे परियोजनाहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्नेमात्र नभएर स्थानीयले दुःख पाउँदै आएका छन् । यो प्रवृत्तिले सरकारहरुमाथि अविश्वास खडा गरेको छ र...

-->