बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

बजेटले उत्पादकत्व बढाओस्

यतिबेला देशैभरका पालिकाहरुले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइरहेका छन् । पालिकाहरु नजिकका सिंहदरबार हुन् । पालिकाहरुले स्थानीय आवश्यकता,नागरिकको चाहना र सो क्षेत्रको सम्भावना बुझेका हुन्छन् । नागरिकका माग र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर नीति...

राजनीतिक नेतृत्व र सरकारले जनताको आशा जगाउ

सर्वेक्षणले भन्छ– गण्डकी प्रदेशबासी सरकारको कार्यशैली, राजनीतिक नेतृत्व र देशका अन्य क्षेत्रको अवस्थाप्रति निराशा र असन्तुष्ट छन् । प्रदेशका १० जना नागरिकमा ९ जना अर्थात् ९१ प्रतिशत सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैनन् । ८५ प्रतिशतले...

इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षा प्रबन्धमा होस्

इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वको सुरुमै नेपालले आफ्ना १० नागरिक गुमायो । हमासको अपहरणमा परेका विपिन जोशीको अवस्था अज्ञात नै छ । इजरायलले अहिलेसम्म पनि प्लालेस्टाइनमाथिको आक्रमण रोकेको छैन भने हालैका दिनमा इरानमाथि आक्रमण गरिरहेको छ...

लोक रिझाउने गण्डकीको बजेट

गण्डकीका निम्ति चालुु आर्थिक वर्षकोभन्दा झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ कमको बजेट आएको छ । बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको रहेको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान नबढ्दा तथा...

दानवीर दम्पत्ति र लेखनाथ सामुदायिक अस्पताल

पोखरा–३१ पचभैंयाका रेवतीरमण र शान्ता पौडेलले आफ्नो सबै सम्पत्ति अस्पताललाई दान दिने निर्णय गरे ।लायन्स क्लबले २०६० सालमा अस्पताल निर्माणको लागि आयोजित श्रीमद्भागवत कथावाचनको क्रममा निसन्तान पौडेल दम्पत्तिले दायाँबायाँ केही नसोची अस्पताललाई सर्वश्व दिने...

उच्च प्रतिफल दिने खेतीलाई प्रोत्साहन जरुरी

केही वर्षअघिसम्म पोखरा वा आसपासमा खरबुजा (तरबुजा)को खेती हुन्छ भन्ने सोच पलाएकै थिएन । खरबुजा मधेश वा भारतबाट आयात गरिन्थ्यो । पोखरेलीले ड्रागन फ्रुटको नाम सुनेकै थिएनन् । तर,अहिले यी दुवैको पोखरामै खेती हुन्छ...

उत्पादनमुखी बन, देखिने र सुनिने लालशा छाड

प्रदेश र पालिकाहरुसँग देखिने र सुनिने चाहना अत्यधिक छ । त्यही चाहनाले निर्देशित हुँदा उनीहरुले उत्पादनमूलकभन्दा वितरणमुखी नीति अंगिकार गर्दै आइरहेका छन् । जसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा आएका यतिका वर्षसम्म पनि प्रदेश सकारको औचित्यबारे...

सहकारी संचालकको सम्पत्ति बिक्रीमा पारदर्शीता जरुरी

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पेश गर्दै सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी पीडितहरुलाई वितरण गरिने घोषणा गरे । उनले यसका लागि चक्रीय कोष स्थापना गरिने तथा बीउपूँजीको व्यवस्था...

कालीगण्डकी डाइभर्सन : संघ सरकार गम्भीर बनोस्

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकार कालीगण्डकी डाइभर्सन(पथान्तरण) को विपक्षमा रहेको प्रष्ट पारेका छन् । आइतबार प्रदेशसभामा उनले प्रष्ट परियोजनामा गण्डकीले सहकार्य नगर्ने तर आवेगमा आएर नबोल्ने पनि बताए । न्यायिक निरुपणका निम्ति न्यायालय...

जग्गा कारोबार बढोस् तर कालोधनलाई वैधता दिने काम नहोस्

सरकारले घरजग्गा कारोबारमा लचकदार नीति तय गरेको छ । घरजग्गा किनबेचमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताको बैंक स्टेटमेन्ट ’नो योर कन्टुमर’ (केवाइसी) अनिवार्य रुपले पेश गर्नुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले गएको...

-->