पालिकाहरुले नदीजन्य उत्पादनको राजश्व बाँडफाट गर्न अस्वीकार गरेका छन् । पोखरामा आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन नै संशोधन गरेर नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट प्राप्त हुने राजस्व विभाज्य कोषमा दाखिला...