संघीय सरकारले कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको संकटकै बीच ७ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हुने प्रक्षेपणसहित बजेट ल्याएको छ । आर्थिक छलाङको लक्ष्य आफैमा नराम्रो हैन तर यो यथार्थको नजिक छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ ले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न परिस्थितिको विष्लेषण गर्दै बजेटको आकार घटाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ५८ अर्ब कम अर्थात् १४ खर्ब ६४ अर्बको ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष ल्याइएको बजेट संशोधन गर्न बाध्य भएका अर्थमन्त्रीले यो पटक भने यथार्थलाई बुझेकोजस्तो गरेका छन् । हरेक वर्ष बजेट बढ्ने परम्पराको विपरित जाने हिम्मत उनले देखाएका छन् । कोभिड महारारीबाट अर्थतन्त्र जोगाउन राहतको प्याकेजदेखि स्वास्थ्यलाई बजेटमार्फत् संवोधन गरेका छन् । अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरु ओरालो लागेका बेला खर्चको स्रोत व्यवस्थापनप्रतिको प्रक्षेपण नै सही नहुने सम्भावना एकातिर छ भने अर्कोतर्फ कोरोनाले सृजना गर्नसक्ने थप भयावह अवस्थाको आंकलन पनि बजेटले गरेको छैन । बजेट आशावादी छ । क्रमागत योजनाहरुको निरन्तता, सुन्दा मीठा लाग्ने तर कार्यान्वयनमा नआउने केही परियोजना र रोजगारीको घोषणा पनि बजेटका विशेषता हुन् ।
देश कोरोना कहरमै छ । व्यापार÷व्यवसाय ठप्प छ । पर्यटनले सबैभन्दा ठूलो मार खेपेको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को घोषणासँगै यो क्षेत्रमा भएको लगानीबाट अब कहिले प्रतिफल आउने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । बजेटले पर्यटनलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ । कृषिलाई बजेटले प्राथमिकतामै राखेको छ । विदेशबाट आएका र रोजगारी गुमाएकाहरुलाई रोजगारी दिने योजना पनि सरकारले लिएकै छ । कोरोनाका कारण समस्यामा परेका साना तथा लघुउद्यम तथा पर्यटन व्यवसायका श्रमिक र कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोषबाट पर्यटन क्षेत्रले राहत पाउन सक्छ । यो ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण प्रवाहमा भने विशष ध्यान पु¥याउनैपर्छ ।
कामको लागि खाद्यान्नदेखि अघिल्ला वर्षहरुमा प्रतिफल नदिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वरोजगार तालीम,एक स्थानीय तह ः एक उत्पादन, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र पशुसेवा केन्द्रजस्ता योजनाहरुको सही सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अर्को मुलभूत प्रश्न रहेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा यी कार्यक्रहरुले असफलजस्तै थिए । रकमको व्यापक दुरुपयोग भएका यस्ता परियोजनामार्फत् आसेपासेलाई पोस्ने काम मात्रै नभए रोजगारी सृजनाको लक्ष्यलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन ।
संघीयता कार्यान्वयनको मामलामा भने बजेट अनुदार नै देखिएको छ । बजेटमार्फत् सबै काम म आफै गर्छु र प्रदेश अनि स्थानीय सरकार इकाई मात्रै हुन् भन्ने भावना थापरिनु हुँदैनथ्यो तर केही कार्यक्रममा त्यसको गन्ध आएको छ । कोरोना कहरको बेला खर्च कटौतिलाई विशेष ध्यान दिनैपर्ने हो । अर्थमन्त्रीले त्यो घोषणा गरेका छन् तर व्यापक आलोचना भएको
सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम निलम्बन गर्न भने उनी चुके । भला, रकम केही कम किन नै नहोस् । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने, इन्धनको खपत बढाउने घोषणाविपरित सरकारले विद्युतीय सवारीको आयातमा कर बढाएको छ । यो निर्णयले बजेट अमूक समूहको प्रभावको आधारमा त आउँदैन ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । भन्सारमा तगारो बनाएर राजश्व उठाउने सोचले ग्रस्त यो निर्णयबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्छ ।
समग्रमा बजेटलाई छ्या भन्नुपर्ने कारण छैन । बजेटले आकार घटाएर यथार्थता स्वीकारेको छ तर परम्परा तोड्नै भने सकेको छैन । मुख्य कुरा कार्यान्वयन नै हो । ठूला सपना देखाउने तर कार्यान्वयन नहुने पुरानो रोगबाट यो बजेट मुक्त होस् । हाम्रो शुभकामना !