अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८को बजेट भाषणमा भने, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।’
उनको यो भनाईको चौतर्फी आलोचना भयो, हुँदैछ । अर्थमन्त्रीले दुई प्रकारको शिक्षा पद्धति रहेको नेपालमा निजीको पक्ष लिए अनि सामुदायिक विद्यालयहरुको मानमर्दन गरिदिए । निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको दायित्वबाट राज्य विमुख हुने संकेत गरिदिए । यसले आम मानिसमा आक्रोस उत्पन्न हुनु अस्वभाविक थिएन । नेपालमा दुईखाले शिक्षा पद्धति संचालनमा छन् । हुनेखानेहरुको लागि एउटा र नहुने गरीबहरुको लागि अर्कोखाले शिक्षा दिएर राज्यले नागरिकमाथि नै विभेद गरेको छ । शिक्षा हरेक बालबालिकाहरुको नैसर्गिक अधिकार हो र राज्यको दायित्व हो । राज्य दायित्वबाट चुक्दा सामुदायिक विद्यालयहरु भनेका गरिबीको पर्याय बनेका छन् । टिलिक्क जुत्ता टल्काएर, टाई ढल्काएर विद्यालय जाने पंक्तिको अगाडि सामान्य पहिरनमा सरकारी स्कूल जानेहरु मानशिकरुपले नै प्रताडित बन्न पुगेका छन् । आफूलाई लघुताभाषबाट माथि उकास्नैका लागि हुनुपर्छ, केही वर्ष पहिलादेखि सामुदायिक विद्यालयहरुले पनि ‘टाई’ प्रयोगमा ल्याएका छन् । एउटा सानो टाईले पनि विद्यार्थीको मानशिकतामा कति ठूलो प्रभाव पार्दो रहेछ भन्ने सरकारले अहिलेसम्म कि बुझ्न सकेको छैन, कि बुझेर सामुदायिकमा भएका विद्यार्थीलाई पनि निजीतिर पठाउँदैछ । ऊ सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने आफ्नो दायित्वबाट पर भाग्दै निजी विद्यालयहरुको हितको लागि अग्रसर देखिएको छ । समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा शिक्षालाई पनि निजीकरण गर्नु आफैमा विरोधाभाष त हुँदै हो, सामुदायिक विद्यालयहरुमा रहेका हजारौं शिक्षकहरुको पनि अवमूल्यन हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले स्वयंले अर्थमन्त्रीद्धारा घोषित कार्यक्रम आफ्नो मन्त्रालयले पेश नगरेको बताइरहँदा यो र यस्ता निर्णय कहाँबाट कसको स्वार्थको लागि गरिन्छ भन्ने प्रश्न पनि यहाँ खडा भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरु शिक्षा सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दै शिक्षक बनेका हुन् । सरकार आफैले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरुलाई अविश्वास गर्न मिल्दैन । उनीहरुलाई काममा लगाउनु सक्नुपर्छ । हो, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु पढाउने कम, राजनीति बढी गर्छन् । उनीहरु अमूक पार्टीको झोला बोकेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न पछि पनि पर्दैनन् । तर, उनीहहरुलाई कारबाही गर्ने दायित्व त सरकारकै हो । यसो भनिरहँदा सामुदायिक विद्यालयहरुको दयनीय भौतिक अवस्थाप्रति नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा निजी स्कुलको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन । तत्काल बन्द गराउन पनि असम्भव छ । बरु, नियमन भने जरुरी छ । सामाजिक उत्तरदायित्वबाट च्यूत हुँदै आएका निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्ववोध गर्लान् रे, त्यो उनीहरुको कुरा हो तर समाजवादको रटान दिने सरकारले गल्ती नै गरेको छ । सरकार शिक्षाको दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । पर्याप्त पूर्वाधारविना संचालनमा आएका विद्यालयहरुलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनेतर्फ ध्यान नदिई निजीलाई जिम्मेवारी सुम्पनु भनेको ब्वाँसालाई गाईको र स्याललाई कुखुरा हेर्ने जिम्मा दिएजस्तै हो ।
अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा करिब ५६ लाख विद्यार्थी पढ्छन् । उनीहरुलाई आफू किन सामुदायिकमा पढेछु भन्ने हिनतावोध गराउने काम सरकारबाट नहोस् । सामुदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारको नाममा निजीका टाईधारी शिक्षकहरु केही धनीमानीका छोराछोरी बटुलेर गरीब बालबालिकाको हुर्मत लिन जाने थलो नबनाइयोस् । गरिबीबाट उकास्न सकिन्छ, उपहास गर्न पाइँदैन । बिग्रेकोलाई सुधार्न सकिन्छ, दायित्वबाट विमुख हुन मिल्दैन । मुख्य कुरा त, शिक्षाको दायित्व समाजवादी सरकारले नै लिनुपर्छ । सिद्धान्तलाई मान्ने हो भने सरकारले शिक्षाको निजीकरण नै बन्द गरिनुपर्छ ।