गण्डकीमा चैत १५ गते कोरोना संक्रमण देखियो । जसलाई संक्रमण देखियो, उनले सजिलै कोरोनालाई जितिन् । उनीसँगै ६५ वर्षीय आमाले पनि ओखती नै नखाई घर फर्केर सबैमा उत्साह भरिन् । यो व्यक्तिको कुरा भयो, संक्रमण देखिएपछि खतराको घण्टी बज्यो । घण्टी बजेपछि नेपाल सरकार, गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुले संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको लागि गच्छेअनुसारको तयारी थाले । राहतका कार्यक्रमहरु धमाधम घोषणा भए, क्वारिण्टिन पनि बने । लकडाउन घोषणा भइसकेको थियो । संक्रमणले गति लिएन । सीमामा आएका नागरिकहरु उतै रोकिए । केहीले नदीमा हेलिएर, केहीले लुकिछिपी देशको धर्ती छोए,घर फर्किए । त्यहाँसम्म ठीकै थियो । संक्रमण नबढेपछि ढुक्कको स्थिति बन्यो, सरकारले जस पायो । भला, सीमामा रोकिएका नागरिकलाई घर फर्कन नदिएकोमा सरकारको चर्को आलोचना किन नहोस् ! लामो समयसम्म सीमामा रहेका नागरिकको आवाज सरकारले सुनेन । सीमाकै क्वारिण्टाइनमा केहीले ज्यान गुमाए, केहीले भोकसँग लडे पनि संक्रमणलाई जित्न सकेनन् । उनीहरु संक्रमित बने । उता, जब भारतमा रेल सेवा खुल्यो, हुलका हुल नेपाली सीमामा आए । सरकारले ढिला गरि नागरिकलाई देश फिर्ता ल्याउने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयसँगै फर्किएका नागरिकहरुमा संक्रमणको दर बढ्न थाल्यो । यो उपक्रम जारी रहँदा मृत्युवरण गर्नेको संख्या पनि उकालो लागिरहेको छ । संक्रमण र मृत्युका घटना बढ्दा कोरोनासँग जुध्न पर्याप्त तैयारी गरिएको भन्ने सरकारी दावीमाथि अहिले प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
गण्डकीकै कुरा गर्दा यतिबेला विदेशिएका नेपाली फर्केका छन् र फर्कने क्रम जारी छ । उनीहरु फर्कदै गर्दा यहाँ तयारी अवस्थामामा राखिएका क्वारिण्टिनहरु अपुग भएका छन् । मापदण्डका कुरा उठेका छन् । क्वारिण्टिन नै संक्रमण फैलाउने थलो बन्ने खतरा बढेको छ । अर्कोतर्फ, संक्रमण बढ्दा बिरामीलाई कहाँ राख्ने भन्ने समस्या भएको छ । उपचारको लागि आइसोलेसनको अभाव भएको छ । बागलुङकै कुरा गर्दा त्यहाँको अस्पताल भरिएको छ । क्याम्पसलाई आइसोलेसन बनाइएको छ । गोर्खा, नवलपुर, स्याङ्जाको हालत पनि उस्तै छ । समग्रमा भएका तयारीहरु कमजोर देखिएका छन् । नागरिक संक्रमित भए भने उपचार ने नपाएर मर्ने अवस्था सृजना हुनसक्ने खतरा बढेको छ ।
नागरिकको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो । कोरोना संक्रमण देखिनासाथ नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको हविगत थाहा भएकै हो । तर पनि तयारीप्रति गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन । अहिले भने, महामारीको आँकलन किन गरिएन र पर्याप्त तयारी भएन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । नागरिकले उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्दा यो वा त्यो बहानामा सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन । पीसीआर परीक्षणकै गतिले पनि तयारीको दावीलाई गिज्याएको अवस्था छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सभासदहरुले नै तयारी नपुगेको भन्दै आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुले देखाएको आक्रोस जनतासम्म नपुगोस् भन्नेको लागि अझ पनि समय छ, परीक्षणको क्षमता बढाउने, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको जोहो गर्ने र महामारीबाट बचाउने दायित्वप्रति कम्तिमा प्रदेश सरकारले आफ्नो सबै शक्ति खर्च गर्नुपर्छ । संकटको बेला सामथ्र्य जुटाउँदै र देखाउँदै प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।