आज पन्ध्र असार । परम्परादेखि नै मानो खाएर मुरी उब्जाउने दिन । देशले घोषणा गरेको धान दिवस पनि । कृषिप्रधान देशको लागि मुख्य खाद्य बाली धान रोप्ने बेला । किसानहरु जमिनमा जोतिन्छन् । बेलाबेला दिन कति ढल्कियो भन्ने जानकारीको लागि घामतिर हेर्नेबाहेक उनीहरुलाई ढाड सोझ्याउन मात्रै उभिन्छन् । नत्र,हिलोतिर आँखा लगाउनु मात्रै उनीहरुको कर्म हुन्छ । नेपालको कृषिकर्म मौषममा निर्भर छ । पर्याप्त सिंचाईको व्यवस्था नहुँदा आकाशे पानीको भर पर्नु किसानको बाध्यता हो । बर्खाले ल्याउने पानी र पानीकै भरमा गरिने खेती हो, धान । मुख्य खाद्यबाली भएको नाताले धान रोपाइँलाई उत्सवको रुपमा मनाइएको हो । आफूले लगाएको खेतीले समृद्धि दिलाओस् भन्ने कामना गर्दै किसानहरुले यो दिन दहीच्यूरा खाएर रमाइलो गर्छन्, कतिपय ठाउँमा रोपाइँको दिन बाजा बजाएर उत्सव नै मनाइन्छ । यी किसानका कर्मका कुरा भए । हेर्नेलाई, एकदिन हिलो छुनेलाई रमाइलो लाग्ला तर किसानका दुःखका कथा भनिसाध्यका छैनन् । वर्षभर काम गरेर ६ महिना पनि खान नपुग्ने किसानको संख्या यहाँ ठूलो छ । कृषिकर्ममा लागत बढी छ । लागत बढी हुँदा यसले प्रतिफल स्वतः कम दिन्छ, उत्पादनको मूल्य बढी हुन्छ । त्यसैले पछिल्लो समयमा देशका खेतियोग्य जमिनहरु बाँझो हुन थालेका छन् । महंगिएको श्रम र उत्पादनले प्रतिफल नदिएकै कारण जग्गा बाँझिएको हो । केही धनाढ्यको हातमा धेरै खेतियोग्य जमिन रहनु बेग्लै कुरा हो ।
देशले कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिप्रधान देश भनेर पढ्दै आएका पुस्ता नै बूढा भइसकेको अवस्थामा पनि यो थेगो मेटिएको छैन । तर, नेपालको कृषि निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । परिमाणतः हामी वर्षेनी अरबौंको खाद्य सामग्री आयात गर्न विवश छौँ । विवशतालाई अवसरमा बदल्ने कोशिसहरु निष्प्रभावी भएका छन् । किसानलाई हियाउने त छँदैछ, उत्पादनले मूल्य नपाउँदा निराशा उत्पन्न भएर पलायनको बाटो रोज्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर रहेको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म, कृषिलाई आधुनिकीकरण नगरेसम्म र कृषकलाई सम्मान गर्ने वातावरण नबनेसम्म हामीले भन्दै आएको कृषिप्रधानको नारा नारामै सीमित हुनेमा आशंका छैन ।
कोरोना कहरले कृषिकर्मप्रति आकर्षण बढाएको छ । बाँझा खेतहरु जोतिएका समाचारहरु आएका छन् । राज्यले कृषिमा अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ । केही यान्त्रिकरण पनि भएको छ । तर, पहाडी भूबनौटमा यान्त्रिकरण कठीन छ । अनुदानको रकम टाठाबाठा र सत्ता नजिकका मान्छेको हातमा पुगिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्री र पालिका अध्यक्षसम्मको नाममा वितरण भएको अनुदानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिने गरि योगदान पु¥याएको छैन । चक्लाबन्दीमा गरिएको प्रोत्साहन पनि केही सीमित व्यक्तिको घडेरी सम्याउने काममा प्रयोग भएको गुनासा सुनिएका छन् । यो अवस्थामा साँच्चिकै स्वाधीन अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो, आयातलाई प्रतिष्थापन गर्ने हो भने अब देशको कृषि नीतिलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । अनुदान सही ठाउँमा प्रयोग हुनुपर्छ, किसानलाई प्रोत्साहित गरिनु्पर्छ र उनीहरुको प्रतिष्पर्धी क्षमता विकास गराउनुपर्छ । बजारको सुनिश्चितता झन महत्वपूर्ण कुरा हो । मूलबाली मानिएको धान दिवस मनाउँदै गर्दा राज्यले मल, बीउको सुनिश्चितता, सिंचाईको उचित प्रबन्धजस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनु्पर्छ । हैन भने, धान दिवस सधैँ नारामै सीमित हुन्छ । कृषिमा नारा बढी दिइयो, अब साँच्चिकै काम गर्नुपर्छ ।