अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुस्ताएको छ । सानासाना माछाहरु समातेर काम देखाउने बाहेक भ्रष्टाचारका ठूला मुद्दाहरुमा सिन्को भाँच्न नसकेकोमा आलोचित पनि भएको छ । देशमा ठूलाठूला भ्रष्टाचार भएका खबरहरुप्रति अख्तियार बेखबरजस्तो देखिनु दण्डहीनता मौलाउनु हो । सुब्बा, खरदारजस्ता साना कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याएर अख्तियारले आफ्नो जिवन्तताको प्रमाण पेश गरे पनि राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न ठानिएका विषयहरुमा प्रवेश नै नगर्नुंले यसको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न खडा भएको हो । आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन नसकेको अख्तियारलाई यही बेला निजी क्षेत्रमा भएको भ्रष्टाचार हेर्न दिने गरि विधेयक नै ल्याइयो । व्यापक विरोधपछि विधेयक थन्क्याइएको छ । तर, यो विधेयक किन ल्याइयो भन्नेमा भने विभिन्न कोणबाट अहिले पनि तर्कहरु भइरहेका छन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामैले पनि अख्तियारी पाएको मानिसले गर्ने दुरुपयोग छानविन गर्न बनेको निकाय हो । यसको अनुसन्धानको दायरा पनि कानूनले फराकिलो नै दिएको छ भने अधिकार पनि झण्डै असीमित छ । उसले चाह्यो भने जो कोहीलाई पनि आफ्नो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्छ । नसक्ने भनेको सदन र सेनाका गतिविधी हुन् । भारतमा अन्ना हजारेले नेपालको अख्तियार जस्तै लोकपाल विधेयक माग गरेर आन्दोलन नै गरेको सम्झने हो भने पनि नेपालको अख्तियारलाई काम नै गर्ने हो भने कतैबाट पनि रोकतोक छैन भन्दा हुन्छ ।
तर, अख्तियारको गतिविधि भने चित्तबुझ्दो छैन । नीतिगत भ्रण्टाचार, विकास निर्माणमा भएका अनियमितता, राजनीतिक नेतृत्वको आडमा भएका गतिविधिहरुमा पस्न अख्तियार हच्किनु भनेको या त यसमा कार्यपालिकाको छायाँ बढी नै परेको छ, या त यो आफ्नै कारणले खुीम्चएको छ । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख हुँदा उनले सिंगो संस्थालाई नै बदनाम बनाए । केही व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिँदै रकम असुल्ने धन्दामा लिप्त रहे । उनलाई बहिर्गमन गराइएपछि यो संस्था पुनः बौरिएला भन्ने धेरैको आश थियो । खासगरि जनताले यो संस्थामाथि ठूलो भरोसा राखेका थिए । तर, यसले त्यो भरासो तिरोहित मात्रै गरिरहेको छ । भनेजस्तो, सोचेजस्तो काम गरेको छैन । अहिले नै स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि अन्य क्षेत्रमा भयो भनिएको भ्रष्टाचारको विषयमा पनि यसले खासै चासो नदेखाएको जस्तो देखिएको छ भला, लोकलाज बचाउन केही गरेजस्तो, फाइल मगाएजस्तो भने भएकै छ ।
साना कारवाही गर्ने र सानै कर्मचारीमाथि मुद्धा चलाएर ठूलालाई उन्मुक्ति दिएको आरोपबाट अख्तियार मुक्त हुनैपर्छ । यसको नेतृत्वले आफ्नो असीमित अधिकारको शक्ति बुझ्नुपर्छ । कार्यपालिकाको छायाँबाट बच्नुपर्छ र व्यक्तिगत लाभहानीका कुराहरुबाट पर बस्नुपर्छ । यसको कार्यक्षेत्र खुम्च्याउन खोजियो भने त्यसको प्रतिकार जनताले नै गर्छन् । जनताले नै त्यहाँका पदाकिारलाई साथ दिन्छन् । अत ःअख्तियारले आफ्नो कार्य दक्षतामा वृद्धि गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा विशेष कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ । रुख तलबाट सुक्दैन । रुख माथिबाट सुकेजस्तै भ्रष्टाचार पनि माथिल्लो तहबाटै सुरु हुन्छ । नेपालमा नीतिगत आवरणमै भ्रष्टाचार हुने गरेको सबैले स्वीकारेको बेला अख्तियारले अब त्यतातर्फं ध्यान दिनुपर्छ । आफूमाथि लागेको आरोप असत्य सावित गर्न कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन । अख्तियारमा कम जनशक्ति भएको कुरा सत्य हो भने त्यसको परिपूर्ति गर्दै दोषीलाई छिटो न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो गरेमात्र अख्तियारप्रति जनविश्वास बढ्छ ।