बुधबार, भाद्र १० २०८३

बुधबार, भाद्र १० २०८३
  • १० भाद्र २०८३ , बुधबार
  • August 26 2026

जनताको दुःख हेर

जनताको दुःख हेर


  • Dhorpatan News
  • असार २५ २०७७, बिहिबार

लकडाउन ‘लुजडाउन’ मा परिणत भएको छ । उकुसमुकसमा बाँचेका नागरिकहरुले थोरै भए पनि पँखेटा फिजाउँन थालेका छन् । गाउँघरतिर कृषिकर्ममा होमिएकाहरुलाई भने फुर्सद मिलेको छैन । कोरोना संक्रमणको दर घटेर लकडाउन खुकुलो भएको भने हैन । अर्थव्यवस्था चौपट भएपछि संक्रमणको पारो बढ्दै जाँदा पनि लकडाउन खुकुलो भएको हो । राजश्व संकलनमा अवरोध तथा लामो लकडाउनले पनि संक्रमण दर घटाउन नसकेपछि सरकार लचिलो बनेको हो । तर, लचिलो बनेसँगै काठमाडौंमै संक्रमणको दर बढ्न पुग्यो । संक्रमण बढेपछि के गर्ने भन्नेमा सरकार अन्यौलग्रस्त देखिएको छ । तर पनि, लकडाउनमा कडाई गरिहाल्ने मनस्थितिमा भने सरकार नभएको बुझ्न सकिन्छ । संक्रमण बढेको खण्डमा लकडाउनमा जानु बाध्यता नै होला, संसारका धेरै सहरहरुले यो प्रक्रिया अपनाएका पनि छन् । यो बेलाको प्रमुख दायित्व र चुनौति भनेको समुदायलाई संक्रमणबाट बचाउनु नै हो । समुदायमा संक्रमण फैलियो भने यसको मारमा बूढाबूढी, बालबालिका र केटाकेटी नै पर्ने हुन् । त्यसैले पनि संक्रमणलाई कम्तिमा अहिलेकै अवस्थामा राख्नको लागि हरसम्भव कोशिष गरिनुपर्छ । तर, दुर्भाग्य सरकारको ध्यान कोरोना कहरभन्दा पनि सत्ताको झगडामा केन्द्रित छ । सत्तारुढ दलमा देखिएको विग्रहले देशको पहिलो आवश्यकतालाई छायाँमा पारेको छ ।
लकडाउनले अर्थव्यवस्था चौपट भएको छ । सरकार जानकार पनि छ । हातमुख जोर्न नै समस्यामा परेकाहरुलाई कसरी राहत उपलब्ध गराउने, लकडाउनले प्रभावित बनेका व्यवसायहरुलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्नेबारे बेलैमा सोचिएन भने स्थिति भयावह बन्ने निश्चित छ । कोरोनाबाट तत्काल मुक्ति सम्भव नभएजस्तो देखिएको बेला व्यापार÷व्यवसायलाई कसरी चलाउने, नागरिकको जीवन रक्षा कसरी गर्ने र मुख्य कुरा जनताको दुःखलाई कसरी दूर गर्ने भन्नेतर्फ नै सरकारको ध्यान जानु्पर्छ । यतिबेला संघीय संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएको छ । बिजनेस नपाएर सदन अन्त्य गरिएको तर्क गरिए पनि सत्तारुढ दलभित्रको किचलोले नै सदनको अन्त्य भएको हो । सदन भएको भए जनताको गुनासाबारे त्यहाँ चर्चा हुन्थ्यो ।
गण्डकी प्रदेशमा सदन चालु हुँदा त्यहाँ जनताका आवाजहरु उठाइएका छन् । राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुले पनि चर्चा पाएका छन् । जनता आफै बोल्न सक्दैनन् । उनीहरु आफ्ना समस्याहरु अरुलाई सुनाउनुभन्दा आफै आँसु पिएर बाँच्छन् । उनीहरुको वास्तविक प्रतिनिधित्व गरेको दावी गर्नेहरुले नै उनीहरुका आवाज बुलन्द बनाउनुपर्छ भन्ने यतिबेला जनप्रतिनिधिहरुले बिर्सेका छन् । यो अर्को दुर्भाग्य हो । समग्रमा जनताले कोरोना कहरबाट मुक्ति खोजेका छन्, सरकारबाट राहतका प्याकेजको अपेक्षा गरेका छन् । लकडाउनलाई जनताले सहर्ष स्वीकारे । घरभित्रै बसे । अहिले सरकारले घर बाहिर हिँड्दा मास्क लगाउन भनेको छ । जनताले त्यो पनि मानेकै छन् तर मास्क नलगाएकै निहुँमा उनीहरुमाथि कारवाही गरिँदा भने पक्कै उनीहरुको मन दुखेको छ । जनताको चित्त दुखाएर हैन, सम्झाएर नै समस्याको समाधान निस्कन्छ । जनताको वास्तविक प्रतिनिधि हुने बेला यही हो, त्यसले जनताका साना आकांक्षा र चाहनाहरुबारे ध्यान देऊ । उनीहरुका दुःख हेर ।

प्रतिक्रिया दिनुहस

सम्बन्धित समाचार

-->