गण्डकी प्रदेशका विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले विकासे योजनाहरु नै विनाशको कारण बन्दै गएको ठोकुवा गरे । प्रदेशसभामा बोल्दै उनले विकासको नाममा भएका प्राकृतिक दोहनहरुले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याएको कुरा उठाउँदा कुरा चपाएनन् । देखेको कुरा भनिदिए । सभासद र विकास समितिका सभापतिको रुपमा विकासप्रति उनको चासो नहुने कुरै भएन । अहिले भएका विकृतिको नैतिक दायित्वको भारबहन उनले पनि गर्नुपर्ला तर सत्य बोलेर उनले वर्तमानको विकासे मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयलाई सतहमा भने ल्याइदिए ।
नागरिकहरुमा विकासप्रतिको भोक जागेको अवस्था हो, यो । विकास भनेको बाटो हो भन्ने मान्यतासँगै लामो समयपछि आएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले धमाधम गाउँगाउँमा बाटो बनाउने अभियानमा छन् । बाटो के बनाउनु काल भित्र्याउने ट्रयाक खोल्दैछन् । डोजर अघि लगाएर गाउँ छिर्ने जनप्रतिनिधिहरुले भौगोलिक अवस्था, सम्भावित वातावरणीय क्षतिलगायतका विषय हेर्ने कुरै भएन । आफूलाई मन लागेको ठाउँबाट ट्रयाक खोल्नुलाई सफलतासँग जोड्दैमा उनीहरुलाई फुर्सद छैन । जथाभावी खोलिएका बाटाहरु विनासका कारण बन्छन् भन्ने हेक्का नराख्दा त्यसले देशैभर विपत्ति निम्तिएको छ तर बाटो खोल्ने उपक्रम रोकिएको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउँछ । योजनाहरुहरुको वातावरणीय मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन ईआईए को विपरित निर्माण गरिए वा ईआईएको प्रतिवेदन स्वीकृत नहुँदैमा कुनै पूर्वाधार निर्माण भए ५० लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । विकासको नाममा जथाभावी काम हुन थालेपछि यो नियम अघि सारिएको हो । वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ मा भएका प्रावधानहरुभन्दा अझ कडा प्रावधानहरु राखी नयाँ ऐन बनाएको हो । यसैगरि भू–उपयोग ऐन–२०६६ ले पनि वातावरणीय पक्षलाई महत्व दिएकै छ । तर, विद्यमान कानूनहरु जे–जस्ता भए पनि वातावरणीय मूल्याङ्कन बिनै ठूला निर्माण कार्य हुँदै आएको धरातलीय यथार्थ हो । दीगो विकासको नारा दिने तर विकासले नै विनास निम्त्याउँछ भन्ने चेत नहुने अहिलेको विकासे यात्राले अझ ठूला दुर्घटना निम्त्याउने निश्चित छ । नेपालका नीति निर्माता र विकास अभियन्ताहरुले दूरदृष्टि लगाउँदैनन् । उनीहरु क्षणिक लाभमा रमाउँछन् । प्रकृतिको चक्रलाई चलाउँदा उत्पन्न हुने जोखिमबारे बेखबर रहन्छन् । यसले गर्दा न विकासे परियोजनाहरु टिकाउ हुन्छन् न जनताले सुख पाउँछन् । नेपाल यतिबेला १५ औं पञ्चवर्षीय योजना चलाउँछ । १५ औं योजना लागु भइरहँदा सभासदहरुबाट विकासे मोडल फेर्ने आवाज उठाउनुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो भन्नेतर्फ अब नीति निर्माताहरुले ध्यान दिनैपर्छ । विकास भनेको दीगो हुनुपर्छ । दीगो विकासको लागि पर्यावरणीय संरचनाहरु बिगार्नु हुँदैन । पर्यावरण बिग्रिएपछि पुरानो अवस्थामा ल्याउन गाह्रो पर्छ । विकास भनेको मान्छेको लागि हो । मान्छेलाई नै हानी पु¥याउने, प्राकृतिक चक्र बिगार्ने विकासे मोडल अविलम्ब परिवर्तन गर्नैपर्छ ।