आर्थिक वर्ष सकिएको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गण्डकीप्रदेशले ७१ प्रतिशत पूँजिगत बजेट मात्रै खर्च गरेको कोष तथा लेखानियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । बजेट खर्च नभएपछिठूलो परिणामको रकम संघीय सरकारलाई नै फिर्ता भएको छ । कोरोना भाइरस र लकडाउनका कारणगएको अािर्थक वर्षमा विकास निर्माणका परियोजनाहरु प्रभावित बने । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर असारे विकास गर्ने परिपाटी कायमै रहे पनि पूँजिगत बजेट सोचेजस्तो खर्च भएन । पूँजिगत बजेट खर्च नहुनु भनेको विकासले गतिनलिनु नै हो । कास्कीकै कुरा गर्दा यहाँका सबैजसो स्थानीय तहहरुले संघ सरकारबाट प्राप्त अनुदान फिर्ता पठाएकाछन् । बागलुङका स्थानीय तह पनि बजेट खर्चने मामिलामा कमजोर देखिएका छन् ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनमन्त्री किरण गुरुङले अर्थिक वर्षको सुरुमै विनियोजित रकम स्थानीय तहमा पठाइने र कम्तिमा पहिलो चौमासिकसम्म सबै परियोजनाहरुको ठेक्कापट्टा लगाइसक्ने तयारी गरेको जानकारी गराएका थिए । योजनाछनौट र टेण्डर प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा परियोजनाहरुले गति लिन नसकेको उनको निष्कर्ष रहेको थियो । आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङको घोषणा कार्यान्वनयमा आयो भने पक्कै पनि विकास निर्माणका कामले गति लिनेछन् । परियोजनाहरुको ठेक्का समयमै लाग्नेछ र खर्च गर्ने क्षमता पनि बढ्नेछ । पूर्वाधारमा भएको लगानीले आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुन्छ । पूँजि परिचालनले बजारमा तलरता सृजनागर्छ । विकास निर्माणका काम रोकिनु भनेको ढुकुटीमा बजेट थन्किनु हो । व्यक्तिको जीवनमा ढुकुटीमा पैसा संचित हुनुलाई राम्रो मानिन्छ तर राज्यको हकमा भने ठीक उल्टो हुन्छ । राज्यले जतिबढी पैसाखर्च गर्न सक्छ, ढुुकुटी जति धेरै रित्तिन्छ, त्यति नै विकास निर्माणका कामले गति लिन्छन् । यो वर्ष कोरोना संक्रमण र लकडाउनले विकासका काममा अवरोध आएको पक्कै हो तर हरेक वर्ष यो वा त्यो बहानामा बजेट फ्रिज हुनुहुँदैन । ३ वटै तहका सरकारले आफ्नो खर्च गर्ने क्षमता बढाउनैपर्छ । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सकिएन भने त्यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ । अर्थतन्त्र संकुचनमा जाँदा समग्र देशले विकासको लय समात्न सक्दैन । अर्कोतर्फ, हिउँदमा सुतेर बस्ने अनि आर्थिक वर्ष सकिनलाग्दा हतारमा काम गर्नै प्रवृत्तिले आर्थिक अनियमितता निम्त्याउँछ । भ्रष्टाचार र अनियमितता नेपालको पुरानै रोग हो । यो रोगबाट मुक्त नभएसम्म जेजस्ता नारा दिएपनि ती पूरा हुँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएकाअनियमितता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै खर्च गर्ने क्षमताबढाउन सके मात्र साँच्चिकैको समृद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा नेतृत्वले बुझ्नैपर्छ ।